विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली – कोरोना काळामध्ये रुग्णांवर उपचार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे ऑक्सिजन सिलेंडर आणि अन्य औषधांचा काळाबाजार होतो आहे. ही गिधाडे होण्याची वेळ नाही, अशा कठोर शब्दांत न्यायालयान सरकारी यंत्रणा आणि कंपन्यांना सुनावले. Court lashes on Kejariwal govt.
न्या. विपीन संघी आणि न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. औषधांचा काळाबाजार होतो याची माहिती तुम्हाला आहे का? याला चांगली मानवी वर्तणूक म्हणता येईल का? असे सवाल खंडपीठाने ऑक्सिजन रिफीलर्सला केला. हा सगळा गोंधळ निस्तारण्यामध्ये राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. सरकारकडे अधिकार आहेत. ऑक्सिजनचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर त्यांनी कठोर कारवाई करावी असेही न्यायालयाने आजच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले. या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने पाच रिफीलर्संना अवमानना नोटीस देखील बजावली.
एखादा रुग्ण रुग्णालयामध्ये दाखल नसेल तर त्याला रेमडेसिव्हिर देखील देण्यात येणार नाही असे तुम्ही कसे काय सांगू शकता? असा सवाल देखील न्यायालयाने सरकारला केला. न्यायालयाने यावेळी राज्य सरकारला शांती मुकुंद रुग्णालयास तातडीने २.६९ मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याचेही आदेश दिले.
दिल्ली सरकारने ऑक्सिजन रिफीलिंग प्लँट तातडीने ताब्यात घ्यावेत. राज्य सरकारला हे करता येत नसेल तर आम्ही केंद्राच्या अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन हे प्लांट ताब्यात घ्यायला सांगू. सगळी यंत्रणाच कोलमडली आहे. रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत व्हावा म्हणून कठोर उपाययोजना आखायला हव्यात. माफक दरामध्ये त्यांना ऑक्सिजन मिळायला हवा.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more