मोदींचे परराष्ट्र धोरण हे पूर्वसूरींच्याच धोरणाचे पुढचे क्रियाशील पाऊल; टीकाकारांना भारतीय राजदूतांच्या फोरमचे खणखणीत प्रत्युत्तर PM Modi`s foreign policy critiques are disregarding clear continuities in key areas of foreign policy under the UPA and the NDA governments

मोदींचे परराष्ट्र धोरण हे पूर्वसूरींच्याच धोरणाचे पुढचे क्रियाशील पाऊल; टीकाकारांना भारतीय राजदूतांच्या फोरमचे खणखणीत प्रत्युत्तर

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे परदेश दौरे आणि परराष्ट्र धोरणावरून प्रछन्न टीका करणाऱ्या राजकीय विश्लेषकांना आणि परराष्ट्र सेवेतील माजी अधिकाऱ्यांना भारताच्या राजदूतांच्या फोरमने खणखणीत प्रत्युत्तर दिले आहे. मोदींचे परराष्ट्र धोरण हे मागच्या यूपीए आणि एनडीए सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचे पुढचे सकारात्मक आणि अधिक क्रियाशील पाऊल असल्याचे प्रतिपादन राजदूतांच्या फोरमने इंडियन एक्सप्रेसमध्ये लिहिलेल्या लेखात केले आहे. PM Modi`s foreign policy critiques are disregarding clear continuities in key areas of foreign policy under the UPA and the NDA governments

हा लेख लिहिणारे सर्व राजदूत भारताच्या परराष्ट्र सेवेत दीर्घकाळ सेवा केलेले आणि यूपीए, एनडीए आणि विद्यमान भाजप सरकारच्या काळात विविध देशांमध्ये राजदूतपदाची जबाबदारी निभावलेले वरिष्ठ अधिकारी आहेत.

मोदी सरकारचा नवा भाडेकरू कायदा, मालमत्तेवर कोणी कब्जा करू शकणार नाही आणि भाडेकरूला अचानक घरी खाली करावे लागणार नाही

मोदींच्या परराष्ट्र धोरणावर हे अधिकारी टीका करतात, की ज्यांनी विविध सरकारांच्या काळात परराष्ट्र सेवेत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या निभावल्या आहेत. परराष्ट्र धोरणाचे सगळे कंगोरे त्यांना माहिती आहेत. त्यामुळे अधिक काळजी वाटते. मोदी सरकारचे परराष्ट्र धोरण हे आधीच्या सरकारांच्या परराष्ट्र धोरणाशी विसंगत आणि टोकाच्या विरोधात गेल्याची टीका जेव्हा ते करतात, तेव्हा ते हे विसरतात, की परराष्ट्र धोरणच काय पण कोणतेही धोरण ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया असते आणि तिच्यात कालसुसंगत बदल होत असतात.

भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तर मोदी सरकारने आधीच्या अटलबिहारी वाजपेयी आणि नंतरच्या डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या धोरणांनाच पुढे नेल्याचे दिसते. अमेरिकेशी अणू कराराच्या वाटाघाटी वाजपेयी सरकारने सुरू केल्या. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने त्या पुढे नेऊन अणू करार केला. आज मोदी सरकार अमेरिकेशी स्ट्रॅटेजिक एंगेजमेंट वाढवते आहे.

एनडीए आणि यूपीए सरकारच्या काळातील लूक इस्ट पॉलिसीचे आज अँक्ट इज पॉलिसीत रूपांतर झाले आहे. आता अँक्ट इस्ट पॉलिसीत क्वाडपर्यंत विकास झाला आहे. आग्नेय आशियातले सगळे देश भारताशी व्यूहरचनात्मक पातळीवर जोडले गेले आहेत. ११ देशांचे प्रमुख भारताच्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यात एकत्रितरित्या सहभागी झाले. यामध्ये मोदी सरकारने आधीच्या सरकारांच्या काळातील परराष्ट्र धोरणाशी विसंगत धोरण राबविले असे कसे काय म्हणता येईल?? पण टीकाकार याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात.

मोदींनी आपल्या पूर्वसूरींपेक्षा शेजारील देशांशी संबंधांना अधिक प्राधान्य दिले आहे. व्यापारापासून संरक्षण क्षेत्रापर्यंत या देशांशी आपले संबंध बळकट झाले आहेत. हे टीकाकारांना दिसत नाही का??, असा सवाल या राजदूतांच्या फोरमने केला आहे.

हा लेख लिहिणाऱ्यांमध्ये माजी राजदूत सर्वश्री सी. एम. भंडारी, पिनाक रंजन चक्रवर्ती, सतीश चंद्रा, श्यामला बी. कौशिक, निरंजन देसाई, गौरी शंकर गुप्ता, ओ. पी. गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता, योगेश गुप्ता, जी. एस. अय्यर, दिनेश जैन, पी. के. कपूर, अशोक कुमार, मोहन कुमार, म्हैसूर लोकेश, भाषवती मुखर्जी, ओम प्रकाश, लक्ष्मी पुरी, मनजीव पुरी, अशोक सज्जनहार, जगजीत साप्रा, प्रकाश शहा, एन. पी. शर्मा, बालकृष्ण शेट्टी, कंवल सिब्बल, वीणा सिकरी, अजय स्वरूप, अनिल त्रिगुणायत, जे. के. त्रिपाठी, बी. बी. त्यागी, मित्रा वसिष्ठ, विजय सागर वर्मा, दीपक व्होरा यांचा समावेश आहे.