१७ देशांच्या पंतप्रधानांसह २० मोठे अधिकारी भारतात


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : रशियाने २४ फेब्रुवारी रोजी युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर आतापर्यंत भारतात जवळपास १७ देशांचे पंतप्रधान, परराष्ट्र मंत्री आदी २० बड़े अधिकारी भारतात आले. या काळात जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांच्यासह ८ देशांचे परराष्ट्र मंत्री व उप परराष्ट्र मंत्रीही भारतात आले. India has 20 top officials, including prime ministers from 17 countries

याशिवाय, १५ ते ३१ मार्चपर्यंत कॅनडाचे उप परराष्ट्र मंत्री मार्टा मॉर्गन, ऑस्ट्रियाचे परराष्ट्र मंत्री अॅलेक्झांडर शालेनबर्ग, ग्रीसचे परराष्ट्र मंत्री निकोस डेंडियास, मेक्सिकोचे परराष्ट्र मंत्री मार्सेलो एब्रार्ड कॅसाबेन, श्रीलंकेचे परराष्ट्र मंत्री बासिल राजपक्षे, ओमानचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद बदर बिन हमद अल बुसैदी भारत दौऱ्यावर आले होते. गत ३१ मार्चला अमेरिकेचे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार दलिप सिंह भारतात आले. ते म्हणाले, ‘भारताने रशियाकडून तेलाची खरेदी बंद केली पाहिजे. चीनने भारतावर हल्ला केला, तर रशिया भारताची साथ देणार नाही.’ त्यानंतर तत्काळ दिल्लीत पोहोचलेल्या रशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी आपला देश भारताला हवे तेल देण्यास तयार असल्याचे ठणकावून सांगितले. यावरुन अमेरिका व रशिया हे दोन्ही देश युक्रेन युद्धाच्या मुद्यावर भारताला आपल्या पारड्यात खेचण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सिद्ध होते.

एवढेच नाही तर १५ ते ३१ मार्च या १५ दिवसांत १० हून अधिक देशांचे पंतप्रधान, परराष्ट्र मंत्री किंवा अन्य बड़े अधिकारी भारत दौऱ्यावर आले. यामुळेही भारत पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

भारताचे परराष्ट्र धोरण स्वतंत्र

रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लाव्हरोव्ह गत ३१ तारखेला भारताच्या २ दिवसीय दौऱ्यावर आले होते. रशिया-युक्रेनच्या युद्धात त्यांचा हा दौरा जागतिक राजकारण व कुटनितीच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत खास मानला जात आहे.

लाव्हरोव्ह भारतात बोलताना म्हणाले, ‘भारताचे परराष्ट्र धोरण कुणाच्या दबावाखाली येईल असा विचारही माझ्या डोक्यात येत नाही. भारताचे परराष्ट्र धोरण स्वतंत्र आहे. भारताने नेहमीच देशहितावर आधारित निर्णय घेतलेत.’ रशिया भारताला हवे ते देण्यास तयार असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.

जेएनयूचे प्रोफेसर राजन कुमार यांनी लाव्हरोव्ह यांच्या विधानाचे २ अर्थ असल्याचा दावा केला आहे. १) रशियाला भारताचे अमेरिकेसोबतचे संबंध रशियाच्या विरोधात नव्हे तर चीनच्या विरोधात असल्याचे ठाऊक आहे. त्यामुळे भारत-अमेरिकेतील मैत्री त्यांच्यासाठी फार नुकसानकारक नाही. २) रशिया भारताच्या तटस्थ भूमिकेने समाधानी आहे. याच कारणामुळे त्याने भारताला हवे ते देण्याची तयारी दर्शविली आहे.



गत ३१ मार्चलाच ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्री एलिझाबेथ ट्रस भारत दौऱ्यावर आल्या होत्या. ब्रिटीश पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांच्या प्रस्तावित भारत दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्या नवी दिल्लीत पोहोचल्या होत्या. रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या बाबतीत एलिझाबेथ म्हणाल्या, ‘ब्रिटन भारताच्या निर्णयाचा आदर करतो. भारत एक सार्वभौम राष्ट्र आहे. त्यामुळे त्याने काय करावे हा सर्वस्वी त्याचा निर्णय आहे. पण, ब्रिटनचे रशियावरील निर्बंधांना पाठिंबा आहे.’

प्रो. राजन म्हणतात, ‘आजच्या भारताचा जगातील ५ ताकदवान देशांत समावेश होते. त्यामुळे अमेरिकेपुढे न झुकणारा भारत ब्रिटनपुढे झुकण्याचा प्रश्नच येत नाही हे एलिझाबेथ यांना चांगलेच ठाऊक आहे. विशेषतः भारत दबावात येण्यासाठी भारत-ब्रिटनमध्ये फारसे व्यापार संबंधही नाहीत हे ही त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे त्यांच्यापुढे भारताच्या निर्णयाचा आदर करण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय नव्हता.’

अमेरिकेचे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार व जो बायडेन यांचे विश्वासू अधिकारी दलिप सिंहही ३१ मार्च रोजी २ दिवसीय भारत दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यात त्यांनी रशियावरील निर्बंध व त्याच्या परिणामांची चर्चा केली. दलिप सिंह यांनी रशियाच्या मुद्यावर भारताला स्पष्ट इशारा देताना म्हटले की, ‘भारतावर चीनने हल्ला केल्यास रशिया वाचवण्यासाठी येणार नाही.’ एवढेच नाही तर त्यांनी रशियाविरोधात अमेरिकेच्या बाजूने उभे राहण्याचेही आवाहन करत हिंद-पॅसिफिकमधील ‘क्वाड’ आघाडी अधिक मजबूत करण्यावर जोर दिला.

