1991 प्रार्थनास्थळ कायदा : काशी – मथुरेच्या मोहिमेत अडथळा; कायदा बदलाच्या ऑनलाईन याचिकेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

By, Pravin Pawar - May 21, 2022 06:36:35

0

प्रतिनिधी

मुंबई : काशीमधील ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सर्वेक्षणाचा आदेश तसाच ठेवल्यानंतर मुस्लिम पक्षाने आकांडतांडव केले. ज्ञानवापीतील सर्वेक्षणात त्याठिकाणी हिंदू देवतांच्या मूर्ती आणि धार्मिक प्रतीके सापडली. आता मथुरेचा वादही न्यायालयात पोहचला आहे. हिंदूंच्या या प्रयत्नांमध्ये प्रार्थनास्थळे कायदा 1991 हा कायदा धोंडा बनून आड आला आहे. त्यामुळे आता हा कायदाच रद्द करा, अशी मागणी हिंदू समाजाने एकमुखाने पुढे आणली आहे. त्यासाठी ऑनलाईन याचिका सुरु झाली असून त्याला उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळत आहे. गौरव शर्मा यांनी ही याचिका सुरु केली असून अवघ्या 3 दिवसांत 3 हजार 851 हिंदूंनी यावर स्वाक्षरी केली आहे. Kashi – Obstruction of Mathura expedition; Spontaneous response to an online petition for a change of law

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 21 केवळ जगण्याचाच अधिकार प्रदान करत नाही, तर सन्मानाने जगण्याचाही अधिकार देतो. हा एक महत्वाचा मूलभूत अधिकार समजला जातो. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अधोरेखित करतात की, विधिमंडळाची जबाबदारी केवळ मूलभूत हक्क प्रदान करणे नाही तर त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे त्यांचे रक्षण करणे आहे. असे असताना प्रार्थनास्थळे कायदा 1991 अर्थात Places of Worship Act, 1991 हा कायदा मात्र हिंदूंच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत आहे.

कारण हिंदूंची अशी अनेक मंदिरे आहेत, जी परकीय आक्रमकांनी जमीनदोस्त करून त्यावर त्यांची प्रार्थनास्थळे उभे केली आहेत. सध्याचे ज्ञानवापी असो अथवा मथुरेतील श्रीकृष्ण मंदिर असो ही सर्व मंदिरे अशीच पाडण्यात आली आहेत, असे या याचिकेत नमूद केले आहे.

– याचिकेवर स्वाक्षरी करण्यासाठी या लिंकला भेट द्या

अधिकाधिक हिंदूंनी या ऑनलाईन याचिकेवर स्वाक्षरी करण्यासाठी https://www.change.org/p/repeal-places-of-worship-act-1991?recruiter=656070770&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=whatsapp&recruited_by_id=1ddf6900-cab9-11e6-ba14-6b37735ce349 या लिंकला भेट द्यावी.

– काय आहे हा कायदा?

– या कायद्यानुसार 1947 पासूनची जी प्रार्थनास्थळे आहेत, त्यांचे अस्तित्व अबाधित राखण्यात यावे. त्यामुळे हा कायदा विविध धर्मासाठी वेगवेगळा न्याय देत आहे.

– भारतातील सर्वाधित प्रार्थनास्थळे हिंदूंची जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. त्यामुळे हा कायद हिंदूंसाठी जास्त हानीकारक आहे. त्यामुळे हा कायदा बहुसंख्याकांसाठी अन्यायकारक आहे.

– हिंदू समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली आणि त्यांच्याकडून जबरदस्तीने हिसकावून घेतली गेलेली ठिकाणे हिंदूंना कधीही परत मिळणार नाहीत. परकीय आक्रमकांनी उद्ध्वस्त केलेली हिंदूंची स्मारके उद्ध्वस्त स्वरूपातच राहण्याचा धोका

– परकीय आक्रमकांनी जबरदस्तीने ताब्यात घेतलेल्या हिंदू धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांमध्ये हिंदूंना त्यांचा देवतांची पूजा करण्यापासून प्रतिबंध करण्यात येते.

– हिंदूंनी आपल्या गौरवशाली इतिहासाचा परिचय करून घेणे, धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारसा यांची जपणूक करणे, हा हिंदूंसाठी घटनेने दिलेल्या सन्मानाने जगण्याचाही अधिकार या मूलभूत अधिकाराचा एक भाग आहे. त्यामुळे आम्ही भारत सरकारकडे प्रार्थनास्थळ कायदा, 1991 रद्द करण्यासाठी रेटा वाढतो आहे.