Know All About New Vaccination Policy Guidelines Come To Effect From 21st June, How States Will Get Doses From Central Govt, what about private Hospitals

नवे लसीकरण धोरण : वाचा सविस्तर 21 जूनपासून राज्यांना कशा प्रकारे होणार केंद्राकडून लसींचे वाटप

New Vaccination Policy Guidelines : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी घोषणा केली की, 21 जूनपासून 18 वर्षांवरील वयोगटातील सर्वांना मोफत लसीचा लाभ मिळेल. पंतप्रधानांच्या घोषणेच्या एक दिवसानंतर म्हणजेच मंगळवारी आरोग्य मंत्रालयाने लसीकरण कार्यक्रमासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. 21 जूनपासून हे अंमलात येईल. Know All About New Vaccination Policy Guidelines Come To Effect From 21st June, How States Will Get Doses From Central Govt, what about private Hospitals


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी घोषणा केली की, 21 जूनपासून 18 वर्षांवरील वयोगटातील सर्वांना मोफत लसीचा लाभ मिळेल. पंतप्रधानांच्या घोषणेच्या एक दिवसानंतर म्हणजेच मंगळवारी आरोग्य मंत्रालयाने लसीकरण कार्यक्रमासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. 21 जूनपासून हे अंमलात येईल.

नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र सरकार लस उत्पादक कंपन्यांकडून 75% लस खरेदी करून ती राज्यांना विनामूल्य देईल. परंतु राज्यांनी लसीचा अपव्यय टाळला पाहिजे, अन्यथा त्यांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होईल. खासगी रुग्णालयांच्या लसीची किंमत केवळ उत्पादक कंपन्याच जाहीर करतील, असेही म्हटले आहे.

केंद्राकडून लसीचे अनेक डोस राज्यांना देण्यात येतील. त्यामध्ये राज्यांनी प्राधान्य ठरवावे. आरोग्य सेवा कामगार या प्राधान्यात अग्रस्थानी असतील. यानंतर 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना आणि त्यानंतर ज्या लोकांना दुसरा डोस शिल्लक आहे, त्यांना प्राधान्य दिले जाईल. यानंतर 18 वर्षांवरील लोकांची संख्या येईल. त्यांच्या लसीकरणासाठी राज्य सरकार स्वतःहून त्यानुसार प्राधान्यक्रम ठरवू शकेल.

नव्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये या गोष्टींचादेखील समावेश आहे

  • केंद्र सरकार राज्यांना लोकसंख्या, संक्रमितांची संख्या आणि लसीकरणाची प्रगती यासारख्या मापदंडांच्या आधारे डोस पाठवणार. राज्यांना वाया जाण्याची काळजी घ्यावी लागेल, अन्यथा त्यांना लस पुरवठ्यावर परिणाम होईल.
  • त्यांना किती डोस मिळणार आहेत हे केंद्र सरकार आधीच सांगेल. त्यानुसार राज्य सरकार त्यांच्या जिल्ह्यांना आणि लसीकरण केंद्रांना आगाऊ डोस देतील. ही माहिती जिल्हा व लसीकरण केंद्रांद्वारे सार्वजनिक केली जाईल जेणेकरून लोकांना अडचणी येऊ नयेत.
  • छोट्या शहरांमध्ये आणि दुर्गम भागात असलेल्या खासगी रुग्णालयांना लस पुरवठा वाढविण्यात मदत होईल, जेणेकरून भौगोलिक असमानता दूर होईल.
  • अशा छोट्या रुग्णालयांच्या लसीच्या मागणीसाठी राज्य सरकार रोडमॅप तयार करेल आणि अशा रुग्णालयांना लसीचा पुरवठा करण्यास केंद्र सरकार मदत करेल. यासाठी दोन्ही स्तरांना एकत्रित काम करावे लागेल.
  • प्रत्येकाला ही लस मिळेल, त्यात कोणाचीही आर्थिक स्थिती पाहिली जाणार नाही. परंतु जे पैसे देण्यास सक्षम आहेत त्यांनी खासगी रुग्णालयात पैसे देऊन लस घ्यावी, असे आवाहनही सरकारने केले आहे.
  • गोरगरिबांना खासगी रुग्णालयांमध्ये मोफत लस देण्यासाठी ई-व्हाउचर दिले जातील. हे हस्तांतरणीय नसतील. म्हणजेच व्हाउचर केवळ ज्याच्या नावाने जारी केले जाईल, त्या व्यक्तीलाच त्याचा वापर करता येईल.

Know All About New Vaccination Policy Guidelines Come To Effect From 21st June, How States Will Get Doses From Central Govt, what about private Hospitals

महत्त्वाच्या बातम्या