ईशान्येतील जनतेची मागणी मोदी सरकारकडून पूर्ण, नागालॅँड, आसाम व मणिपूरच्या काही भागातून हटविला आफ्सा कायदा

By, Pravin Pawar - April 1, 2022 10:30:52

0

ईशान्येतील जनतेची अनेक वर्षांची मागणी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने पूर्ण केली. गुरूवारी नागालँड, आसाम व मणिपूरच्या काही भागातून सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (आफ्सा) मागे घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एका ट्विटद्वारे ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे लष्कराला विशेषाधिकार देणारा हा कथित जाचक कायदा मागे घेण्याची या भागांतील नागरिकाची एक मोठी मागणी पूर्ण झाली आहे. Modi govt fulfills demand of northeastern people, removes Afsa Act from parts of Nagaland, Assam and Manipur

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : ईशान्येतील जनतेची अनेक वर्षांची मागणी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने पूर्ण केली. गुरूवारी नागालँड, आसाम व मणिपूरच्या काही भागातून सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (आफ्सा) मागे घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एका ट्विटद्वारे ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे लष्कराला विशेषाधिकार देणारा हा कथित जाचक कायदा मागे घेण्याची या भागांतील नागरिकाची एक मोठी मागणी पूर्ण झाली आहे.

शाह म्हणाले, सरकारच्या शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांमुळे आफ्साची कक्षा कमी करण्यास मदत होत आहे. या क्षेत्रातील बंडखोरीही नियंत्रणात आली आहे. अनेक करारांसह सुरक्षेची स्थिती व विकासामुळेही हा कायदा मागे घेण्यास मदत झाली आहे.

Amit Shah : अमित शाह आज महाराष्ट्रात!आज प्रवरानगर-सहकार परिषद-शिर्डी दर्शन;उद्या पुण्यात शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरेंच्या निवासस्थानी भेट

गेल्या डिसेंबर महिन्यात नागालँडमध्ये लष्कराच्या कारवाईत 13 निष्पाप लोकांचा बळी गेला होता. त्यानंतर अन्य एका घटनेतही एका व्यक्तीचा बळी गेल्यामुळे ‘अफ्स्पा’ रद्द करण्याची मागणी होत होती. हा कायदा इंफाळ नगर परिषद क्षेत्र वगळता संपूर्ण मणिपूर, अरुणाचल प्रदेशच्या चांगलांग, लोंगदिंग व तीरप या 3 जिल्ह्यांसह त्याच्या आसामलगतच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांतील 8 पोलीस ठाणे क्षेत्रासह नागालँड व आसाममध्ये लागू आहे. केंद्राने जानेवारीच्या सुरुवातीस नागालँडमध्ये 6 महिन्यांसाठी हा कायदा वाढवला होता.

गृह मंत्रालयाच्या संकेतस्थळानुसार, ईशान्येतील बंडखोरीच्या घटनांत मोठी कपात झाली आहे. 1999 मध्ये ईशान्येत बंडखोरीच्या तब्बल 1749 घटना घडल्या. त्या तुलनेत गतवर्षी अवघ्या 209 घटना घडल्या. 2019 ते 2022 पर्यंत 6900 हून अधिक बंडखोरांनी 4800 शस्त्रांसह पोलिसांपुढे आत्मसमर्पण केले.

आफ्सा कायदा केवळ अशांतता असणाºया भागात लागू केला जातो. या ठिकाणी सुरक्षा दलांना विनावॉरंट कुणालाही ताब्यात किंवा अटक करण्याचे अधिकार असतात. अनेक प्रकरणांत जबरदस्तीही केली जाते. ईशान्येतील सुरक्षा दलांच्या सुविधेसाठी 11 सप्टेबर 1958 रोजी हा कायदा पारित करण्यात आला. 1989 मध्ये जम्मू काश्मिरातील अतिरेकी कारवाया वाढल्यानंतर 1990 मध्ये तिथेही हा कायदा लागू करण्यात आला. या प्रकरणी अशांत क्षेत्र ठरवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला असतात. अऋरढअ आतापर्यंत आसाम, मणिपूर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, चंदिगड व जम्मू काश्मीरसह अनेक भागांत लागू होता. पण, कालांतराने यातील अनेक क्षेत्रांतून तो काढून घेण्यात आला.