देशाच्या नवीन संसद भवनाच्या उभारणीचा खर्च जवळपास 29 टक्क्यांनी वाढून 1,250 कोटी रुपये झाला आहे. यापूर्वी ते 971 कोटी रुपयांत बांधले जाणार होते. अतिरिक्त काम, बांधकाम आराखड्यातील बदल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन हे खर्च वाढण्याचे कारण आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये हा दावा करण्यात आला आहे. New Parliament building project cost increased by 29%, total cost over 1250 crores, project will be completed on time despite changes in construction plan
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : देशाच्या नवीन संसद भवनाच्या उभारणीचा खर्च जवळपास 29 टक्क्यांनी वाढून 1,250 कोटी रुपये झाला आहे. यापूर्वी ते 971 कोटी रुपयांत बांधले जाणार होते. अतिरिक्त काम, बांधकाम आराखड्यातील बदल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन हे खर्च वाढण्याचे कारण आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये हा दावा करण्यात आला आहे.
अहवालानुसार, केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (CPWD) सुधारित अंदाजित खर्चासाठी लोकसभा सचिवालयाकडून तत्त्वतः मंजुरी मागितली आहे. CPWD ने अलीकडेच पाच सदस्यीय पॅनेलसमोर प्रकल्पाच्या खर्चाचे तपशील आणि कामाच्या प्रगतीचा तपशील सादर करण्यात आला. मेगा सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत सर्व कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकारने हे पॅनेल स्थापन केले आहे.
नवीन संसद भवनाचे काम टाटा कंपनीला 971 कोटी रुपये देण्यात आले असून प्रकल्पाचे 40% काम पूर्ण झाले आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकारने ऑक्टोबर 2022 ही मुदत निश्चित केली आहे. हिवाळी अधिवेशन नव्या इमारतीत व्हावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. अतिरिक्त काम आणि बांधकाम आराखड्यात बदल करूनही प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या मुदतीत कोणताही बदल झालेला नाही.
प्रस्तावित चार मजली इमारत 13 एकरवर उभारण्यात येत आहे. हे राष्ट्रपती भवनापासून हाकेच्या अंतरावर आहे. हा प्रकल्प ७५व्या स्वातंत्र्य दिनापूर्वी पूर्ण होणे अपेक्षित होते. नंतर ही मुदत ऑक्टोबरपर्यंत सरकवण्यात आली. सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत, नवीन त्रिकोणी संसद भवन, पंतप्रधान भवन, पंतप्रधान कार्यालय, उपराष्ट्रपती भवन, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय आणि राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेटपर्यंतच्या कॉरिडॉरचे नूतनीकरण केले जात आहे.
सध्याचे संसद भवन 95 वर्षांपूर्वी 1927 मध्ये बांधले गेले. मार्च 2020 मध्ये, सरकारने संसदेत सांगितले की, जुनी इमारत जास्त वापरण्यात आली आहे आणि ती खराब होत आहे. याबरोबरच लोकसभेच्या जागांचे नव्याने परिसीमन झाल्यानंतर ज्या जागा वाढणार आहेत, त्यांच्या खासदारांना बसण्यासाठी जुन्या इमारतीत पुरेशी जागा नाही. यासाठी नवीन इमारत बांधली जात आहे.
सध्या लोकसभेची आसनक्षमता ५९० आहे. नवीन लोकसभेत 888 जागा असतील आणि अभ्यागतांच्या गॅलरीत 336 पेक्षा जास्त लोक बसू शकतील. सध्या राज्यसभेची आसनक्षमता 280 आहे. नवीन राज्यसभेत 384 जागा असतील आणि अभ्यागतांच्या गॅलरीमध्ये 336 पेक्षा जास्त लोक बसतील. लोकसभेत एवढी जागा असेल की दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनादरम्यान लोकसभेतच १२७२ हून अधिक खासदार एकत्र बसू शकतील. संसदेच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या कामासाठी स्वतंत्र कार्यालये असतील. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी हायटेक कार्यालयीन सुविधा असतील. कॅफे आणि जेवणाचे क्षेत्रही हायटेक असेल. समितीच्या बैठकीच्या वेगवेगळ्या खोल्या हायटेक उपकरणांनी बनवण्यात येणार आहेत. कॉमन रूम, महिलांसाठी लाउंज आणि व्हीआयपी लाउंजचीही व्यवस्था असेल.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App