कार्यकक्षा वाढविण्याबाबत सीमा सुरक्षा दलाचा महत्त्वपूर्ण खुलासा; फक्त फौजदारी कायद्यात बदल बाकीच्यात नाही

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सीमा सुरक्षा दल अर्थात BSF ची कार्यकक्षा वाढविण्यासंदर्भात केंद्र सरकार आणि पंजाब तसेच बंगाल सरकार यांच्यात वाद तयार झाल्यानंतर स्वतः सीमा सुरक्षा दलाने कार्यकक्षेबाबतचा महत्त्वाचा खुलासा केला आहे.कार्यकक्षा वाढविण्याबाबत सीमा सुरक्षा दलाचा महत्त्वपूर्ण खुलासा; फक्त फौजदारी कायद्यात बदल बाकीच्यात नाही
Significant revelations of the Border Security Force regarding the expansion of the scope of work; The only change in criminal law is not in the rest

सीमा सुरक्षा दलाची कार्यकक्षा फक्त फौजदारी कायद्यासंदर्भात वाढविण्यात आली आहे. कारण सीमावर्ती इलाक्यातून होणारी शस्त्रास्त्र तसेच ड्रग्स यांची तस्करी रोखण्यासाठी हे आवश्यक आहे, असे सीमा सुरक्षा दलाचे प्रवक्ते सॉलोमन मिंझ यांनी स्पष्ट केले आहे.



पंजाब, बंगाल आणि आसाम या राज्यांमध्ये सीमेपलीकडून शस्त्रास्त्रे आणि ड्रग्ज यांची मोठ्या प्रमाणावर तस्करी होते. त्यासंदर्भात कठोर पावले उचलण्यासाठी सीमा सुरक्षा दलाच्या कार्यकक्षेत वाढ करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घेतला आहे.

सीमा सुरक्षा दलाला तस्करांवर आणि तस्करी प्रकरणांमध्ये भारतीय सीमेअंतर्गत 50 किलोमीटरपर्यंत फौजदारी कारवाई करण्याचे अधिकार त्या राज्यांच्या पोलिसांच्या बरोबरीने देण्यात आले आहेत. या मुद्द्यावरूनच पंजाब मधले काँग्रेसचे सरकार आणि बंगालमधले तृणमूल काँग्रेसचे सरकार यांनी आक्षेप घेतला आहे, तर आसाम मधल्या भाजप सरकारने सीमा सुरक्षा दलासमवेत समन्वय राखून काम करण्याची ग्वाही दिली आहे.

अर्थात, पंजाब आणि बंगाल सरकारांनी अक्षेप घेतल्यावर यासंदर्भात केंद्र सरकार काय निर्णय घ्यायचा ते घेऊ शकेल. परंतु सीमा सुरक्षा दलाने या संदर्भात फक्त सीआरपीसी म्हणजे भारतीय फौजदारी कायद्यातच बदल करण्यात आलेला आहे.

बाकीच्या पासपोर्ट कायदा, शस्त्रास्त्र कायदा, सीमा शुल्क कायदा यामध्ये बदल करून कोणतीही कार्यकक्षेत वाढ करण्यात आलेली नाही. हे तीनही कायदे जुन्या पद्धतीनेच लागू आहेत, असा खुलासा केला आहे.कार्यकक्षा वाढविण्याबाबत सीमा सुरक्षा दलाचा महत्त्वपूर्ण खुलासा; फक्त फौजदारी कायद्यात बदल बाकीच्यात नाही

Significant revelations of the Border Security Force regarding the expansion of the scope of work; The only change in criminal law is not in the rest

महत्त्वाच्या बातम्या