Supreme Court : शनिवारी (8 मे) देशातील कोरोनामधील वाढत्या रुग्णसंख्येची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली. यावेळी कोर्टाने राज्यांना तुरुंगातील गर्दी कमी करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच गतवर्षी साथीच्या पार्श्वभूमीवर ज्यांना जामीन किंवा पॅरोल मंजूर झाला होता, त्यांना पुन्हा ही सुविधा देण्यात यावी, अशी सूचनाही दिली. Supreme Court expressed concern over the corona contamination in prisons, ordering states to release prisoners
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : शनिवारी (8 मे) देशातील कोरोनामधील वाढत्या रुग्णसंख्येची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली. यावेळी कोर्टाने राज्यांना तुरुंगातील गर्दी कमी करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच गतवर्षी साथीच्या पार्श्वभूमीवर ज्यांना जामीन किंवा पॅरोल मंजूर झाला होता, त्यांना पुन्हा ही सुविधा देण्यात यावी, अशी सूचनाही दिली.
सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमन्ना, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात उच्च शक्तीच्या समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समित्यांनी गेल्या वर्षी मार्चमध्ये ज्या कैद्यांना जामीन मंजूर केला त्यांना समित्यांनी पुनर्विचार करून हा दिलासा द्यावा. यामुळे कोरोनाचा प्रसार होण्यास प्रतिबंध होईल.
शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ”आम्ही निर्देश देतो की, आमच्या आधीच्या आदेशानुसार ज्या कैद्यांना पॅरोल देण्यात आला होता, त्यांच्यावरही साथीच्या आजारावर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून 90 दिवसांसाठी पुन्हा पॅरोल देण्यात यावा.”
सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालाचा हवाला देत अधिकाऱ्यांना म्हटले की, जास्तीत जास्त सात वर्षांची शिक्षा होणाऱ्या प्रकरणात अटक टाळण्याचा प्रयत्न करावा. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे अनुसरण करून खंडपीठाने उच्चस्तरीय समित्यांना नवीन कैद्यांच्या सुटकेबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले.
Supreme Court expressed concern over the corona contamination in prisons, ordering states to release prisoners
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more