तामीळनाडूत द्रुमुकने उकरून काढला परप्रांतियांचा मुद्दा, सरकारी नोकऱ्यांतील गैरतामिळांना शोधून काढणार|DMK digs up issue of non-tamils in Tamil Nadu, seeks out irregularities in government jobs

तामीळनाडूत द्रुमुकने उकरून काढला परप्रांतियांचा मुद्दा, सरकारी नोकऱ्यांतील गैरतामिळांना शोधून काढणार

तामीळनाडूतील सत्ताधारी द्रविड मुनेत्र कळघमच्या (डीएमके) सरकारने पुन्हा एकदा परप्रांतियांचा मुद्दा उकरून काढला आहे. सरकारी नोकऱ्यांमधील गैरतामिळांचा अभ्यास केला जाणार असल्याचे अर्थ आणि मनुष्य बळ विकास मंत्री पीटीआर पननिवेल थियग्गन राजू यांनी म्हटले आहे.DMK digs up issue of non-tamils in Tamil Nadu, seeks out irregularities in government jobs

विशेष प्रतिनिधी

चेन्नई : तामीळनाडूतील सत्ताधारी द्रविड मुनेत्र कळघमच्या (डीएमके) सरकारने पुन्हा एकदा परप्रांतियांचा मुद्दा उकरून काढला आहे. सरकारी नोकऱ्यांमधील गैरतामिळांचा अभ्यास केला जाणार असल्याचे अर्थ आणि मनुष्य बळ विकास मंत्री पीटीआर पननिवेल थियग्गन राजू यांनी म्हटले आहे.

तामीळनाडू विधानसभेत बोलताना राजू म्हणाले, तामीळ नागरिकांनाच सरकारी नोकऱ्या मिळतील याची आम्ही काळजी घेणार आहोत. त्याचबरोबर सरकारी नोकºयांत किती गैरतामिळ आहेत याचा शोध घेण्यात येणार आहे. अण्णा द्रमुक सरकारच्या काळात किती गैरतामिळींना सरकारी नोकऱ्या दिल्या गेल्या याचा अभ्यास केला जाणार आहे.

तेजस्वी सूर्या यांची तामीळनाडूत प्रचंड क्रेझ, अ‍ॅंटीहिंदू डीएमकेला पराभूत करण्याचे केले आवाहन

तामीलगा वाझुरीमाई काटची (टीव्हीके) या पक्षाचे आमदार टी. वेलूमुरुगन यांनी सरकारी नोकऱ्यां मध्ये गैरतामिळींना भरती करण्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. ते म्हणाले, सुमारे एक कोटी नागरिकांनी रोजगार केंद्रात आपले नाव नोंदविले असून नोकरीची प्रतिक्षा करत आहेत.

मात्र, कायद्यानुसार भारताचा नागरिक असलेला परदेशी नागरिकही राज्य सरकारची नोकरी मिळवू शकतो. त्यामुळे तामीळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे.

राजू म्हणाले, ज्यांना तामीळ भाषाही येत नाही असे लोक तामीळनाडू लोकसेवा आयोगाची परीक्षा गेल्य सरकारच्या काळात उत्तीर्ण झाले. मात्र, येथील लोकांची भाषा, संस्कृती यांची माहिती नसताना ते सेवा कशी करू शकणार याचे उत्तर कोणाकडे नाही. त्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या योजना राबविण्यास अडचण येऊ शकते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी कायद्यातील या त्रुटी दूर कराव्यात.