9 राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची मागणी, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले प्रतिज्ञापत्र


केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून 9 राज्यांतील हिंदूंना ‘अल्पसंख्याक’ दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर, मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लडाख या राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार हिंदूंना अल्पसंख्याक घोषित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. जम्मू आणि काश्मीर, मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लडाख हे राज्य स्तरावर अल्पसंख्याक गटांच्या ओळखीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देऊ शकतात, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.Demand for granting minority status to Hindus in 9 states, affidavit filed by Central Government in Supreme Court


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून 9 राज्यांतील हिंदूंना ‘अल्पसंख्याक’ दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर, मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लडाख या राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार हिंदूंना अल्पसंख्याक घोषित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. जम्मू आणि काश्मीर, मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लडाख हे राज्य स्तरावर अल्पसंख्याक गटांच्या ओळखीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देऊ शकतात, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.



जम्मू-काश्मीर, मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लडाख या राज्यांमध्ये हिंदू, जैन समाज त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकतात, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने 2016 मध्ये ज्यूंना अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केले होते.

हिंदू, यहुदी धर्माचे अनुयायी जम्मू-काश्मीर, मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लडाखमध्ये त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकत नाहीत आणि त्यांचे प्रशासन करू शकत नाहीत, असा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद केंद्र सरकारने व्यक्त केला. .

राज्ये धार्मिक आणि भाषिक समुदायांना अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करू शकता

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सूचित केले आहे की, राज्य सरकारेही हिंदूंसह धार्मिक आणि भाषिक समुदायांना राज्याच्या हद्दीतील अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करू शकतात. अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने हा युक्तिवाद दिला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था कायदा, 2004 च्या कलम 2 (एफ) च्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. उपाध्याय यांनी त्यांच्या अर्जात कलम 2(f) च्या वैधतेला आव्हान दिले आणि ते म्हणाले की, हे केंद्राला प्रचंड शक्ती देते जे “स्पष्टपणे मनमानी, अतार्किक आणि दुखावणारे” आहे.

देशातील किमान 10 राज्यांमध्ये हिंदूही अल्पसंख्याक

याचिकाकर्त्याने देशातील विविध राज्यांमध्ये अल्पसंख्याकांच्या ओळखीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याचे निर्देश मागितले आहेत. देशातील किमान 10 राज्यांमध्ये हिंदूही अल्पसंख्याक आहेत, पण त्यांना अल्पसंख्याक योजनांचा लाभ मिळत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने आपल्या उत्तरात असे म्हटले आहे की हिंदू, ज्यू, बहाई धर्माचे अनुयायी उक्त राज्यांमध्ये त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकतात आणि चालवू शकतात आणि राज्यामध्ये त्यांची अल्पसंख्याक म्हणून ओळख संबंधित बाबी आहेत. राज्य पातळीवर विचार केला जाईल.

मंत्रालयाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा-1992 संविधानाच्या अनुच्छेद-246 अंतर्गत संसदेद्वारे लागू करण्यात आला आहे, जो सातव्या अनुसूची अंतर्गत समवर्ती यादीतील 20 एंट्रीसह वाचला पाहिजे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “अल्पसंख्याकांच्या मुद्द्यांवर कायदे करण्याचा अधिकार फक्त राज्यांनाच आहे हे मत मान्य केले,

तर अशा परिस्थितीत संसदेला या विषयावर कायदे करण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाईल, जे संविधानाच्या विरुद्ध असेल.” केंद्राने म्हटले आहे की, “अल्पसंख्याकांसाठी राष्ट्रीय आयोग कायदा, 1992 हा मनमानी किंवा तर्कहीन नाही किंवा घटनेच्या कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन करत नाही.” मंत्रालयाने हा दावादेखील फेटाळला की कलम- 2(एफ) केंद्राला प्रचंड ताकद देते.

Demand for granting minority status to Hindus in 9 states, affidavit filed by Central Government in Supreme Court

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती