राज्यांनी घातलेल्या गोंधळानंतर मोदींनी नोंदवली 44 कोटी लसींची मागणी

By, Sachin Deshmukh - June 9, 2021 06:20:03

0

देशवासीयांना मोफत लस देण्याची घोषणा केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लसींची मोठी ऑर्डर दिली आहे. जगात अमेरिकेपाठोपाठ सर्वाधिक लसीकरण भारतात झाले आहे. सुमारे 130 कोटींची प्रचंड लोकसंख्या आणि आर्थिक चणचण असूनही भारतात लसीकरण मोहिम वेगाने चालवल्याबद्दल मोदी सरकारचे कौतुक जगभरातून होऊ लागले आहे. PM Narendra Modi ordered 44 crore vaccine doses after the confusion created by the various state Government’s; will be delivered between August and December 2021

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : लसीकरण मोहिमेला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने तब्बल 44 कोटी लसींची मागणी नोंदवली आहे. येत्या ऑगस्ट महिन्यापासून या लसींचा साठा उपलब्ध होणार आहे. सध्या काही राज्यांमध्ये लसींचा तुटवडा भासत आहे.

तो भरुन काढण्यासाठी केंद्राच्या या निर्णयाचा उपयोग होणार आहे. ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीत या 44 कोटी लसींचे वितरण देशात होणार असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले.

मोदींनी संकुचितपणे देशाची कवाडे बंद केली म्हणणाऱ्यांना भारतीय राजदूत फोरमने दाखविला परराष्ट्र धोरणाचा लखलखता आरसा…!!

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी (दि. 8) जाहीर केले की, कोव्हिशिल्ड लसीचे 25 कोटी आणि कोव्हॅक्सिन लसीचे 19 कोटी डोस मागवण्यात आले आहेत. कोव्हिशिल्ड ही ऑक्सफर्ड आणि अँस्ट्राझेनका यांनी संशोधित केलेली लस असून त्याच्या उत्पादनाचे हक्क सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या भारतीय कंपनीने मिळवले आहेत. तर कोव्हॅक्सिन ही पूर्णतः भारतीय बनावटीची लस असून ती भारत बायोटेकने संशोधित केलेली आहे.

पंतप्रधान मोदी यांना संपूर्ण देशाला मोफत लस देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केल्यानंतर लसींचा तुटवडा भासू नये या उद्देशाने केंद्राने लसींची मागणी नोंदवली आहे. मोफत लसीकरणासाठी सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांची गरज भासणार असून त्यासाठीची तरतूद करण्यात आली आहे, असे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आता राज्यांना लसीकरणासाठी पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत. दरम्यान, गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने हैद्राबादच्या कंपनीकडे 30 कोटी लसींची नोंदणी केली आहे. या लसीची वैद्यकीय चाचणी सध्या घेतली जात आहे.

एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात देशात कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट आली. त्यावेळी लसीकरणासाठी पुरेसा साठा नसल्याची चर्चा सुरु झाली. केंद्र सरकारने लसींची मागणी वेळेत नोंदवली नसल्याचीही तक्रार काही घटकांकडून झाली होती.

विशेषतः ग्रामीण भागातील लसीकरण मोहिम लसींच्या तुटवड्यामुळे खोळंबले असल्याचे सांगितले गेले. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने यावेळी अधिक दक्षता बाळगत लसींची उपलब्धता मुबलक राहील यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. शिवाय, त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीची सोय मोदी सरकारने यावेळी केली आहे.

वास्तविक केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना त्यांच्या पातळीवर लसीकरण मोहिम राबवण्याचे स्वातंत्र्य दिले होते. मात्र बहुतेक सर्वच राज्यांनी यात गोंधळ घातला. त्यामुळे मे महिन्यात राज्य पातळीवरील लसीकरणाचा वेग मंदावला.

अनेक महापालिका आणि राज्य सरकारांनी लस मिळवण्यासाठी जागतिक निविदा काढल्या. मात्र त्यांना मिळालेला प्रतिसाद अगदीच किरकोळ होता. त्यामुळे राज्य सरकारांच्या कार्यक्षमतेवर विसंबून न राहता केंद्र सरकारने लसीकरण मोहिम पूर्णपणे स्वतःच्या हातात घेण्याचे ठरवले.

लसीकरणाचे नियोजन केंद्रीय पातळीवरुन न होता राज्यांना यासंदर्भातला निर्णय घेऊ द्या, अशी मागणी अनेक राज्यांनी केली होती. प्रत्यक्षात मात्र या राज्यांना लसीकरणाची गती वाढवता आली नाही. त्यामुळे नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होऊ लागल्यावर पुन्हा राज्य सरकारांनी केंद्राकडे बोट दाखवायला सुरुवात केली.

पंतप्रधान मोदी यांनी नुकतेच सांगितले होते, “लसीकरण मोहिमेचे विकेंद्रीकरण करण्याची मागणी अनेक राज्यांनी केली होती. ठरावीक वयोगटातील व्यक्तींनाच, प्रौढांनाच लसीकरणात प्राधान्य का, असाही प्रश्न काही राज्यांनी उपस्थित केला होता.” या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय लसीकरणाची मोहिम पुन्हा केंद्राने हाती घेतल्याबद्दल वैद्यकीय क्षेत्रातून समाधान व्यक्त होत आहे.