सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: १४ वर्षे शिक्षा पूर्ण केलेल्या कैद्यांना राज्य सरकार सोडू शकते

सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणाचे 13 ऑगस्ट 2008च्या राज्य सरकारच्या कैद्यांना सोडण्याच्या अधिकाराचे धोरण कायम ठेवले.


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने एका निकालात एक तपास नोंदवला आहे.  न्यायालयाने म्हटले की जर कैद्याने 14 वर्षाची शिक्षा किंवा प्रत्यक्ष शिक्षा पूर्ण केली नसेल, तर राज्यपालांना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 161 अन्वये माफी, आराम, शिक्षा माफी किंवा निलंबित करणे, काढून टाकणे, सहाय्य देण्याचा अधिकार आहे. Supreme Court decision: The state government can release prisoners who have completed 14 years of imprisonment



राज्य सरकारला सीआरपीसी अंतर्गत लादलेले निर्बंध काढून टाकण्याचा अधिकार आहे.यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेला 12 मे 2020 चा निर्णय रद्द केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणाचे 13 ऑगस्ट 2008च्या राज्य सरकारच्या कैद्यांना सोडण्याच्या अधिकाराचे धोरण कायम ठेवत म्हटले आहे की, हे सीआरपीसी अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि आधीच्या आदेशाच्या अधीनतेने सुरू  करण्यात आले आहे.

Supreme Court decision: The state government can release prisoners who have completed 14 years of imprisonment

महत्त्वाच्या बातम्या