OBC Reservation; राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्ट का पूर्ण केली नाही?, केंद्राने नोटीस देऊनही राज्य सरकारने आयोग का नेमला नाही?, अचानक एम्पिरिकल डेटाची का मागणी करताहेत??। OBC Reservation; Why didn't the state government complete the triple test? Why didn't the state government appoint a commission even after giving notice by the center?

OBC Reservation; राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्ट का पूर्ण केली नाही?, केंद्राने नोटीस देऊनही राज्य सरकारने आयोग का नेमला नाही?, अचानक एम्पिरिकल डेटाची का मागणी करताहेत??

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे – पवार सरकारची याचिका फेटाळल्यानंतर काँग्रेस – राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी त्याचे दोषारोपण केंद्रातल्या मोदी सरकारवर केले आहे. परंतु प्रत्यक्षात नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे? केंद्र सरकारने ओबीसी एम्पिरिकल डेटा द्यायला का नकार दिला आहे? त्या डेटामध्ये नेमक्या कोणत्या उणिवा आहेत? केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात कोणता युक्तिवाद केला आहे?, याची तपशीलवार माहिती घेतली तर वेगळी वस्तुस्थिती समोर येते. OBC Reservation; Why didn’t the state government complete the triple test? Why didn’t the state government appoint a commission even after giving notice by the center?

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातली महाराष्ट्र सरकारची याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. या मुद्द्यावरून मोठे राजकारण सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या स्थगितीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवलाय. केंद्राने राज्याला एम्पिरीकल डाटा द्यावा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा, अशी याचिका राज्य सरकारने केली होती.

राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणावरून फक्त राजकारण करतय ; सुधीर मुनगंटीवार यांची राज्य सरकार व काँग्रेस वर टीका

त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्याने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. पण त्यासाठी केंद्राने डेटा शेअर करावाच, असे निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, तो डेटा निरुपयोगी आहे. राज्य सरकारच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी युक्तीवाद केला तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी केंद्र सरकारची बाजू मांडली.

केंद्र सरकारने कोर्टात डाटा द्यायला नकार दिला आहे कारण…

ओबीसी प्रवर्गातील पोटजातींची माहिती अद्याप खूप अपुरी आहे. जातींच्या नावात उच्चारांमध्ये खूप समानता आहे. त्यामुळे चुकीची गणना होऊ शकते. लोक कुळ किंवा गोत्रांवरूनही वेगळी प्रतिक्रिया नोंदवू शकतात.
2011 च्या जनगणनेनुसार, 46 लाखांहून अधिक जाती अशा आहेत, ज्यांचे अद्याप वर्गीकरण झालेले नाही. जातीनिहाय जनगणनेत त्यांचा समावेश केल्यास प्रगणकांसाठी ते मोठे आव्हान ठरेल.
ओबीसी आरक्षण असायलाच हवे, त्याला केंद्र सरकारची अजिबात हरकत नाही. पण डिसेंबर 2019 पर्यंत राज्याला या संदर्भात नोटीस देण्यात आली होती. मात्र राज्य सरकारने काहीही पावले उचलली नाहीत. आता अचानक त्यांनी यासंदर्भात मागणी लावून धरली आहे. एम्पिरिकल डेटा ट्रिपल टेस्टसह समकालीन असण्याचीही अपेक्षा केली जात आहे.
राज्य सरकारने राजकीयदृष्ट्या मागासलेपणावर भर द्यायला हवा होता. तेव्हाच तो ओबीसी आरक्षणासाठीचे किंवा राजकीय दृष्ट्या मागसलेपणाचे ठोस निकष ठरले असते. आता यात लक्ष घालण्यासाठी कोणताही आयोग नाही, तेव्हा अचानक केंद्र सरकारकडून डेटा मागितला जात आहे किंवा तो तयार करण्याची मागणी केली जात आहे.
पण काही डिफॉल्ट त्रुटींमुळे 2011 च्या जनगणनेचा डेटा दिशाभूल करणारा ठरू शकतो. त्यामुळे राज्याला तेथील ओबीसींची संख्या आणि राजकीय मागासलेपणा किंवा राजकीय प्रतिनिधित्व ओळखण्यासाठी स्वतःचे आयोग स्थापन करणे गरजेचे आहे पण तो त्यांनी अद्याप केलेला नाही.
2011 चा डेटा खूप निरुपयोगी आहे. तो तुमच्या उपयोगी येऊ शकणार नाही. कलम 32 च्या आर्टिकलनुसार राज्याने जो मूलभूत अधिकारांसाठी दावा केला आहे, त्यात कृपया आम्हाला कच्चा डेटा राज्याला सादर करण्याचा आदेश देऊ नका, कारण आम्ही देखील तो जाहीर केलेला नाही.

केंद्र सरकारने दिलेल्या या स्पष्टीकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे राज्य सरकारने आयोग का नेमला नाही?, ट्रिपल टेस्ट पूर्ण का केली नाही? असे नेमके सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केले आहेत. त्यावर राज्य सरकारला अद्याप उत्तर देता आलेले नाही. राज्य सरकार मध्ये सहभागी असलेले काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते फक्त केंद्रावर याबाबत आरोप करून मोकळे होताना दिसत आहेत.