Wheat Procurement : पाच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलन आणि त्यापूर्वीपासून सुरू असलेल्या कोरोना महामारीच्या काळात पंजाबच्या रब्बी हंगामातील गव्हाच्या खरेदीने मागचे सर्व उच्चांक मोडले आहेत. सरकारी संस्थांनी 132.08 लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी केली आहे, जी राज्यांद्वारे निश्चित ठरवण्यात आलेल्या 2 लाख मेट्रिक टनांहून अधिक आहे, यात 9 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना 23,000 कोटी रुपयांहून जास्त थेट त्यांच्या बँक खात्यांत प्राप्त झाले आहेत. पंजाबात पहिल्यांदा शेतकऱ्यांना आडते किंवा दलालांच्या माध्यमातून मिळण्याऐवजी थेट रक्कम मिळाली आहे. Punjab wheat procurement hits new high Because Of Direct Bank Transfer MSP Payment
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : पाच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलन आणि त्यापूर्वीपासून सुरू असलेल्या कोरोना महामारीच्या काळात पंजाबच्या रब्बी हंगामातील गव्हाच्या खरेदीने मागचे सर्व उच्चांक मोडले आहेत. सरकारी संस्थांनी 132.08 लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी केली आहे, जी राज्यांद्वारे निश्चित ठरवण्यात आलेल्या 2 लाख मेट्रिक टनांहून अधिक आहे, यात 9 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना 23,000 कोटी रुपयांहून जास्त थेट त्यांच्या बँक खात्यांत प्राप्त झाले आहेत. पंजाबात पहिल्यांदा शेतकऱ्यांना आडते किंवा दलालांच्या माध्यमातून मिळण्याऐवजी थेट रक्कम मिळाली आहे,
या वर्षीचा रब्बी खरेदी हंगाम गतवर्षीच्या तुलनेत 12 दिवसांनी कमी होता. 10 एप्रिलपासून सुरू झालेला हा हंगाम गुरुवारी समाप्त झाला. हा 34 दिवसांचा काळ आहे. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या रेकॉर्डनुसार, ही पंजाबच्या इतिहासातील विक्रमी गहू खरेदी आहे. 2009 ते 10 पर्यंत हा आकडा 100 लाख मेट्रिक टनांहून कमी होता. यावर्षी मंडईंमध्ये धान्यासोबत येणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या 9 लाखांहून जास्त आहे. जी गतवर्षीच्या 8.8 लाख आकडेवारीहून अधिक आहे.
शेतकरी आंदोलनाचे केंद्र असलेल्या मालवामध्ये खरेदी कमी होती, दोआबा आणि माझामधील विक्रीने त्याची भरपाई केली. वास्तवात, ज्या जिल्ह्यांत गतवर्षाच्या तुलनेत कमी खरेदी झाली होती, तेथे यावेळी जास्त खरेदीची नोंद झाली. उत्पादन कमी असूनही खरेदी मात्र जास्त झाली आहे. हवामान बऱ्याच अंशी अनुकूल होते, गतवर्षी 50.04 क्विंटल प्रति हेक्टरच्या तुलनेत साधारणपणे 49 क्विंटल प्रति हेक्टर होते.
पंजाब अन्न पुरवठा व ग्राहक विभागाचे संचालक रवी भगत म्हणाले की, विक्रमी खरेदीमागचे मुख्य कारण खात्यांमध्ये थेट पैसे मिळणेही होते. सरकारने धान्य खरेदीच्या पोर्टलवर शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत केले आणि पैसे आडत्यांऐवजी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा केले होते. पंजाबही असे पहिले राज्य बनले आहे, जेथे एका शेतकऱ्याद्वारे सरकारला विकलेल्या पिकाचे विवरण देणारा फॉर्म आहे. डिजिलॉकरमध्ये असलेला हा फॉर्म मिळण्यासाठी कोणत्याही दलालाची गरज नही.
भारतीय किसान युनियन (दकौंडा) चे नेता जगमोहन सिंह यांनी असेही म्हटले की, मंडईंमध्ये गहू येण्याचे एक मुख्य कारण एमएसपीवर आधारित थेट पेमेंट होते. पंजाब मंडई बोर्डच्या अधिकाऱ्याच्या मते, दुसरे कारण असेही होते की, आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांनाही एमएसपीचा फायदा हवा होता. त्यांच्या मते कोविडमुळे बाजारात खासगी खरेदीदार कमी असल्याने सरकारी मंडईंमध्ये जास्त गहू गेला.
लुधियानातील शेतकरी गुरदीप सिंग सांगतात की, मी 20 एकरात गहू पेरला होता. याद्वारे मला 400 क्विंटल उत्पन्न झाले. जो मी एमएसपीवर 8 लाख रुपयांत विकला. सरकारच्या डीबीटी प्रणालीचा मला लाभ झाला. कारण खात्यात थेट पैसे आले. यामुळे मी माझे पूर्ण पीक सरकारी एजन्सीत विकले. यावेळी एमएसपीही उत्तम होता.
पंजाबातील मालवामधील आठ मोठे गहू उत्पादक जिल्ह्यांत यावर्षी गहू खरेदीत घट दिसून आली. यात संगरूर, मुक्तसर साहिब, मोगा, मनसा, फाजिल्का, फरीदकोट, बरनाला आणि भटिंडाचा समावेश आहे. तथापि, दोआबा भागातील जालंधर, होशियारपूर, नवांशहर आणि कपूरथला जिल्ह्यांत खरेदी जोरात झाली आणि माझामधील अमृतसर, गुरदासपूर, पठाणकोट, तरनतारन जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणात खरेदी झाली. जवळजवळ 35 लाख हेक्टरवर गव्हाची शेती होते. पंजाबात वार्षिक जवळजवळ 17 ते 18 लाख टन गव्हाचे उत्पादन होते. यातील 75 टक्के गहू शेतकरी मंडईमध्ये नेतात.
Punjab wheat procurement hits new high Because Of Direct Bank Transfer MSP Payment
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more