Narada Case Calcutta HC criticizes Mamata Banerjees Dharana As extra Ordinary Situation

Narada Case : कोलकाता हायकोर्टाने ममता बॅनर्जींना फटकारले, म्हणाले- ‘ही असाधारण स्थिती, गर्दीची दडपशाही चालणार नाही!’

Narada Case : पश्चिम बंगालच्या सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रेसच्या चार नेत्यांना देण्यात आलेल्या जामिनावर कोलकाता उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर त्यांना प्रेसिडेन्सी तुरुंगात नेण्यात आले. अटक केलेल्या नेत्यांमध्ये फिरहद हकीम आणि सुब्रत मुखर्जी हे राज्यातील मंत्री असून मदन मित्रा हे आमदार आहेत. सोवन चटर्जी हे कोलकाताचे महापौर होते. मित्रा आणि सोवन यांचाही कधीकाळी ममतांच्या मंत्रिमंडळात समावेश होता. या कारवाईला विरोध दर्शवताना तृणमूलचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी राज्यपाल जगदीप धनखड यांच्याबाबत आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर केला. Narada Case Calcutta HC criticizes Mamata Banerjees Dharana As extra Ordinary Situation


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालच्या सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रेसच्या चार नेत्यांना देण्यात आलेल्या जामिनावर कोलकाता उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर त्यांना प्रेसिडेन्सी तुरुंगात नेण्यात आले. अटक केलेल्या नेत्यांमध्ये फिरहद हकीम आणि सुब्रत मुखर्जी हे राज्यातील मंत्री असून मदन मित्रा हे आमदार आहेत. सोवन चटर्जी हे कोलकाताचे महापौर होते. मित्रा आणि सोवन यांचाही कधीकाळी ममतांच्या मंत्रिमंडळात समावेश होता. या कारवाईला विरोध दर्शवताना तृणमूलचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी राज्यपाल जगदीप धनखड यांच्याबाबत आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर केला.

शेकडो समर्थकांसह सीबीआय कार्यालयात पोहोचल्या ममता

या कारवाईनंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या शेकडो समर्थकांसह कोलकाता येथील निजाम पॅलेस येथे सीबीआय कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले, यावर कलकत्ता उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत भाष्य केले. नेत्यांना अटक झाल्यानंतर अशा घटना घडल्यास लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होईल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या चौघांनाही सीबीआयच्या विशेष कोर्टाने जामीन मंजूर केला. परंतु हायकोर्टाने त्याला स्थगिती दिली.

हायकोर्टने ममतांची केली कानउघाडणी

सोमवारी (17 मे 2021) रात्री हायकोर्टाचे खंडपीठ बसले होते. हे प्रकरण नारदा घोटाळ्याशी संबंधित आहे, टीएमसी मंत्र्यांनी बनावट कंपन्यांच्या फायद्यासाठी पैसे घेतल्याचा आरोप करणाऱ्या एका स्टिंग टेपवर आधारित हे प्रकरण आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती अरजित बॅनर्जी म्हणाले की, पुढील आदेश येईपर्यंत या चार आरोपी नेत्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवावे.

कोर्टाने म्हटले आहे की, “नागरिकांचा न्यायालयीन व्यवस्थेवरील विश्वास अनन्यसाधारण आहे, कारण त्यांच्यासाठी हा शेवटचा पर्याय आहे. कायदा व सुव्यवस्थेवर दबावतंत्राचा वापर चुकीचा आहे. विशेषत: अशा परिस्थितीत जेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री सीबीआय कार्यालयात गर्दीचे नेतृत्व करत आहेत. कायदा मंत्री कोर्टाच्या परिसरात आहेत. जर तुमचा कायद्याच्या राज्यावर विश्वास असेल, तर अशा घटना होऊ नयेत.”

बंगालच्या कायदा मंत्र्यांनाही कोर्टाने फटकारले

बंगालचे कायदा मंत्री मोलोय घटक आपल्या समर्थकांसह कोर्टाच्या आवारात पोहोचले होते. हायकोर्टानेही टिप्पणी केली की, सीबीआयने याप्रकरणाचा तपास केल्यानंतर चार्जशीट सादर केली आहे, अशा वेळी राज्यातील सत्ताधारी पक्षातील ज्येष्ठ नेते आरोपी असणे आणि त्यांच्यावरील कारवाईविरुद्ध मुख्यमंत्र्यांनी धरणे देणे एक असाधारण परिस्थिती आहे. कोर्टाने म्हटले की, कायदा मंत्री स्वत: आपल्या 2 ते 3 हजार समर्थकांसह उपस्थित होते.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला माहिती दिली की, नेत्यांनी कसे आपल्या समर्थकांसह सीबीआयच्या ऑफिसला घेराव घातला. कायदा मंत्री गर्दीसह दिवसभर न्यायालयाच्या परिसरात उभे होते. ते म्हणाले की, कोर्टाची जर सुनावणी झाली नसती तर लोकांना वाटले असते की, येथे मोबोक्रसीचे राज्य आहे. बंगाल सरकारच्या विकलांनी दावा केला की, सीबीआय अधिकाऱ्यांना पूर्ण सुरक्षा देण्यात आली आहे आणि त्यांच्याकडून कोणतीही तक्रार नाही.

Narada Case Calcutta HC criticizes Mamata Banerjees Dharana As extra Ordinary Situation

महत्त्वाच्या बातम्या