मी स्वतः पैसे भरून लस घेतली आहे, लसीकरण प्रमाणपत्रावरील मोदींचा फोटो हटवा, केरळ उच्च न्यायालयात याचिका|I have paid for the vaccine myself, delete Modi's photo on vaccination certificate, petition in Kerala High Court

मी स्वतः पैसे भरून लस घेतली आहे, लसीकरण प्रमाणपत्रावरील मोदींचा फोटो हटवा, केरळ उच्च न्यायालयात याचिका

विशेष प्रतिनिधी

कोची: मी स्वतः पैसे भरून लस घेतली आहे.सरकारला पुरेशा कोरोना लस उपलब्ध करुन देता आल्या नाहीत. मी स्वतः पैसे खर्च केले आहेत. त्यामुळे लसीकरण प्रमाणपत्रावर फोटो छापून श्रेय घेण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कोणताही अधिकार नाही, अशी याचिका केरळ उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.I have paid for the vaccine myself, delete Modi’s photo on vaccination certificate, petition in Kerala High Court

केरळमधील पीटर म्यालीपराम्बिल यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ते स्वतः माहिती अधिकार कार्यकर्ते आहेत.केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. बी. सुरेश कुमार यांनी याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारला यावर आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे.

भारतातील लसीकरण मोहिमेने ओलांडला ९० कोटींचा टप्पा, कोविड विरुद्धच्या लढ्याला बळ

याचिकाकर्त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना व्यक्तिगत लसीकरण प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करत आहे, असे म्हटले आहे.
सरकारी लसीकरण केंद्रावर स्लॉटच उपलब्ध नसल्यानं खासगी रुग्णालयात जाऊन ७५० रुपये देऊन लस घ्यावी लागली. त्यामुळे मोदींना लसीकरण प्रमाणपत्रावर स्वतःचा फोटो लावून याचं क्रेडिट घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

अमेरिका, इंडोनेशिया, इस्राईल, कुवेत, फ्रांस आणि जर्मनी या देशांच्या लसीकरण प्रमाणपत्राची प्रतही न्यायालयासमोर सादर केली. या सर्व देशांमध्ये प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान, राष्ट्रपती किंवा राष्ट्राध्यक्षांचे फोटो नाहीत. हे केवळ एखाद्या व्यक्तीने लसीकरण घेतलं की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी दिलेलं प्रमाणपत्र आहे.

त्यामुळे त्यावर पंतप्रधान मोदींचा फोटो असण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही.कोरोना साथीरोगाविरुद्धच्या मोहिमेला पंतप्रधान मोदींच्या प्रसिद्धी अभियानात बदलण्यात येत आहे. हे अभियान ‘वन मॅन शो’ असल्याचं दाखवत देशाच्या खर्चावर एका व्यक्तीची प्रसिद्धी केली जात आहे. ही चिंतेची बाब आहे, असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे.