New Drone Rules : नागरी उड्डयन मंत्रालयाने ड्रोनसाठी जारी केले नवीन नियम, वाचा सविस्तर

By, Pravin Pawar - August 26, 2021 09:14:09

0

नागरी उड्डयन मंत्रालयाने नवीन ड्रोन नियम 2021 पास केले आहेत, हे नियम विद्यमान मानवरहित विमान प्रणाली नियमांची जागा घेतील. सरकारने अधिसूचना जारी करून ही माहिती दिली. Ministry of Civil Aviation issues new drone rules, read more

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : ड्रोन उडवण्याबाबत केंद्र सरकारने आता नवे नियम केले आहेत. नागरी उड्डयन मंत्रालयाने नवीन ड्रोन नियम 2021 पास केले आहेत, जे विद्यमान मानवरहित विमान प्रणाली नियमांची जागा घेतील. सरकारने अधिसूचना जारी करून ही माहिती दिली.

सरकारने 15 जुलै रोजी नवीन ड्रोन नियमांची घोषणा केली होती आणि 5 ऑगस्टपर्यंत भागधारक आणि उद्योगांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. कार्यपद्धती सुलभ करण्यासाठी आणि भारतात ड्रोन चालवण्यासाठी अनुपालन भार कमी करण्यासाठी भागधारकांनी नवीन नियमांचे कौतुक केले.

आता सरकारने नवीन नियम जारी केले आहेत, ज्यांना ड्रोन चालवण्यासाठी कोणत्याही नोंदणी किंवा परवाना जारी करण्यापूर्वी कोणत्याही सुरक्षा मंजुरीची आवश्यकता नाही. तर ड्रोन चालवण्याच्या परवानगीचे शुल्क नाममात्र झाले आहे.

मालवाहतुकीसाठी ड्रोन कॉरिडॉर विकसित केले जातील. ड्रोन आणि ड्रोन टॅक्सीसाठी जड पेलोड वाहून नेण्यासाठी ड्रोनचे कव्हरेज 300 किलोवरून 500 किलोपर्यंत वाढवल्याची नोंद आहे.

नवीन नियमांतर्गत संपुष्टात आलेल्या काही मान्यतांमध्ये युनिक अधिकृत क्रमांक, युनिक प्रोटोटाइप आयडेंटिफिकेशन नंबर, अनुरूपतेचे प्रमाणपत्र, देखभाल प्रमाणपत्र, ऑपरेटर परमिट, संशोधन आणि विकास संस्थेचे प्राधिकरण आणि रिमोट पायलट इन्स्ट्रक्टर अथॉरिटी यांचा समावेश आहे.

ड्रोन नियम, 2021 अंतर्गत जास्तीत जास्त दंड 1 लाख रुपये करण्यात आला आहे. तसेच इतर कायद्यांच्या उल्लंघनाच्या संदर्भात ते दंड लागू होणार नाही.

डिजीटल स्काय प्लॅटफॉर्मवर हिरव्या, पिवळ्या आणि लाल झोनसह परस्पर हवाई क्षेत्राचा नकाशा प्रदर्शित केला जाईल. विमानतळ पॅरामीटर्सच्या बाबतीत, यलो झोन 45 किमी वरून 12 किमी पर्यंत कमी केले आहे.

विमानतळाच्या परिघापासून 8 ते 12 किमी दरम्यान ग्रीन झोनमध्ये आणि 200 फूट पर्यंत ड्रोनच्या ऑपरेशनसाठी परवानगीची आवश्यकता नाही. त्याच वेळी, सर्व ड्रोनची ऑनलाइन नोंदणी डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मद्वारे केली जाईल. असे म्हटले गेले आहे की यामुळे ड्रोनचे हस्तांतरण आणि नोंदणी रद्द करणे देखील सुलभ होईल.

नियमांमध्ये असे म्हटले आहे की गैर-व्यावसायिक वापरासाठी नॅनो ड्रोन आणि मायक्रो ड्रोन चालवण्यासाठी आता पायलटचा परवाना आवश्यक नाही.

‘नो परमिशन-नो टेक-ऑफ’ (एनपीएनटी), रिअल-टाइम ट्रॅकिंग बीकन, जिओ-फेंसिंग इत्यादी सुरक्षा वैशिष्ट्ये भविष्यात अधिसूचित केल्या जातील. त्याच्या अनुपालनासाठी किमान सहा महिने दिले जातील.

असे सांगण्यात आले की सर्व ड्रोन प्रशिक्षण आणि परीक्षा अधिकृत ड्रोन शाळेद्वारे केल्या जातील. डीजीसीए प्रशिक्षण आवश्यकता निश्चित करेल, ड्रोन शाळांचे पर्यवेक्षण करेल आणि पायलट परवाने ऑनलाईन प्रदान करेल

जम्मू – काश्मीरमध्ये तब्बल सहाव्यांदा भाजप नेत्यावर हल्ला, जम्मूतील ग्रेनेड हल्ल्यात तीन वर्षाचा मुलगा मृत्युमुखी

क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि त्याद्वारे अधिकृत प्रमाणपत्र संस्थांना सोपवलेल्या ड्रोनचे प्रकार प्रमाणन. R&D घटकांसाठी प्रकार प्रमाणपत्र, अद्वितीय ओळख क्रमांक, पूर्व परवानगी आणि अंतर पायलट परवान्याची आवश्यकता नाही.

ड्रोनची आयात परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाद्वारे (डीजीएफटी) नियंत्रित केली जाईल.व्यवसायासाठी अनुकूल नियामक व्यवस्था सुलभ करण्यासाठी मानवरहित विमान प्रणाली प्रोत्साहन परिषद स्थापन केली जाईल.