ओबीसी आरक्षण स्थगिती; सुप्रिया सुळे यांचे केंद्राकडे बोट; आरक्षण टिकवणे राज्याच्याच हातात; डॉ. प्रीतम मुंडे यांचे प्रत्युत्तर!!

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : ओबीसी राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने स्थगित केले. महाराष्ट्रातल्या ठाकरे – पवार सरकारने योग्य अभ्यास करून अध्यादेश काढला नसल्याचे कारण त्यासाठी दिले. या मुद्द्यावरून आज लोकसभेत खासदार सुप्रिया सुळे आणि खासदार डॉ.प्रीतम मुंडे यांनी परस्परविरोधी मते व्यक्त केली.OBC political reservation; supriya sule and dr. pritam munde contradics each other in loksabha

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्राकडे बोट दाखवले, तर खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी वारंवार केंद्राकडे बोट दाखवणे योग्य नाही राज्य सरकारने आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडली पाहिजे, असे खणखणीत प्रत्युत्तर दिले.

“तो एक कौटुंबिक कार्यक्रम ” , सुप्रिया सुळे यांनी डान्स व्हिडिओवर दिले उत्तर ; म्हणाल्या….

केंद्र सरकारने ओबीसींचा इंम्पिरिकल डाटा द्यावा. त्याचबरोबर ओबीसी, धनगर, मराठा आरक्षणांविषयी देखील आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली.

महाराष्ट्रातील ठाकरे – पवार सरकारने ओबीसींचा वॉर्डनिहाय डाटाचा अभ्यास न करता आरक्षणाचा अध्यादेश काढला. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने ते आरक्षण स्थगित केले आहे.

परंतु सुप्रिया सुळे यांनी केंद्राकडे बोट दाखवत ओबीसी इंम्पिरिकल डाटाची मागणी केली. त्यालाच खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी प्रत्युत्तर दिले. स्वातंत्र्यानंतर मूळातच ओबीसींची जनगणना झालेली नाही. पण तरीदेखील राज्याराज्यांमधले ओबीसी आरक्षण टिकून होते. हे आरक्षण टिकवण्याची मूळ जबाबदारी राज्यांची आहे. ती टाळून चालणार नाही.

कोणत्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करण्यापेक्षा मी एक जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून हे स्पष्ट करते आहे, असे प्रीतम मुंडे म्हणाल्या. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातल्या दोन महिला खासदार लोकसभेत आमने-सामने आल्याच्या दिसून आल्या.