सीसीआयने मीडियाकडे कोणताही डेटा लीक केलेला नाही. गुगलने त्या मीडिया हाउसेसवर कायदेशीर खटला दाखल केला पाहिजे ज्यांनी गोपनीय कागदपत्रांबाबत अहवाल प्रकाशित केले आहेत.Confusion over document leak: CCI dismisses Google’s allegations as baseless, Google should file lawsuit against media house
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : गुगलने कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) च्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.आता या याचिकेवर, दिल्ली उच्च न्यायालयात सीसीआयच्या वतीने एएसजी एन वेंकटरामन यांनी हा आरोप निराधार असल्याचे सांगून आरोप फेटाळला. सीसीआयने मीडियाकडे कोणताही डेटा लीक केलेला नाही. गुगलने त्या मीडिया हाउसेसवर कायदेशीर खटला दाखल केला पाहिजे ज्यांनी गोपनीय कागदपत्रांबाबत अहवाल प्रकाशित केले आहेत.
खरं तर, 23 सप्टेंबर रोजी गुगलने सीसीआयच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात गोपनीय डेटा लीक संदर्भात रिट याचिका दाखल केली होती. गुगलने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, भारतीय स्पर्धा आयोगाने कोणताही गोपनीय डेटा बेकायदेशीरपणे सार्वजनिक करावा असे त्याला वाटत नाही. गुगलने सीसीआयवर थेट गोपनीय डेटा लीक केल्याचा आरोप केला आहे.
गुगलने म्हटले आहे की, त्याने या महिन्यात सीसीआयकडे गुगलच्या अँड्रॉइड स्मार्टफोन डीलबाबत चालू तपास अहवाल सादर केला आहे, जो मीडियावर लीक झाला आहे. गुगलचे म्हणणे आहे की यामुळे त्याच्या आणि त्याच्या भागीदारांच्या प्रतिमेला हानी पोहचली आहे.
येथे हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की सीसीआय वेब सर्च मार्केटमध्ये गुगलच्या मक्तेदारीचीही चौकशी करत आहे. या व्यतिरिक्त, गूगलचे स्मार्टफोन ओएस आणि स्मार्ट टीव्ही ओएस देखील सीसीआयच्या निशाण्यावर आहेत, कारण सर्व कंपन्या अँड्रॉइड ओएस व्यतिरिक्त अँड्रॉइड टीव्ही ओएस वापरत आहेत जी फक्त गुगलची आहे. अशा परिस्थितीत या बाजारातही गुगलच्या मक्तेदारीबद्दल चौकशी होऊ शकते.
गुगलने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, कोणत्याही सरकारी तपासात कागदपत्रांची गोपनीयता अत्यंत महत्त्वाची असते, तर सीसीआयने अशी कागदपत्रे माध्यमांना लीक केली आहेत. आम्ही याचे निराकरण करण्याच्या कायदेशीर अधिकाराचे पालन करीत आहोत आणि भविष्यात असा कोणताही डेटा लीक होऊ नये अशी मागणी करत आहोत.
गुगलने पुढे म्हटले आहे की, त्याने अद्याप त्याच्या विरोधात सुरू असलेल्या तपासाबाबत आपली बाजू मांडली नाही किंवा सीसीआयने कोणताही अंतिम निर्णय घेतला नाही. अशा परिस्थितीत, दस्तऐवज माध्यमांसह सामायिक करणे ही एक अन्यायकारक प्रथा आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App