पाकिस्तानी मौलवीची पाक सर्वोच्च न्यायालयाला जाहीर धमकी, मशीद पडली तर तुमची पदेही सुरक्षित राहणार नाहीत

By, Vishal Joshi - December 31, 2021 02:10:12

0

पाकिस्तानमधील मशीद पाडण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे न्यायालयालाच धोका निर्माण झाला आहे. जमियत उलेमा-ए-इस्लाम-फझल (JUI-F) सिंधचे सरचिटणीस मौलाना रशीद महमूद सूमरो यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश गुलजार अहमद आणि सिंधचे मुख्यमंत्री सय्यद मुराद अली शाह यांना कराचीमध्ये बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या मशिदी पाडण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तारिक रोडजवळील अॅमेनिटी पार्कच्या जमिनीवर बांधलेली मशीद, दर्गा आणि कब्रस्तान पाडण्याचे आदेश दिले होते. juif leader threatens pakistan sc and sindh cm After court ordered to demolish a mosque

वृत्तसंस्था

इस्लामाबाद : पाकिस्तानमधील मशीद पाडण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे न्यायालयालाच धोका निर्माण झाला आहे. जमियत उलेमा-ए-इस्लाम-फझल (JUI-F) सिंधचे सरचिटणीस मौलाना रशीद महमूद सूमरो यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश गुलजार अहमद आणि सिंधचे मुख्यमंत्री सय्यद मुराद अली शाह यांना कराचीमध्ये बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या मशिदी पाडण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तारिक रोडजवळील अॅमेनिटी पार्कच्या जमिनीवर बांधलेली मशीद, दर्गा आणि कब्रस्तान पाडण्याचे आदेश दिले होते.

मशिदीची एक विटेलाही धक्का लागू देणार नाही

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत, मौलानाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे ज्यामध्ये ते म्हणतात की, ‘याला मदिनाची रियासत म्हणतात का? मंदिरे तर सुरक्षित आहेत, पण सर्वोच्च न्यायालयाने मशीद पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. जोपर्यंत आपण जिवंत आहोत तोपर्यंत मशिदीची एक वीटही फेकण्याचे धाडस कोणी करत नाही.”

‘मशीद सुरक्षित नसेल तर तुमचे पदही सुरक्षित राहणार नाही’

हा व्हिडिओ एका कार्यक्रमाचा आहे ज्यात रशीद महमूद सूमरो कोर्टाला आव्हान देत धमकी देत आहेत, ‘जर मशीद सुरक्षित नसेल, तर तुमची पदेही सुरक्षित राहणार नाहीत, तुमची कार्यालयेही सुरक्षित राहणार नाहीत. हिम्मत असेल तर मशीद पाडून दाखवा, मशीद पाडूनच दाखवा. तारिक रोड असो, मदिना मस्जिद असो, इन्शाअल्ला जमियत त्याचे रक्षण करेल. आम्ही बंड करू. मशिदीपर्यंत जाण्यासाठी जमियतच्या लोकांच्या डोक्यावरून जावे लागेल.”

https://twitter.com/amjid_hafeez/status/1476537074899632128?s=20

त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना आव्हान दिले की त्यांनी मशीद पाडण्याचे आदेश नंतर द्यावेत, आधी पाकिस्तानचे पेट्रोल पंप, शाळा आणि लष्करी छावण्या पाडण्याचे आदेश द्यावेत.

काय आहे प्रकरण?

मुख्य न्यायमूर्ती गुलजार अहमद आणि न्यायमूर्ती काझी मुहम्मद अमीन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कराची रजिस्ट्रीमधील तारिक रोड येथील एका उद्यानाच्या जमिनीवर मदिना मशिदीचे बांधकाम आणि इतर अतिक्रमणांच्या विरोधात सुनावणी केली. उद्यानाच्या जागेवर मशीद बांधण्यात आल्याचे डीएमसी पूर्व जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. कराचीतील परिस्थितीवर जिल्हा प्रशासनाला फटकारताना न्यायमूर्ती गुलजार यांनी जमीन ताब्यात घेतल्याबद्दल संताप व्यक्त केला.

नसरुद्दीन शहांकडून मुघलांची तरफदारी, मोदी सरकारची निंदा पाकिस्तानी मीडियाने उचलली!!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी जिल्हा प्रशासनाला फटकारले आणि म्हणाले, ‘तुम्ही या शहराचे काय केले? हे शहर पोलंड, जर्मनी आणि फ्रान्सप्रमाणे पुन्हा पाडावे लागेल अशा पद्धतीने बांधले गेले. मशीद प्रशासनाचे वकील ख्वाजा शम्स यांनी न्यायालयात सांगितले की, मशिदीची जमीन लिलावाद्वारे कराची महानगरपालिकेकडून (केएमसी) अधिग्रहित करण्यात आली होती. मात्र, त्या जागी नवी मशीद बांधली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. वकील म्हणाले, “सहायक आयुक्त अस्मा बतूल यांनी जातीयवादाच्या आगीत तेल टाकण्यासाठी दर्गा आणि कब्रस्तान बांधले आहे. बिस्मिल्लाह मशीदही जातीयवाद पसरवण्यासाठी रातोरात बांधण्यात आली.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने अल-फतह मशीद प्रशासनाची पुनर्विचार विनंती फेटाळली आणि मशिदीसाठी दिलेली जमीन KMC ला परत करण्याचे आदेश दिले. केएमसीने दिलेला परवानाही न्यायालयाने रद्द केला. कोर्टाने किडनी हिल पार्कची जमीन पूर्णपणे सोडून देण्याचे तसेच पार्कमधील बिस्मिल्ला मशीद, कबर आणि कब्रस्तान हटवण्याचे आदेश दिले.