परराष्ट्र प्रकरणांचे तज्ज्ञ शैलेंद्र देवळाणकर म्हणाले, ‘दलिप सिंह यांचे विधान पूर्णतः अनडिप्लोमॅटीक आहे. त्यांच्यापूर्वी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनीही आपल्या एका निवेदनात भारताचे परराष्ट्र धोरण ढिसाळ असल्याचा दावा केला होता. ही दोन्ही निवेदने चिंतनीय आहेत. अमेरिका अशा प्रकारची विधाने करुन भारतावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे.’

चिनी परराष्ट्र मंत्री वांग यी २५ मार्चला भारतात आले होते. त्यात त्यांनी भारतातील आपल्या समकक्षांसह अनेक मोठ्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. वांग यी म्हणाले, ‘चीन व भारत एकमेकांसाठी धोकादायक नाहीत. त्यांनी मिळून आपसातील मतभेद दूर केले पाहिजेत. दोन्ही देश एकमेकांचे स्पर्धक नव्हे तर भागीदार आहेत. त्यामुळे पुढे सरकण्यासाठी दोघांनी एकमेकांना मदत केली पाहिजे.’

वांगी यी यांच्या विधानाचा अर्थ

वांग यी यांच्या विधानावर प्रो. राजन म्हणतात, ‘एखादा चिनी परराष्ट्र मंत्री भारत दौऱ्यावर येतो, तेव्हा चीन नेहमीच एखादी प्रक्षोभक कारवाई करतो. जसे, आता वांग यांनीही भारतात येण्यापूर्वी पाकव्याप्त काश्मीरवर वादग्रस्त विधान केले. त्यामुळे वांग यांनी भारताशी मैत्री संबंध प्रस्थापित करण्याची भाषा केली असली तरी, एकीकडे सीमेवर तणाव व दुसरीकडे मैत्रीची भाषा यावरुन चीनची दुटप्पी भूमिका स्पष्ट होते. २२ मार्चला भारताच्या २ दिवसीय दौऱ्यावर आलेले जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी भारतात तब्बल ३.२ लाख कोटींची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली होती. किशिदा यांनी भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची घोषणा करतानाच भारत व जपानने मुक्त व स्वतंत्र हिंद-प्रशांत क्षेत्रासाठी मिळून काम करण्याची गरज व्यक्त केली होती. या क्षेत्रातील यथास्थिती बदलण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना विरोध करण्याचा विचारही त्यांनी मांडला.

रशिया- युक्रेन युद्ध सुरू असताना जपानचे पंतप्रधान भारत दौऱ्यावर येणे हे दोन्ही देशांसाठी सकारात्मक संकेत आहेत. त्यांच्या निवेदनात गुंतवणूक, व्यापार व दोन्ही देशांतील हिंद-प्रशंत क्षेत्रातील संबंध अधिक मजबूत करण्यावर जोर देण्यात आला आहे.

जागतिक राजकारणात भारताला एवढे महत्व का?

परराष्ट्र प्रकरणांचे तज्ज्ञ शैलेंद्र देवळाणकर यांनी या प्रश्नाचे उत्तर देताना भारत जागतिक राजकारणातील एक धूरा म्हणजे केंद्र बनून पुढे आल्याचे म्हटले आहे. रशिया व युक्रेन हे दोन्ही देश भारताचा आपल्याला पाठिंबा मिळावा यासाठी प्रयत्नशील आहेत. शैलेंद्र यांनी भारत जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची २ महत्वाची कारणे सांगितली आहेत.

१) भारत संयुक्त राष्ट्राचा २०२० पर्यंत अस्थायी सदस्य आहे. त्यामुळे भारताने आपली बाजू घेतली नसली तरी किमान आपल्या विरोधात तरी बोलू नये अशी सर्वच देशांची इच्छा आहे.

२) दक्षिण आशियातील एक शक्तिशाली देश व जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असल्यामुळेही प्रत्येक देशासाठी भारत एक महत्वाचा देश आहे.

अलिप्ततावादाऐवजी या नव्या धोरणामुळे मिळाले यश

प्रोफेसर राजन म्हणाले की, ‘भारत आता अलिप्ततावादाऐवजी मल्टी अलायमेंट धोरणावर काम करत आहे. अलिप्ततावाद म्हणजे रशिया व अमेरिका या दोन्ही देशांपासून समान अंतर राखणे. तर मल्टी अलायमेंट म्हणजे भारत स्थितीनुसार एखाद्या देशाजवळ जाण्याचा किंवा त्याच्यापासून दूर जाण्याच निर्णय घेईल.’

दरम्यान, नेपाळचे पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांच्या वाराणसी भेटीपूर्वी, अध्यात्मिक नगरीने नेपाळच्या पंतप्रधानांच्या स्वागतासाठी रेड कार्पेट तयार केले. देउबा शुक्रवारी तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले. जुलै २०२१ मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर अशा प्रकारचा त्यांचा पहिला परदेश दौरा आहे.

वाराणसी शहरातील गल्ली देउबांच्या पोस्टर्स आणि होर्डिंग्सने भरलेली आहे. काशी विश्वनाथ मंदिरात भारत आणि नेपाळ दोन्ही ध्वज एकत्र लावण्यात आले होते.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवारी वाराणसीला आले आहेत आणि ते नेपाळच्या पंतप्रधानांना काशी विश्वनाथ मंदिरात घेऊन जातील जिथे देउबा यांचे भारतीय रीतिरिवाजानुसार शंख, डमरू आणि “तिलक” चंदनाने स्वागत केले जाईल. एक दिवस आधी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देउबा यांनी नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊस येथे भेट घेतली आणि शिष्टमंडळ-स्तरीय चर्चाही केली.

India has 20 top officials, including prime ministers from 17 countries

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती