रामजन्मभूमी : अयोध्येबाबत नरसिंहराव काळाच्या कसोटीवर उतरले, मग काशी – मथुरेबाबत काँग्रेस नेतृत्व का घाबरतेय??

By, Pravin Pawar - May 14, 2022 04:00:42

0

ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाला विरोध करून काँग्रेसने आपले जुने नेहरू प्रणित धर्मनिरपेक्ष धोरण पुढे चालू ठेवले आहे. काँग्रेसच्या सध्याच्या नेतृत्वाच्या दृष्टीने यात काहीही चूक नाही. पण 1991 मध्ये जेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी प्रार्थनास्थळ कायदा आणून त्यामध्ये अयोध्येतील राम जन्मभूमी – बाबरी मशीद वादाचा अपवाद केला होता, तशीच भूमिका काळानुसार पुढे जात आज काँग्रेस नेतृत्व काशी आणि मथुरेबाबत घेताना का दिसत नाही??, हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. Ram Janmabhoomi: About Ayodhya, Narasimha Rao has stood the test of time

नेहरू प्राणित धर्मनिरपेक्षता

वास्तविक पी. व्ही. नरसिंहराव हे अन्य कोणत्याही काँग्रेस नेत्यापेक्षा काही कमी धर्मनिरपेक्ष नव्हते. त्यांच्या राजकीय चरित्राचा नीट अभ्यास केला, तर “नेहरूंनंतरचे पंतप्रधान” अशी स्वतःची ओळख निर्माण करायची त्यांची महत्त्वाकांक्षा होती, असेच त्यातून दिसून येते. नरसिंह राव यांचे चरित्रकारही नरसिंह रावांच्या या मनसूब्याची पुष्टी करताना दिसतात. म्हणजे खुद्द नरसिंह रावांची भूमिका देखील नेहरू प्रणित धर्मनिरपेक्षतेपेक्षा फारशी वेगळी नव्हती.

पण मग नरसिंह रावांनी 1991 मध्ये प्रार्थनास्थळ कायदा आणून अयोध्येचा तरी अपवाद का केला?? याला कारणीभूत फक्त त्यावेळची राजकीय परिस्थिती होती का?? भाजपचे आणि विश्व हिंदू परिषदेचे आंदोलन होते का?? याचा देखील नीट बारकाईने विचार केला तर फक्त तेवढ्याच मर्यादित अर्थाने नरसिंह रावांनी अयोध्येचा अपवाद केला, असे मानणे चूक ठरेल!!

नरसिंह रावांच्या “राजकीय रोल”

खरे म्हणजे अयोध्येतील श्रीराम मंदिर हा भारतातल्याच नव्हे तर जगातल्या हिंदू समाजाचा आस्थेचा विषय झाला आहे याची पक्की जाणीव नरसिंह राव यांच्यासारख्या चाणाक्ष नेत्याला झाली होती. तशी ती झाली नसती तरच नवल!! ते खऱ्या अर्थाने या बाबतीतही चाणक्य होते, म्हणूनच त्यांनी 1991 चा प्रार्थनास्थळ कायदा आणताना अयोध्येचा अपवाद करून ठेवला. ही नरसिंह रावांच्या राजकीय विरोधकांच्या दृष्टीने जरी राजकीय चूक असली, तरी ती खुद्द त्यांच्या दृष्टीने राजकीय चतुराई आणि भारतातल्या हिंदू समाजाच्या दृष्टीने एक क्रांतिकारक पाऊल होते आणि ते नरसिंह रावांनी ते टाकून दाखविले होते. श्रीराम जन्मभूमी मंदिराचा मार्ग कायदेशीरदृष्ट्या सुकर करून ठेवला होता. त्यांचा “राजकीय रोल” एका अर्थाने तिथे संपला!!

