अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केली जीएसटी दरवाढीची वस्तुस्थिती… जरूर वाचा, त्यांचा दावा!

By, Pravin Pawar - July 19, 2022 05:04:26

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : डाळी, तृणधान्ये, मैदा, इत्यादी खाद्यपदार्थांवर जीएसटी लावण्याच्या मुद्यावर गैरसमज पसरविले जात आहेत. जीएसटीमध्ये सूट दिल्याचा गैरवापर हाेत असल्याची व्यापारी संघटनांची तक्रार आल्यानेच काही खाद्यपदार्थांवर जीएसटी (वस्तू आ णि सेवा कर) लावण्यात आला आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. Finance Minister Nirmala Sitharaman clarified the facts of GST rate hike

खाद्यपदार्थांवरील जीएसटीबाबत पसरिवलेल्या जात असलेल्या गैरसमजांचे सीतारामन यांनी एक फेसबुक पाेस्ट करून निराकारण केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, जीएसटी परिषदेने आपल्या 47 व्या बैठकीत डाळी, तृणधान्ये, मैदा, इत्यादी विशिष्ट खाद्यपदार्थांवर जीएसटी लादण्याच्या दृष्टिकोनावर पुनर्विचार करण्याची शिफारस केली आहे. खाद्यपदार्थांवर कर आकारण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जीएसटीच्या आधीच्या काळात राज्ये अन्नधान्यापासून महत्त्वपूर्ण महसूल गोळा करत होती. एकट्या पंजाबने खरेदी कराच्या माध्यमातून अन्नधान्यावर 2,000 कोटी रुपये जमा केले. यूपीने 700 कोटी रुपये जमा केले.

हे लक्षात घेऊन, जेव्हा जीएसटी लागू करण्यात आला तेव्हा ब्रँडेड तृणधान्ये, डाळी, मैदा यावर 5 टक्के GST दर लागू करण्यात आला. नंतर यात सुधारणा करण्यात आली. ज्या वस्तू नोंदणीकृत ब्रँड किंवा ब्रँड अंतर्गत विकल्या जात आहेत त्यांच्यावरच जीएसटी लागू झाला. मात्र, काही उत्पादक आणि ब्रँड मालकांकडून या तरतुदीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाल्याचे दिसून आले. या वस्तूंवरील GST महसूल लक्षणीयरीत्या कमी झाला. त्यामुळे ब्रँडेड वस्तूंवर कर भरणार्‍या पुरवठादार आणि उद्योग संघटनांनी याचा संताप व्यक्त केला. गैरवापर थांबवण्यासाठी त्यांनी सर्व पॅकेज केलेल्या वस्तूंवर समान रीतीने जीएसटी लागू करण्यासाठी सरकारला पत्र लिहिले. करात मोठ्या प्रमाणावर चोरी केल्याचे दिसून आले.वकरच प्रतिष्ठित उत्पादक आणि ब्रँड मालकांकडून या तरतुदीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाल्याचे दिसून आले आणि हळूहळू या वस्तूंवरील GST महसूल लक्षणीयरीत्या कमी झाला. ब्रँडेड वस्तूंवर कर भरणार्‍या पुरवठादार आणि उद्योग संघटनांनी याचा संताप व्यक्त केला. असा गैरवापर थांबवण्यासाठी त्यांनी सर्व पॅकेज केलेल्या वस्तूंवर समान रीतीने जीएसटी लागू करण्यासाठी सरकारला पत्र लिहिले. राज्यांनीही करात मोठ्या प्रमाणावर चोरी केल्याचे दिसून आले.

“कररचनेत बदल नाहीत, सामान्यांना दिलासा नाही”, प्रश्नावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे “ट्विस्टेड” उत्तर!!

राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि गुजरातमधील अधिकार्‍यांचा समावेश असलेल्या फिटमेंट कमिटीनेही अनेक बैठकांमध्ये ही समस्या मांडली हाेती. गैरवापर रोखण्यासाठी कार्यपद्धती बदलण्यासाठी आपल्या शिफारसी केल्या होत्या, असे सांगत भाजप विराेधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांनीही या तरतुदीला पाठिंबा दिला हाेता, याकडे सीतारामन यांनी लक्ष वेधले आहे. त्या म्हणतात. या पार्श्वभूमीवर जीएसटी परिषदेने आपल्या ४७व्या बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे. 18 जुलै 2022 पासून, या वस्तूंवर जीएसटी लादण्याची पद्धत बदलण्यात आली असून 2-3 वस्तू वगळता जीएसटीच्या कव्हरेजमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

प्री-पॅकेज केलेल्या आणि लेबल केलेल्या” वस्तूंमध्ये पुरवठा केल्यावर या वस्तूंवर जीएसटी लागू होईल, असे विहित करण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ, कडधान्ये, तांदूळ, गहू आणि मैदा यांसारख्या तृणधान्यांवर पूर्वी ब्रँडेड आणि युनिट कंटेनरमध्ये पॅक केल्यावर 5% जीएसटी लागू होत असे. आता “प्री-पॅकेज केलेले आणि लेबल केलेले” असताना या वस्तूंवर GST लागू होईल. सूचीमध्ये नमूद केलेल्या वस्तू, जेव्हा सैल विकल्या जातात आणि प्री-पॅक केलेले किंवा प्री-लेबल केलेले नसतात तेव्हा त्यांना कोणताही GST लागू होणार नाही. जीएसटी परिषदेने हा सर्वानुमते निर्णय घेतला आहे. 28 जून 2022 रोजी चंदीगड येथे झालेल्या 47 व्या बैठकीत दर ठरविणाऱ्या मंत्री गटाने हा मुद्दा मांडला तेव्हा सर्व राज्यांची जीएसटी परिषदेत उपस्थित होती. गैर-भाजप राज्यांसह सर्व राज्ये (पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ) या निर्णयाशी सहमत आहेत.

जीएसटी कौन्सिलचा हा निर्णय पुन्हा एकमताने घेण्यात आला आहे. एव्हढेच नव्हे तर या बदलांची शिफारस करणारी समिती पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरळ, उत्तर प्रदेश, गोवा आणि बिहारमधील सदस्यांची होती त्याचे नेतृत्व कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते. कर गळती लक्षात घेऊन या प्रस्तावाचा काळजीपूर्वक विचार केला. कर गळती रोखण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत आवश्यक होता. अधिकारी, मंत्र्यांच्या गटासह विविध स्तरांवर यावर विचार करण्यात आला आणि शेवटी सर्व सदस्यांच्या पूर्ण सहमतीने GST परिषदेने शिफारस केली, असे निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.