महसूली न्यायालयाने प्रथमच दिला संस्कृतमध्ये निर्णय,झाशीच्या न्यायालयात दोन खटल्यांवर निर्णय

By, Sachin Deshmukh - January 15, 2022 06:45:11

0

विशेष प्रतिनिधी

झाशी : झाशीच्या कमिशनर कोर्टाच्या 110 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच ‘…पुनर श्रवणय आवराम विधाय गुंडोश्योश्च विचार्य एकमासभ्यंतरम निकलप करणीम’ हे संस्कृत भाषेतील शब्द वापरण्यात आले. अनोखा पुढाकार घेत विभागीय आयुक्त डॉ.अजय शंकर पांडे यांनी देववाणीच्या पदोन्नतीसाठी संस्कृतमध्ये दोन खटल्यांचा निकाल दिला.Revenue court first time gave decision in Sanskrit language,Zanshi court decided in two matters

झाशी आयुक्तालयाची स्थापना 1911 मध्ये ब्रिटिश युगात झाली. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीपासून ते काही वर्षांपर्यंत ब्रिटिश आयुक्तच येथे तैनात होते. या काळात आयुक्तालयाचे काम इंग्रजी भाषेत झाले.

केजरीवालांनी व्हॅट वाढविल्याने दिल्लीत इंधन महागले; डिझेलवर तर दुप्पट व्हॅट!

नंतरच्या काळात हिंदी आणि उर्दूला स्थान मिळाले. मात्र, गेल्या आठवड्यात प्रथमच महसूल व शस्त्रास्त्र कायद्याशी संबंधित दोन स्वतंत्र प्रकरणे विभागीय आयुक्त डॉ.अजय शंकर पांडे यांनी संस्कृतमध्ये मंजूर केली.

या दोन्ही बाबतीत त्यांनी संस्कृतमध्ये प्रत्येकी दोन पाने दिली. याशिवाय या निर्णयांचे हिंदीत भाषांतर करून ते पत्रव्यवहारावर नोंदवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या, जेणेकरून कोणालाही समजण्यात अडचण येऊ शकणार नाही.

संस्कृत रेकॉर्डमध्ये सापडले नाही

आयुक्तांनी संस्कृतमधील प्रकरणे हाती घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आयुक्तालयातील अभिलेखागारांच्या नोंदी स्कॅन करण्यात आल्या, पण संस्कृत कुठेही सापडले नाही.
रेकॉर्डकीपर दिलीप कुमार म्हणाले की, जुन्या रेकॉर्डमध्ये इंग्रजी आणि हिंदीसह उर्दू भाषेचा वापर आढळला, परंतु संस्कृत प्रथमच आयुक्तालयाच्या रेकॉर्डशी जोडले गेले.

या प्रकरणांमध्ये निकाल जाहीर

30 डिसेंबर 2021 चे छक्किलाल विरुद्ध राजाराम इ. या प्रकरणात मौर्यपूरच्या जिल्हाधिकारी न्यायालयाने फिर्यादीने महसूलाशी संबंधित दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली होती. बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही. विभागीय आयुक्तांनी संस्कृतमध्ये दिलेल्या निर्णयात फिर्यादीचे म्हणणे ऐकण्याची संधी देण्याचा आदेश देण्यात आला.

तर दुसरा शस्त्रपरवाना गुन्हा 18 डिसेंबर 2021 रोजी रहीश प्रसाद यादव विरुद्ध राज्य सरकार उत्तर प्रदेश भारतीय शस्त्रास्त्र कायदा, 1959 अन्वये विभागीय न्यायालयात दाखल करण्यात आला. या प्रकरणातील फिर्यादीचा शस्त्रपरवाना जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाने रद्द केला होता, जो विभागीय न्यायालयाने पुन्हा सुरू करण्यासाठी मंजूर केला होता.