Lakhimpur Kheri Violence : आशिष मिश्रा चौकशीसाठी गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात हजर, परिसरातील इंटरनेट सेवा बंद

By, Vishal Joshi - October 9, 2021 01:07:03

0

लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील आरोपी आशिष मिश्रा गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात पोलिसांसमोर हजर झाला आहे. आता आशिषची शेतकऱ्यांच्या मृत्यू संदर्भात चौकशी केली जाईल. आशिष मिश्रा यांचे कायदेशीर सल्लागार अवधेश कुमार म्हणाले की, आम्ही नोटीसचा सन्मान करू आणि तपासात सहकार्य करू. आशिष मिश्रा आज पोलिसांसमोर हजर होणार आहेत. लखीमपूरप्रकरणी मिश्रा यांना यूपी पोलिसांनी समन्स बजावले होते. त्याचबरोबर सुरक्षेच्या कारणास्तव इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. Lakhimpur Kheri Violence Ashish Mishra appeared before police at 11 am

वृत्तसंस्था

लखनऊ : लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील आरोपी आशिष मिश्रा गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात पोलिसांसमोर हजर झाला आहे. आता आशिषची शेतकऱ्यांच्या मृत्यू संदर्भात चौकशी केली जाईल. आशिष मिश्रा यांचे कायदेशीर सल्लागार अवधेश कुमार म्हणाले की, आम्ही नोटीसचा सन्मान करू आणि तपासात सहकार्य करू. आशिष मिश्रा आज पोलिसांसमोर हजर होणार आहेत. लखीमपूरप्रकरणी मिश्रा यांना यूपी पोलिसांनी समन्स बजावले होते. त्याचबरोबर सुरक्षेच्या कारणास्तव इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे.

रात्री उशिरा गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा लखीमपूर खेरी येथील त्यांच्या घरी पोहोचले. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांनी शुक्रवारी त्यांचा मुलगा आशिषचा बचाव केला. ते म्हणाले की, माझा मुलगा कुठेही गेला नाही, तो शाहपुरा येथील त्याच्या बंगल्यात आहे. विश्वास बसत नसेल तर लखीमपूरला या. जर इतर राजकीय पक्ष असते, तर मी ज्या मोठ्या पदावर आहे त्या पदावरील व्यक्तीच्या मुलाविरोधात एफआयआर देखील नोंदवला गेला नसता. आम्ही याप्रकरणी एफआयआर नोंदवू आणि कारवाईदेखील करू. मंत्री पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या वेशात गुंडांनी ज्याप्रकारे लोकांना जागेवर मारहाण केली आहे, जर तुम्ही लोकांनी व्हिडिओ पाहिला असेल, तर तुमचाही विश्वास बसेल. जर माझा मुलगा तिथे असता तर त्याचीही आतापर्यंत हत्या झाली असती.

लखीमपूर खेरी प्रकरणातील आरोपींना अटक का करत नाही?, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

पोलीस लाईनच्या बाहेर कडक सुरक्षा व्यवस्था

त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारची भूमिका आणि दृष्टिकोन यावर कठोर आहे. न्यायालयाने म्हटले की, खुनाचे आरोप गंभीर आहेत. कितीही आरोपी असले तरी त्यांच्यावर जशी कारवाई झाली पाहिजे तशी कारवाई का केली गेली नाही. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकार सीबीआयला तपास देण्याचा विचार करत आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की स्थानिक अधिकारी निष्पक्ष चौकशी कशी करणार?

सरकारने वेळ मागितली

यूपी सरकारने वेळ मागितला आहे आणि 18 ऑक्टोबरला सुनावणी झाली पाहिजे असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. तुम्ही इतर लोकांशी ज्या प्रकारे वागता, त्याच पद्धतीने तुम्ही वागले पाहिजे. सीजेआयने सांगितले की, या प्रकरणात हा संदेश लोकांपर्यंत जात आहे की नाही हे पाहणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी 23 ऑक्टोबरला करणार आहे.