जम्मू आणि काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्यासाठी ब्ल्यू प्रिंट, पंतप्रधान गुरूवारी करणार प्रमुख राजकीय पक्षांशी चर्चा| Jammu and Kashmir as a state, the Prime Minister will hold talks with major political parties on Thursday

जम्मू आणि काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्यासाठी ब्ल्यू प्रिंट, पंतप्रधान गुरूवारी करणार प्रमुख राजकीय पक्षांशी चर्चा

जम्मू आणि काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्ल्यू प्रिंट तयार केली आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील प्रमुख राजकीय पक्षांशी पंतप्रधान गुरूवारी (२५ जून) चर्चा करणार आहेत. Jammu and Kashmir as a state, the Prime Minister will hold talks with major political parties on Thursday

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: जम्मू आणि काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्ल्यू प्रिंट तयार केली आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील प्रमुख राजकीय पक्षांशी पंतप्रधान गुरूवारी (२५ जून) चर्चा करणार आहेत.

5 आॅगस्ट, 2019 रोजी जम्मू-काश्मिरातील कलम 370 हटवण्यात आले होते. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार कारणात आले होते. तेव्हापासूनच जम्मू काश्मिरातील काही राजकीय संघटनांचा आणि पक्षांचा याला विरोध होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यावेळीच पुन्हा जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते.

जम्मू – काश्मीरमध्ये बांधले जातेय राष्ट्रीय एकात्मतेचे भव्य बालाजी मंदिर; मजीन गावात झाले भूमिपूजन

त्याची अंमलबजावणी आता सुरू होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी भूतकाळात दिलेल्या आश्वासनांनुसार जम्मू-काश्मीरला लवकरच राज्याचा दर्जा येईल, परंतु या प्रदेशाचा विशेष दर्जा काढून घेण्याबाबत कोणतीही चर्चा होणार नाही.

तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे जम्मू – काश्मिरातील काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी येत्या गुरुवारी चर्चा करणार आहेत.या पार्श्वभूमीवर 24 जूनची बैठक महत्त्वपूर्ण आहे, कारण जम्मू-कश्मीरातील काही राजकीय पक्ष आणि केंद्र सरकार यांच्यात थेट चचेर्ची सुरुवात म्हणून पाहिलं जात आहे.

पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स (ठउ) यासारख्या प्रादेशिक पक्षांच्या प्रतिनिधींना तसेच भारतीय जनता पार्टी, कॉँग्रेससह इतर पक्षांच्या प्रतिनिधींना दिल्लीत चचेर्साठी आमंत्रित केलं गेलं आहे.
जम्मू-काश्मीर स्वतंत्र म्हणून घोषित करण्याचा सरकार विचार करत आहे,

परंतु गेल्या वर्षाच्या प्रारंभीच्या सीमांकन आयोगानं आपला अहवाल सादर करतपर्यंत सरकारला वाट बघावी लागेल. मात्र, लद्दाखच्या स्थितीत कोणताही बदल होणार नाही हे स्पष्ट आहे.कलम 370 हटवण्यात आल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी चर्चा करत होते.

कित्येक महिने जम्मू-काश्मिरातील स्थिती बघत त्यांनी स्वतंत्र राज्याची रणनीती तयार केली आहे. 2018 पासून प्रलंबित असलेल्या प्रदेशात लवकरच निवडणुका घेण्यात येतील असे आश्वासनही या बैठकीत दिले जाण्याची शक्यता आहे.