देशात वीज संकट : कोळसा टंचाईचा परिणाम, वीज कपात होण्याची भीती

By, Pravin Wankhade - October 10, 2021 12:29:32

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: भारताला अभूतपूर्व कोळसा टंचाईस सामोरे जावे लागत असल्याचा इशारा केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांनी दिला आहे. दिल्ली आणि पंजाबसह अनेक राज्यांमध्ये विज कपातीचे संकट येण्याची भीती आहे.Power crisis in the country; Consequences of coal scarcity, fear of power cuts

देशाच्या अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टीमुळे कोळशाच्या वाहतूकीवर परिणाम झाला आहे. आयात कोळशाच्या किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्याने वीजनिर्मिती केंद्र त्यांच्या क्षमतेच्या निम्म्याहून कमी उत्पादन करत आहेत. त्यामुळे वीजनिर्मितीत लक्षणीय घट झाली आहे. यावर्षी देशात कोळशाचे विक्रमी उत्पादन झाले असले तरी, अतिवृष्टीमुळे कोळशाच्या खाणींपासून वीजनिर्मिती केंद्रापर्यंत पोहोचविणे अवघड झाले आहे. याचा गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली आणि तामिळनाडूसह अनेक राज्यांमध्ये वीजनिर्मितीवर मोठा परिणाम झाला आहे.

कोळशाच्या संकटामुळे पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, झारखंड, बिहार आणि आंध्र प्रदेशमध्येही वीज पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. फक्त दोन दिवसांचा कोळसा शिल्लक आहे.
कोळसा मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की देशात पुरेसा कोळसा साठा आहे . वीजनिर्मितीसाठी आयात कोळशाचा वापर करणाऱ्या वीजनिर्मिती केंद्रांनी उत्पादन कमी केले आहे. काही ठिकाणी किंमती वाढल्यामुळे पूर्णपणे बंद केले आहे.

राजस्थानमध्ये मागणी १२,५०० मेगावॅटआहे मात्र उत्पादन ८५०० मेगावॅटच होत आहे. सात यूनिट बंद आहेत. रोज ११ रॅक कोळसा लागतो, मात्र सध्या राज्याला फक्त ७ ते ८ रॅक मिळत आहेत. मध्य प्रदेशची मागणी १० हजार मेगावॅट असली तरी उत्पादन २३००म्हणजे निम्म्याहून कमी होत आहे. ऑक्टोबर २०२० च्या दुसऱ्या आठवड्यात १५.८६ लाख टन कोळसा होता, सध्या ५.९२ लाख टन शिल्लक आहे.

उत्तर प्रदेशातील ८ निर्मिती केंद्रे बंद असल्यामुळे २७०० मेगावॅट विजेचा तुटवडा आहे. रोज ४ ते ५ तास वीज कपात सुरू. एनर्जी एक्स्चेंजकडून राज्य २१ रुपये प्रतियुनिट वीज खरेदी करण्याची वेळ आहे
केंद्र सरकारने शनिवारी या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी विशेष व्यवस्थापन पथकाची (सीएमटी) स्थापना केली. कोळशाच्या दैनंदिन पुरवठ्यावर हे पथक लक्ष ठेवेल. यामुळे कोल इंडिया आणि रेल्वेच्या मदतीने सर्व राज्यांना योग्य पुरवठाही होऊ शकेल. विविध राज्यांशी हे पथक संपर्कात राहील.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे. ऊर्जामंत्री सत्येंद्र जैन म्हणाले की दिल्लीला ज्या केंद्रांकडून वीज मिळते तेथील कोळसा संपला आहे.