मराठी भाषिकांचे ‘बेळगाव’ अजूनही कर्नाटकातच; महापालिका आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडेही जनतेचे लक्ष

 विशेष प्रतिनिधी

बेळगाव : महापालिकेच्या निवडणुकीमुळे महाराष्ट्रात बेळगाव पुन्हा चर्चेला आले आहे. निवडणुकीसाठी शुक्रवारी (ता.३) मतदान झाले आणि सोमवारी (ता.६ ) निकाल जाहीर होणार आहेत. खरे तर बेळगाव हे थंड हवेचे ठिकाण आहे. ते गरिबांचे महाबळेश्वर म्हणूनही ओळखले जाते.Marathi-speaking ‘Belgaum’ is still in Karnataka;The public’s attention is also on the decision of the Municipal Corporation and the Supreme Court

बेळगावसह मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असलेला मोठा भूभाग अजूनही कर्नाटकात आहे. आता हा सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्याचाही निकाल काय लागतो, याकडे तमाम महाराष्ट्रीय नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.



कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्या सीमेवरील काही वादग्रस्त भाग सीमाप्रश्न म्हणून ओळखला जातो. बेळगाव, निपाणी, संकेश्वर, कारवार, बिदर आणि भालकी हे मराठी भाषिक प्रदेश असताना भाषावार प्रांतरचना करताना कर्नाटकात डांबले गेले आहेत. महाराष्ट्र राज्य उदयास आले तेव्हा हा भूभाग बहुसंख्य मराठी भाषिक असताना कर्नाटकात गेला.

संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा सुरु असताना भाषावार प्रांतरचना झाली. त्यानंतर न्यायाधीश मेहरचंद महाजन आयोगाने मराठी भाषिकांना कर्नाटकात डांबून अन्याय केला, अशी भावना सीमावासीयांची आहे.

वादाला ठिणगी केव्हा पडली

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातल्या सीमावादाची सुरुवात १९५६ च्या राज्य पुनर्रचना कायद्यानंतर झाली. त्या कायद्यानुसार बेळगावसह मुंबई राज्यातले १० तालुके तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आले. भाषिक आणि प्रशासकीय मुद्द्यांच्या आधारे राज्यांची विभागणीमुळे हे घडलं. अनेक वर्षं हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा दावा काय?

कर्नाटकातले बेळगाव, कारवार, निपाणी यांसारखे काही भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करावेत, अशी महाराष्ट्राची कित्येक वर्षांपासूनची मागणी आहे. या भागातली बहुतांश जनता मराठी भाषिक आहे, या आधारावर महाराष्ट्र ही मागणी करतो आहे.

बेळगावमध्ये सुवर्ण विधान सौध

दुसऱ्या बाजूला कर्नाटकचा दावा असा आहे की, बेळगाव हा कर्नाटक राज्याचा अविभाज्य घटक आहे. बंगळुरू विधान सौध हे राज्याचं सचिवालय आहे. त्या धर्तीवर बेळगावमध्ये सुवर्ण विधान सौध उभारण्यात आलं असून  विधानसभेचं एक अधिवेशन दर वर्षी तिथं घेण्यात येतं.

महाजन आयोगाचा अहवाल

राज्य पुनर्रचना आयोगाने राज्यांची पुनर्रचना करताना ५० टक्क्यांहून अधिक कानडी भाषिक नागरिक असलेले तालुके म्हैसूर राज्यात ठेवले; मात्र त्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांचा दावा आहे की, १९५६ मध्ये तिथं वास्तव्याला असलेल्या मराठी भाषिक नागरिकांची संख्या कानडी भाषिकांपेक्षा अधिक होती.

तत्कालीन मुंबई राज्याच्या सरकारने सप्टेंबर १९५७ मध्ये याबद्दलचा निषेध केंद्राकडे नोंदवल्यानंतर माजी मुख्य न्यायमूर्ती मेहरचंद महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली ऑक्टोबर १९६६ मध्ये महाजन आयोगाची निर्मिती करण्यात आली.

१९६७ मध्ये महाजन आयोगाने अशी शिफारस केली की, २६४ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट केली जावीत. तसेच बेळगावसह २४७ गावे कर्नाटकात राहू द्यावीत. हा अहवाल पक्षपाती असल्याचा दावा करून महाराष्ट्राने हा अहवाल नाकारला.

तसेच त्याचा पुन्हा आढावा घेण्याची मागणी केली. याउलट कर्नाटक राज्याने या अहवालाचं स्वागत केलं. तेव्हापासून या आयोगाच्या अंमलबजावणीची मागणी त्यांनी लावून धरली आहे; मात्र केंद्र सरकारने ती मान्य केली नाही.

आजची स्थिती काय?

कर्नाटकातील ८१४ गावांचा समावेश महाराष्ट्रात करावा, ही मागणी महाराष्ट्राची आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी छगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे या दोन मंत्र्यांची या प्रश्नी समन्वयक म्हणून नियुक्ती केली.

सर्वोच्च न्यायालायात या प्रकरणाचा निकाल लागण्यासंदर्भात या दोन मंत्र्यांनी समन्वय करायचा आहे. घटनेच्या कलम १३ ब नुसार, या सीमावादावर तोडगा काढण्याची मागणी घेऊन महाराष्ट्र सरकार २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. ते प्रकरण अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे. आता निकाल केव्हा लागतो, याकडे महाराष्ट्रातील तमाम जनतेचे लक्ष लागले आहे.

सीमावासीय महाराष्ट्रात येण्यास इच्छुक

सीमाभागातील मराठी भाषिक अनेक पिढ्यांपासून महाराष्ट्रात येण्यासाठी लढा देत आहेत. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने विविध निवडणुकांमध्ये लोकप्रतिनिधीना विजयी करून मराठी भाषिकांची एकजूट सुद्धा दाखवली आहे. बेळगाव महापालिकेत मराठी भाषिकांनी सत्ता राखली आहे. या माध्यमातून बेळगाव हे महाराष्ट्राचेच असल्याचे सिद्ध केले आहे.

परंतु गेल्या काही वर्षात मराठी भाषिक नेत्यांमध्ये वैयक्तिक स्वार्थातून दुफळी माजली. त्यातून त्यांना अनेकांना पराभवाचा सामना करावा लागला. यापूर्वी वाद हा कानडी, मराठीमध्ये होता. आता उर्दू भाषिक मुद्याचा समावेश झाला. त्यातून धर्मांध, जातीयवादी राजकारणाने डोके वर काढले. यातून धर्माध पक्षाने मुस्लिम मतांच्या ध्रुवीकरणास सुरुवात केली. पालिकेतील सत्तेतील वाटा आणि सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कधी कानडी तर कधी मराठी गटाला ते चुचकारत आहेत.

त्यांचा मूळ अजेंडा हा केवळ धर्मांध राजकारण करणे आहे, हे स्पष्ट दिसते. परंतु आता मराठी माणसांची अस्मिता असलेला भगवा झेंडा पुन्हा निवडणुकीतून महापालिकेवर फडकणार का ? याचे उत्तर दोन दिवसांत मिळणार आहे.

Marathi-speaking ‘Belgaum’ is still in Karnataka;The public’s attention is also on the decision of the Municipal Corporation and the Supreme Court

महत्त्वाच्या बातम्या