पंजाब सरकारची अखेर माघार, केंद्राच्या ठाम निर्धारामुळे शेतकऱ्यांना ऑनलाईन एमएसपी देण्यास तयार, मात्र अडत्यांवरील माया होईना कमी|Punjab government finally backs down, ready to give online MSP to farmers due to strong decision of Center

पंजाब सरकारची अखेर माघार, केंद्राच्या ठाम निर्धारामुळे शेतकऱ्यांना ऑनलाईन एमएसपी देण्यास तयार, मात्र अडत्यांवरील माया होईना कमी

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : शेतकरी आणि सरकारमधील दलालांची साखळी मोडून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट किमान हमी भावाची (एमएसपी) रक्कम देण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने कायम ठेवला.Punjab government finally backs down, ready to give online MSP to farmers due to strong decision of Center

यामुळे पंजाब सरकारनेही अखेर माघार घेतली आहे. शेतकऱ्याना ऑनलाईन पध्दतीनेच एमएसपी देण्यास पंजाब सरकारने मान्यता दिली आहे. मात्र, तरीही पंजाब सरकारचे अडत्यांवरील प्रेम कायम आहे. त्यांनाही संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

पंजाबमध्ये महिलांना आता चक्क मोफत बसप्रवास, अमरिंदरसिंग सरकारची आणखी एक वचनपूर्ती

शेतकऱ्यांना किमान हमी भावाचे संरक्षण असले तरी आडत्यांच्या रुपाने कार्यरत असलेल्या दलालांच्या साखळीमुळे सगळे पैसे त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसे देण्याबाबत आग्रही आहेत.

शेतकऱ्यांच्या किमान हमी भावाबाबतही केंद्र सरकारने हिच भूमिका घेतली आहे. मात्र, अडत्यांना पोसण्यासाठी पंजाब सरकार ऑनलाईन पेमेंट करण्यास तयार नव्हते. यासाठी पंजाबमधील तीन मंत्र्यांनी दिल्लीवारीही केली होती. परंतु, व्यापार मंत्री पियुष गोयल यांनी ठाम भूमिका घेतली.

केंद्र सरकारने ठाम भूमिका घेतली की धान्य खरेदी केले जाईल आणि त्याचे पैसेही अदा केले जातील पण त्यासाठी राज्य सरकारने ऑनलाईन पेमेंटच करायला हवे. त्याशिवाय कोणताही अन्य मार्ग चालणार नाही. अन्यथा राज्य सरकारने खरेदीची स्वत:ची वेगळी यंत्रणा तयार करावी.

त्यांना वाटत असेल तर अडत्यांमार्फत त्याचे पैसे अदा करावेत. यामुळे आमच्यापुढे केंद्राचे म्हणणे मान्य करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नाही असे पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रित बादल यांनी सांगितले.

अर्थमंत्र्यांनी ही भूमिका मांडली असली तरी पंजाबचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री भारत भूषण आशू यांनी मात्र सरकारची अडत्यांवरील माया कायम असल्याचे दाखवून दिले आहे. ते म्हणाले शेतकऱ्याना थेट त्यांच्या खात्यात पैसे मिळणार असतीलतरी अडत्यांनाही संरक्षण मिळेल, असा आमचा प्रयत्न आहे.

मात्र, अडत्यांच्या संतापाच्या धास्तीने पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी शुक्रवारी बैठक बोलावली.पंजाबमधील सर्व जमीनीचे रेकॉर्ड राष्ट्रीय पातळीवरील ई-प्रोक्युरमेंट पोर्टलशी जोडण्यासाठी केंद्राने सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे.

गोयल यांनी पंजाबच्या मंत्र्यांना सांगितले की १५ राज्यांनी शेतकºयांना थेट बॅँकेत हस्तांतरणाची (डीबीटी) सुविधा केली आहे. पंजाबला ही सुविधा सुरू करण्यासाठी आत्तापर्यंत तीन वेळा मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मुदतवाढ देणे शक्य होणार नाही.