मराठ्यांचा सामाजिक मागासलेपणाच न्यायालयापुढे आला नाही, सरकारला गंभीर होण्याचा इशारा


शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस हे राज्याच्या सत्तेतील तीनही पक्ष मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नव्हते. त्यामुळेच मराठा समाजातील मागासांची सद्यस्थिती नेमकेपणाने न्यायालयासमोर मांडण्याचा प्रयत्न झाला नाही. गायकवाड आयोगाने केलेला अभ्यास, सर्वेक्षणे न्यायालयासमोर प्रभावीपणे न मांडल्याने न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा फेटाळला. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर ठाकरे-पवार सरकारने गंभीर होण्याची गरज आहे, असे मत मराठा क्रांती मोर्चाने पुण्यात व्यक्त केले. The social backwardness of the Marathas did not come before the court, A warning to the government to be serious


प्रतिनिधी

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने एसईबीसी प्रवर्गाच्या कायद्याला व मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा पाया असलेला राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील महत्त्वाच्या शिफारशींशी असहमती दर्शवत मराठा आरक्षण फेटाळले. या अहवालाच्या समर्थनार्थ व त्यातील अंगमेहनती कामगार, माथाडी, मजुर, मोलकरीण, रिक्षावाले, डबेवाले यापासून अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर यांचे असलेले मोठे प्रमाण व विविध सर्वेक्षणे न्यायालयापुढे जोरदारपणे मांडण्यात राज्य सरकार अयशस्वी ठरले, असे मत मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने व्यक्त करण्यात आले.

‘शिक्षण आणि नोकरी यातल्या प्रतिनिधीत्वाची आकडेवारी निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने आता शंभर टक्के जागांऐवजी ५० टक्के राखीव जागा वगळून ५० टक्के खुल्या जागांच्या प्रमाणात किती जागा व्यापल्या, यावर प्रतिनिधीत्व प्रमाण काढले जात आहे. मराठा आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बदललेल्या या सूत्रामुळे के‌वळ मराठा आरक्षण संपुष्टात आले नसून, यापुढे प्रत्येक आरक्षण देताना प्रतिनिधीत्व मोजण्याची ही नवीन पट्टी लावली तर त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतील,’ असे मत मराठा क्रांती मोर्चाने व्यक्त केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळल्यानंतर राज्यातील मराठा समाजात अस्वस्थता आहे. या पार्श्वभीूमीवर, राज्य सरकारने फेरविचार याचिका अथवा कशा पद्धतीने पर्याय काढता येईल याचा विचार करावा अशी मागणी मोर्चाने केली. मराठा क्रांती मोर्चाने शनिवारी (दि. ८) पुण्यात पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ही मागणी करण्यात आली. मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, धनंजय जाधव, सचिन आडेकर, युवराज दिसले पत्रकार परिषदेस उपस्थित होते.

एकूण शंभर टक्के जागांच्या तुलनेत त्या समाजाचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात किती प्रतिनिधीत्व आहे यासाठी देशात सर्व ठिकाणी प्रतिनिधीत्व मोजण्याचा जे सूत्र आहे तेच सूत्र मराठा आरक्षणाच्या आताच्या न्यायालयाच्या निकालात बदलले. यापुढे प्रत्येक आरक्षण देताना प्रतिनिधीत्व मोजण्याची नवीन पट्टी लावली तर त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होणार असल्याची बाजू न्यायालयात प्रभावीपणे मांडली जाणे आवश्यक असल्याचे मोर्चाने म्हटले.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा पाया असलेला राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील महत्त्वाच्या शिफारशींशी असहमती दर्शवत न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळले. मात्र या अहवालाच्या समर्थनार्थ मराठा समाजाचे आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण न्यायालयापुढे मांडलेच गेले नाही. मराठा समाजातील मागास घटकांची बाजू मांडण्यास राज्य सरकारने प्राधान्य दिले नाही, असा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाने केला. त्यामुळे पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादेच्या पुढे जाण्यासाठी आवश्यक असलेली विशेष अपवादात्मक परिस्थिती राज्य सरकारला प्रभावीपणे सांगताच आली नाही. शिवाय राज्य सरकारने पन्नास टक्क्यांच्या पुढील आरक्षण मर्यादा लक्षात घेऊन देशातील इतर राज्यांना देखील प्रतिवादी करून घेतले. आता या निर्णयाने देशातील व राज्यातील ५०% पुढील आरक्षण धोक्यात आले आहे.



 

१०२ व्या घटना दुरुस्ती बाबतच्या निर्णयाने आरक्षण प्रक्रिया लांबणार आहे. त्यासाठी आता केंद्राला त्यात दुरुस्ती करावी लागेल किंवा न्यायालयात पुनर्विचार करावा लागेल पण त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही, असेही सांगण्यात आले. या निर्णयामुळे मराठ्यांप्रमाणेच कृषक असणाऱ्या हरियाणातील जाट, गुजरातमधील पटेल, आंध्र प्रदेशातील कापू, राजस्थानमधील गुज्जर यांच्याही आरक्षणाच्या आकांक्षावर पाणी पडल्याचे मोर्चाने स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षण फेटाळल्याने मराठा समाजात खूप संताप आणि असंतोष आहे. त्याच्या प्रतिक्रिया राज्यात ठिकठिकाणी उमटत आहेत. आधीच ईएसबीसी अध्यादेश असो एसईबीसी कायदा असो की १०२ वी घटना दुरुस्ती असो संसदेत व विधिमंडळात असणारे राज्यातील चारही प्रमुख सभागृहात अशी बिले मंजूर करतानाही काळजी घेत नाहीत, हे लक्षात घेतले तर केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाने मराठा समाजाचा प्रश्न सुटणार आहे का, असाही प्रश्न मराठा क्रांती मोर्चाने उपस्थित केला.

राज्य सरकारकडून अपेक्षा

ठाकरे-पवार सरकारने आता गंभीर होत सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी घटनात्मकदृष्ट्या टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत. ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वीच निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांना त्वरित नियुक्ती आदेश द्यावेत. मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपक्रम राबवा. सारथी संस्था, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह यासाठी निधीची चणचण दूर करा. उच्च शिक्षणासाठी असलेल्या राजर्षी शाहू शैक्षणिक प्रतिपूर्ती योजनेतून सध्या अर्धेच शुल्क मिळते. तिच्या योजनेत सुधारणा करून दीड लाखाच्या आतील उत्पन्नधारकांना अधिक सवलत द्या आदी मागण्या मराठा क्रांती मोर्चाने सरकारकडे केल्या आहेत.

The social backwardness of the Marathas did not come before the court, A warning to the government to be serious

महत्वाच्या  बातम्या 

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण भारतात आता एक देश एक चार्जर जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा चालू होणार; शिंदे – फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय