समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचविणाऱ्या कपड्यांना कर्नाटकातील शाळा- कॉलेजांमध्ये बंदी, हिजाबवरील वादानंतर सरकारचा निर्णय

विशेष प्रतिनिधी

बंगळूर : कर्नाटक सरकारने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचवणाºया कपड्यांवर बंदी घातली आहे. कर्नाटकातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये मुस्लिम मुली परिधान करत असणाºया हिजाबवरून वाद झाला होता. आता हिंदू मुलींनी भगवा स्कार्फ परिधान करून जय श्रीरामच्या घोषणा देत रॅली काढली. या पार्श्वभुमीवरसरकारने हा निर्णय घेतला आहे.Govt decides ban on clothing that undermines equality, integrity and public order in schools, colleges in Karnataka

याबबात काढलेल्या सरकारी आदेशात, कर्नाटक शिक्षण कायदा, 1983 चे कलम 133(2) लागू केले गेले आहे. ज्यामध्ये एकसमान शैलीचा पोशाख अनिवार्यपणे परिधान करणे आवश्यक आहे. खासगी शाळा प्रशासन त्यांच्या आवडीचा ड्रेस निवडू शकतात. त्याचबरोबर या कायद्यानुसार महाविद्यालय विकास समिती किंवा महाविद्यालयांच्या प्रशासकीय मंडळाच्या अपील समितीने ठरवून दिलेला



पोशाख विद्यार्थ्यांना परिधान करावा लागेल, असे सरकारी आदेशात म्हटले आहे. जर या समितीने ड्रेसची निवड केली नाही तर समानता, अखंडता आणि कायदा व सुव्यवस्थेचे उल्लंघन होणार नाही असे कपडे घालू नयेत असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

राज्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी एक समान कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. तथापि, काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुले आणि मुली त्यांच्या धमार्नुसार वागू लागल्याचे शिक्षण विभागाने निदर्शनास आणून दिल्याने, समानता आणि एकतेवर परिणाम होत आहे. आदेशातील पेहरावाच्या बाजूने.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि विविध उच्च न्यायालयांचाही उल्लेख करण्यात आला.हिजाब बंदीनंतर राज्यातील अनेक महाविद्यालयांनी हिजाब परिधान केलेल्या मुस्लीम विद्यार्थिनींना वर्गात जाऊ दिले जात नसल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत, तर हिंदू विद्यार्थी हिजाबला प्रतिसाद म्हणून भगवी शाल घालून शैक्षणिक संस्थांमध्ये येत आहेत.

माजी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया यांनी, आरएसएस आणि भाजपने हिजाब च्या नावावर राज्यात सांप्रदायिक द्वेष पसरवत असल्याचा आरोप करत, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हे लोकांना भडकावत असल्याप्रकरणी अटक करावी अशी विनंती केली.

शैक्षणिक संस्थेतील हिजाबवर बंदी घालण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या उडुपी येथील सरकारी महाविद्यालयात शिकणाºया पाच मुलींनी दाखल केलेल्या याचिकांवर कर्नाटक उच्च न्यायालयात ८ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.

Govt decides ban on clothing that undermines equality, integrity and public order in schools, colleges in Karnataka

महत्त्वाच्या बातम्या