जम्मू – काश्मीरच्या राजकारणात “चमत्कार”; राज्याच्या नव्या रोजगार, औद्योगिक धोरणाविषयी चर्चेला मिळाला अग्रक्रम Employment, new industrial policy, sports, culture, etc were discussed in the meeting: J&K LG Manoj Sinha

जम्मू – काश्मीरच्या राजकारणात “चमत्कार”; राज्याच्या नव्या रोजगार, औद्योगिक धोरणाविषयी चर्चेला मिळाला अग्रक्रम

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली – एरवी फक्त दहशतवादाच्या बातम्यांसाठी आणि दोन घराण्यांच्या राजकारणासाठी चर्चेत असणाऱ्या जम्मू – काश्मीरमध्ये राजकीय चमत्कार घडला आहे. त्या राज्याच्या राजकारणात रोजगार, औद्योगिक धोरण, क्रीडा धोरण, सांस्कृतिक धोरण वगैरे शब्द चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. Employment, new industrial policy, sports, culture, etc were discussed in the meeting: J&K LG Manoj Sinha

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जम्मू – काश्मीरच्या नव्या धोरणावर व्यापक चर्चा झाली. यामध्ये हे विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. मध्यंतरी काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंग यांनी काँग्रेस केंद्रात सत्तेवर आल्यावर ३७० कलम पुन्हा बहाल करेल, असे विधान करून राजकीय राळ उडवून दिली होती. त्या विधानाचे पुढे येऊन माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांनी जोरदार स्वागत देखील केले होते. त्यावेळी त्यांनी काश्मीरीयत वगैरे शब्द वापरून काश्मीरींच्या हक्कांची वकिली केली होती. पण दिग्विजय सिंग आणि डॉ. अब्दुल्ला या दोन्ही नेत्यांच्या तोंडी काश्मीरचा विकास, त्याबाबतचे धोरण असे शब्द देखील आले नव्हते.

या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृह मंत्रालयात आज झालेल्या बैठकीत जम्मू – काश्मीरला नवीन रोजगार धोरण आणि औद्योगिक धोरण पाहिजे, यावर व्यापक चर्चा झाली. त्याचवेळी राज्यात नवे क्रीडा आणि सांस्कृतिक धोरण असावे, यावर देखील भर देण्यात आला. केंद्र सरकारने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन काश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, इंग्रजी या भाषांना राजभाषेचा अधिकृत दर्जा दिला. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या नव्या सांस्कृतिक धोरणावर देखील चर्चा झाली.

या बैठकीला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, जम्मू – काश्मीरचे डीजीपी आदी महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित होते. काश्मीरबाबत केवळ दहशतवादी हल्ल्यांच्या आणि घराणेशाहीच्या बातम्या येत असताना त्या राज्याच्या विकास धोरणासंबंधी बातमी येणे यालाच राजकीय चमत्कार समजले पाहिजे.

Arrangements should be made for the training of new Panchayat members and their visit to most developed Panchayats across the country. Authorities were also asked to promote agriculture and set up at least one agro-based industry in each district of the UT: Home Ministry

— ANI (@ANI) June 18, 2021