विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : मुंबई या वर्षी म्हणजेच २०२१ मध्ये देशात आणि राज्यात कोरोनाचा परिणाम सर्वच स्तरावर झाला. संसद आणि महाराष्ट्रातील अधिवेशनावर झाला. परंतु संसदेचे अधिवेशन सर्वाधिक काळ चालले आहे. या उलट महाराष्ट्रात विधानसभेच्या अधिवेशनापासून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने पळ काढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. Mahavikas Aghadi withdraws from convention, session of Parliament 38 days; The assembly session is only for 10 days
संसद अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अधिवेशनाचा पहिला टप्पा २९ जानेवारीपासून सुरू झाला आणि १५ फेब्रुवारीला संपला. दुसरा टप्पा ८ मार्चपासून सुरू झाला आणि ८एप्रिल रोजी संपला. म्हणजेच अधिवेशन ३८ दिवस चालले.
महाराष्ट्रात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ ते १० मार्च असे केवळ दहा दिवस झाले. ८ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला गेला. याशिवाय विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली नाही. त्यापूर्वी २०२० मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेचे दोन दिवसीय अधिवेशन सप्टेंबरमध्ये घेतले होते. राज्यातील कोरोनाचे वाढते प्रकरण लक्षात घेता अधिवेशनाचा कालावधी कमी केला होता.
एकंदर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने अधिवेशनापासून पळ काढल्याचे उघड होते आहे. माजी वनमंत्री संजय राऊत आणि पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरण , माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख याची 100 कोटी वसुलीचे मागणी प्रकरण, पोलिस अधिकारी वाझे यांना पाठीशी घालण्याचा सरकारची धडपड, माजी पोलिस महासंचालक परमवीर सिंग यांचा लेटर बॉम्ब आदी प्रकरणात महाविकास आघाडी सरकार चांगलेच पेचात अडकले होते.
त्यानंतर अशी अनेक प्रकरणे चव्हाट्यावर येऊन ती अधिवेशनात मांडली जाण्याच्या भीतीने अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्याची शक्कल लढविली आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवडही लांबविण्यात आली.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more