नियमभंग केल्यास ट्विटरवर कारवाई करण्याची केंद्र सरकारला मुभा, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: देशातील कायदे पाळण्यास नकार देणारी सोशल नेटवर्कींग कंपनी ट्टिरवर कारवाई करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मुभा दिली आहे. आयटी नियमांचे उल्लंघन करत असेल तर केंद्र सरकार कंपनीविरोधात कुठलीही कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र आहे.Delhi High Court has directed the Center to take action against the culprits in case of violation of the rules

या प्रकरणी आता २८ जुलैला सुनावणी होणार आहे. अंतरिम अधिकाºयाच्या नियुक्ती प्रकरणी ट्वीटरला प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागणार आहे.यामुळे सोशल मीडिया साइट ट्वीटरच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.



केंद्र सरकार आणि अमेरिकेच्या असलेल्या या कंपनीत वाद रंगला असताना आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्विटरला झटका दिला आहे. ट्वीटर आयटी नियमांचे उल्लंघन करत असेल तर केंद्र सरकार कंपनीविरोधात कुठलीही कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र आहे. या प्रकरणी आता २८ जुलैला सुनावणी होणार आहे.

गेल्या सुनावणीवेळीही न्यायालयाने ट्विटरला फटकारले होते. तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे, असे ट्विटरने म्हटले होते. या अधिकाऱ्याची नियुक्ती ही तात्पुरत्या स्वरुपाची होती. कायम स्वरुपी केलेली नव्हती, असे नंतर ट्वीटरने सांगितलं होतं.

आता ट्विटरने कायम स्वरुपी तक्रार निवारण अधिकाºयाच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ८ महिन्यांत अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल, असं ट्वीटरने स्पष्ट केलं आहे.

चुकीची माहिती सादर करण्याची चूक ट्वीटरने करू नये. भारतात हवा तितका वेळ घेऊ शकतो, या गैरसमजात राहू नये. तुम्हाला कोणी प्रश्न विचारू नये अशी परवानगी अजिबात दिली जाणार नाही, असे म्हणत न्यायालयाने ट्विटरला फटकारले होते.

न्यायालयाच्या आदेशामुळे ट्विटरविरोधात कडक कारवाई करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे ट्विटरच्या अडचणी वाढल्या आहेत. केंद्र सरकारने मे पासून नवे आयटी नियम लागू केले आहेत.

पण हे नियम स्वीकारण्यास ट्विटर तयार नाही. नव्या निवयमांनुसार ट्वीटरला भारतात एक नोडल अधिकारी, तक्रार निवारण अधिकारी आणि अनुपालन अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे सक्तीचे आहे.

नवे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज आपल्या मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारला. सूत्रे हाती घेताच त्यांनी सर्व प्रथम ट्विटरला इशारा दिला. देशाचा कायदा सर्वोच्च स्थानी आहे. ट्वीटरला कायद्यानुसार नियमांची अंमलबजावणी करावीच लागेल, असं अश्विनी वैष्णव म्हणाले. त्यांनी आपल्या ट्वीटर हँडलवरून मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारल्याचा फोटोही शेअर केला.

Delhi High Court has directed the Center to take action against the culprits in case of violation of the rules

महत्त्वाच्या बातम्या