जर मुस्लिम पंतप्रधान झाला तर ५० टक्के हिंदू इस्लाम स्वीकारतील, महंत नरसिंहानंद यांचे हिंदू महापंचायतीत वादग्रस्त विधान

काँग्रेस नेतृत्वात राजकीय चातुर्याचा अभाव

पण मग नेमके हेच राजकीय चातुर्य आजचे काँग्रेस नेतृत्व का दाखवत नाही?? जेव्हा काशी आणि मथुरा या दोन्ही क्षेत्रांमधले सर्व पुरातत्वीय पुरावे हिंदू मंदिरांच्या अस्तित्वाच्या बाजूने असताना काँग्रेसच्या नेत्यांना हिंदूंची बाजू घेण्यात असा कोणता धोका वाटतो की जो धोका नरसिंह राव यांच्यासारख्या धर्मनिरपेक्ष नेत्याला देखील वाटला नव्हता??
काँग्रेसचे सध्याचे नेतृत्व नेमके याच मुद्यावर कमी पडताना दिसते आहे. भारताचे राष्ट्र स्वरूप मूलतः “हिंदू” आहे, हे नरसिंह रावांसारख्या चाणाक्ष नेत्याने ओळखले होते, हेच यातले खरे इंगित आहे!!

राजकीय टायमिंग चुकले की चुकवले??

पण सध्याच्या काँग्रेस नेतृत्वाला भारताचे हे राष्ट्र स्वरूप “हिंदू” असल्याचेच मान्य नसल्याने हे नेतृत्व ढळढळीत दिसणार्‍या पुरातत्वीय सत्याकडे देखील पाठ फिरवताना दिसते आहे. वास्तविक पाहता कोर्टाच्या आदेशानुसार ज्ञानवापी मशिदीचे पहिल्या दिवसाचे सर्वेक्षण झालेही आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर पी. चिदंबरम यांनी काँग्रेसची अधिकृत भूमिका जाहीर केली आहे. आता ते 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्यावर ठाम असल्याचे सांगत आहेत. हे काँग्रेसचे “राजकीय टायमिंग” चुकले आहे की काँग्रेसच्या नेतृत्वाने मुद्दामच तसे “टायमिंग” चुकवले आहे?? विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे.

व्यापक जनसमुदायाचा पाठिंबा गमावणे

पण खरंच काशी आणि मथुरा या दोन मुद्द्यांना विरोध करून काँग्रेस पक्षाला राजकीय अथवा सामाजिक दृष्टीने किती लाभ होईल?? काशी अथवा मथुरेचे जे विषय कोर्टाच्या अथवा कायद्याच्या मार्गाने पुढे सरकणारच असतील तर काँग्रेसने त्यात अडथळे उत्पन्न करून काँग्रेसला असा कोणता फायदा होणार आहे?? याचा विचार सध्याचे काँग्रेस नेतृत्व करताना दिसत नाही. एक मोठा व्यापक जनसमूह यातून आपण गमावतो आहोत हे विद्यमान काँग्रेस नेतृत्वाचा लक्षात येत नाही की दुसरा जनसमूह त्यांना जास्त आकर्षित करतो आहे?? नेमके काय आहे??, याचाही विचार करावा लागेल.

नरसिंह रावांनी जनसमूहाच्या रोषापासून वाचवले

व्यापक जनसमूहाच्या पाठिंब्याचा 1991 मध्ये नरसिंह रावांच्या मुद्दा लक्षात आला होता. आणि त्यातूनच प्रार्थना स्थळांचा कायदा आणताना त्यांनी अयोध्येचा अपवाद करून काँग्रेसला याच व्यापक जनसमूहाच्या रोषापासून वाचवून दाखविले होते. त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीचा अभ्यास केला असता एक बाब स्पष्ट होते ती म्हणजे काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधींची संख्या घटली होती, पण काँग्रेसचा जनाधार घटलेला नव्हता. सध्या काँग्रेसकडे दोन्हीची प्रचंड वानवा आहे.

काँग्रेस नेतृत्व काळाच्या कसोटीवर अपयशी

शिवाय सध्याचे काँग्रेसचे नेतृत्व देशाचे बदललेले राजकीय वातावरण देखील समजून घ्यायला तयार नाही, त्याला ते पचणे तर फारच दूर!! अशी स्थिती असल्याने सध्याचे काँग्रेसचे नेतृत्व भारताच्या बदललेल्या काळाच्या कसोटीवर उतरताना दिसत नाही, असे म्हणणे भाग आहे!!