बालविवाहाबाबत पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

By, Snehal Bandgar - September 21, 2021 03:53:07

0

विशेष प्रतिनिधी

चंदीगड:– पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. ज्यामध्ये अज्ञान मुलीने तिचा विवाह झाल्यानंतर १८ वर्षाची होईपर्यंत घटस्फोटाचा अर्ज दिला नाही, तर ती यासंबंधी याचिका दाखल करू शकत नाही. या निर्णयात खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, १८ वर्षाखालील मुलीचा विवाह झाला असल्यास ती अठरा वर्ष होण्याच्या आधी घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल करू शकते. परंतु अठरा वर्षानंतर असा अर्ज देऊन ती विवाहास अमान्य करू शकत नाही. सदरचा निर्णय उच्च न्यायालयाचे न्या.रितु बाहरी व न्या.अरुण मोंगा यांनी फॅमिली कोर्टच्या निर्णयावर दिला आहे. ज्यात जोडप्याला परस्पर संमतीने तलाक देण्यास नकार दिला आहे. याबाबत अधिक माहिती म्हणजे या व्यक्तीने त्याची पत्नी अज्ञान असताना विवाह केला होता. लुधियाना कोर्टाने त्यांची घटस्फोटाची याचिका फेटाळून लावली होती कारण त्यांचे लग्न वैध लग्न नव्हते कारण पत्नी 18 वर्षापेक्षा कमी वयाची होती जेव्हा लग्न 2009 मध्ये झाले होते.

If a girl does not file petition till the age of 18, minor marriage to be considered valid- Important decision by Punjab and Haryana High Court

याबाबत निर्णय देताना हायकोर्टाने म्हटले आहे की, त्याची पत्नी विवाहाच्या वेळी १७ वर्ष ६ महिने ८ दिवसाची होती व तिने सदरचा विवाह मान्य करण्यासाठी कोणताही अर्ज दिला नव्हता. या परिस्थितीत हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ १३b अंतर्गत घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल झाल्यास अलग होण्याची परवानगी दिली गेली पाहिजे होती. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने परस्परसंमतीने घटस्फोट घेण्यास परवानगी दिली आहे.

Bombay High Court : राज्य सरकारच्या पार्किंग पॉलिसीवर नाराज मुंबई उच्च न्यायालय ;…तर गाड्या खरेदीला परवानगी देऊ नका म्हणत खडसावले …

या केसमधील जोडप्यांचा विवाह २७ फेब्रुवारी २००९ ला झाला होता. त्यावेळी सदरचा अर्जदार साधारण २३ वर्षांचा होता. लग्नानंतर त्यांना एक मुलगा पण झालेला होता. या जोडप्यांनी मागील वर्षी २२ जून ला लुधियाना फॅमिली कोर्ट मध्ये घटस्फोटासाठीची याचिका दिली होती. सदस्यांच्या बाबत फॅमिली कोर्ट ठाणे हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ कलम ५(३); अंतर्गत विवाहाला कायदेशीर मानण्यासाठी मुलीचे वय अठरा वर्षांपेक्षा अधिक असणे जरुरीचे असल्यामुळे अर्ज रद्द ठरवला होता. कौटुंबिक न्यायालयाने मद्रास हायकोर्टच्या निर्णयाचा आधार घेत चुकीच्या पद्धतीने अर्ज रद्द ठरवला होता. कोर्टाने सांगितले की हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ कलम १३ (२) (iv) नुसार विवाह रद्द ठरवण्यात आला पाहिजे होता.