प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर तो आपल्या अधिकार क्षेत्रात फिरविण्याचा अधिकार परिवहन मंत्र्यांना आहे का, परिवहन मंत्री अनिल परब यांना लोकायुक्तांनी फटकारले|Does the Minister of Transport have the right to transfer the proposal to his jurisdiction after approval?, Lokayukta slams Transport Minister Anil Parab

प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर तो आपल्या अधिकार क्षेत्रात फिरविण्याचा अधिकार परिवहन मंत्र्यांना आहे का, परिवहन मंत्री अनिल परब यांना लोकायुक्तांनी फटकारले

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाच्या इलेक्ट्रॉनिक तिकीट यंत्र खरेदी आणि संगणकीकृत आरक्षण व्यवस्थेच्या निविदा प्रक्रियेतील कथित घोटाळ्यासंदर्भात गुरुवारी लोकायुक्तांकडे ऑनलाईन सुनावणी झाली. संचालक मंडळाने एखादा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर तो आपल्या अधिकार क्षेत्रात फिरविण्याचा अधिकार परिवहन मंत्र्यांना आहे का? याचे लेखी उत्तर राज्य सरकारने सादर करावे, असे निर्देश लोकायुक्तांनी दिले.Does the Minister of Transport have the right to transfer the proposal to his jurisdiction after approval?, Lokayukta slams Transport Minister Anil Parab

स्वत:च्या मजीर्तील गुजरातमधील एका विशिष्ट कंपनीला कंत्राट देण्याच्या उद्देशाने मंत्री परब यांनी निविदा प्रक्रियेतील अटींमध्ये बदल केल्याचा आरोप आमदार कोटेचा यांनी जूनमध्ये जाहीर पत्रकार परिषदेत केला होता. या बदललेल्या अटींनुसार निविदा मंजूर झाल्यास परिवहन महामंडळाला विनाकारण २५० कोटींचा भुर्दंड बसणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.

एसटी महामंडळातील निर्भयांवर वेतनासाठी विनवणीची वेळ, मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्र्यांकडून नाही दखल

याप्रकरणी परिवहन मंत्री अनिल परब यांना आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी नोटीस बजावण्याचे निर्देशही लोकायुक्तांनी दिल्याची माहिती तक्रारदार व भाजप आमदार मिहिर कोटेचा यांनी दिली. मंत्री अनिल परब यांनी स्वत:च्या मजीर्तील कंपनीला कंत्राट मिळावे, यासाठी निविदा प्रक्रियेत बदल केल्याचा आरोप आमदार कोटेचा यांनी केला होता.

त्यासाठी एस. टी.च्या संचालक मंडळाने मान्य केलेला प्रस्तावही बदलल्याचा आरोप कोटेचा यांनी केला होता. गुरुवारच्या सुनावणीला तक्रारदार कोटेचा तसेच राज्य सरकारच्यावतीने परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह उपस्थित होते.

संबंधित निविदा प्रक्रिया स्थगित केल्याचे पत्र लोकायुक्त कार्यालयाला सादर करण्यात आले आहे. तसेच या कामासाठी आलेल्या तांत्रिक आणि आर्थिक प्रस्तावाच्या निविदाच उघडण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे घोटाळा होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा दावा आशिषकुमार सिंह यांनी सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना केला.

मात्र, भ्रष्टाचाराचे आरोप प्रसारमाध्यमातून समोर आल्यावर स्थगिती देण्यात आली. तसेच संचालक मंडळाने मान्य केलेला प्रस्ताव आर्थिक लाभासाठी परिवहन मंत्र्यांनी बदलल्याचा आरोप कोटेचा यांनी केला. यावर परिवहन मंत्र्यांनी आपली बाजू मांडावी, असे आदेश लोकायुक्तांनी दिले.