अनिल देशमुख यांच्यावरील एफआयआर मधील काही भाग वगळण्याची याचिका तहकूब, 100 कोटी वसुली प्रकरण


मुंबईतील बार मालकांकडून 100 कोटी वसुलीसाठी गुन्हा दाखल झालेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या वरील एफआयआरमधील काही भाग वगळण्यासाठी राज्य सरकारनं दाखल याचिका केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी 8 जूनपर्यंत तहकूब झाली आहे. Petition to exclude some parts from FIR against Anil Deshmukh stay , 100 crore recovery case


प्रतिनिधी

मुंबई : मुंबईतील बार मालकांकडून 100 कोटी वसुलीसाठी गुन्हा दाखल झालेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या वरील एफआयआरमधील काही भाग वगळण्यासाठी राज्य सरकारनं दाखल याचिका केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी 8 जूनपर्यंत तहकूब झाली आहे.

सीबीआयच्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्याची मागणी करत राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सचिव वाझे यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेणं आणि काही पोलीस अधिका-यांच्या बदल्यांबाबतचा उल्लेख आणि अनिल देशमुखांवरील भ्रष्टाचाराच्या कथित आरोपांचा काहीही संबंध नाही. सीबीआय या प्रकरणाचा उल्लेख आपल्या कार्यकक्षेच्या बाहेर जाऊन करतं आहे असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे जेष्ठ वकील रफिक दादा यांनी केला. यावरील सुनावणी तहकूब ठेवण्यात आली आहे

मूळ तक्रारदार डॉ. जयश्री पाटील आणि स्वत: सीबीआयनंही हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली. न्यायमूर्ती एस. काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे यावर बुधवारी सुनावणी होणार होती. मात्र ज्या खंडपीठानं चौकशीचे आदेश दिलेत त्यांच्याकडेच सुनावणीसाठी हे प्रकरण पाठवण्यास आमची काहीच हरकत नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं.



मात्र तोपर्यंत सीबीआयला या प्रकरणी सबुरीनं घ्यायला तयार आहे का?, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर 9 जूनपर्यंत राज्य सरकारकडे यासंदर्भात कोणत्याही नव्या कागदपत्रांची मागणी करणार नाही, अशी सीबीआयच्यावतीनं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ग्वाही दिली. ती मान्य करत हे प्रकरण आम्ही 8 जून सकाळी 10.30 वाजेपर्यंत तहकूब करत असून यावर सुनावणी कधी घ्यायची यावर मुख्य न्यायमूर्ती निर्णय घेतील असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

अनिल देशमुखांविरोधात दाखल केलेल्या गुन्ह्याचा तपास करण्याचा सीबीआयला पूर्ण अधिकार आहे. सीबीआय मुंबई उच्च न्यायालयानंच दिलेल्या आदेशांचंच पालन करत आहे. असा युक्तिवाद केंद्र सरकारच्यावतीनं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी केला आहे. काही राज्यात सीबीआय राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय तपास करू शकत नाही, याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. मात्र काही दुर्मिळ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय किंवा हायकोर्ट सीबीआयला त्यांच्या अखत्यारीत थेट चौकशीचे आदेश देऊ शकतं. या प्रकरणातही न्यायालयाने तशाच पद्धतीचे आदेश दिलेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशांत मूळ तक्रारदार डॉ. जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीवर प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसारच आम्ही चौकशीकरून गुन्हा दाखल केला आहे, असं सीबीआयने स्पष्ट केले आहे.

Petition to exclude some parts from FIR against Anil Deshmukh stay , 100 crore recovery case

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    भारतात आता एक देश एक चार्जर जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा चालू होणार; शिंदे – फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी