कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूंसाठी मिळणार भरपाई, सुप्रीम कोर्टाचे NDMAला रक्कम ठरवण्याचे निर्देश

By, shreekant patil - June 30, 2021 03:35:36

0

compensation on Corona Death will be delivered, Supreme Court said – NDMA should decide the amount

compensation on Corona Death : देशात कोरोनामुळे होणाऱ्या प्रत्येक मृत्यूची भरपाई दिली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एनडीएमए) नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करून 6 आठवड्यांत राज्यांना कळविण्यास सांगितले आहे. अशा आपत्तीत लोकांना नुकसान भरपाई देणे हे सरकारचे वैधानिक कर्तव्य असल्याचे कोर्टाने मान्य केले आहे. पण भरपाईची रक्कम किती असेल, याचा निर्णय कोर्टाने सरकारवर सोडला आहे. compensation on Corona Death will be delivered, Supreme Court said – NDMA should decide the amount

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशात कोरोनामुळे होणाऱ्या प्रत्येक मृत्यूची भरपाई दिली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एनडीएमए) नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करून 6 आठवड्यांत राज्यांना कळविण्यास सांगितले आहे. अशा आपत्तीत लोकांना नुकसान भरपाई देणे हे सरकारचे वैधानिक कर्तव्य असल्याचे कोर्टाने मान्य केले आहे. पण भरपाईची रक्कम किती असेल, याचा निर्णय कोर्टाने सरकारवर सोडला आहे.

काय प्रकरण आहे

गौरव कुमार बन्सल आणि रिपक कंसल या दोन वकिलांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकेनुसार, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम 12मध्ये आपत्तीत मृत्यू झालेल्या लोकांना सरकारी नुकसान भरपाईची तरतूद आहे. मागील वर्षी केंद्राने सर्व राज्यांना कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांना नुकसान भरपाई म्हणून चार लाख रुपये देण्यास सांगितले होते. यावर्षी ते झाले नाही. मृतांना शेवटच्या संस्कारांसाठी थेट रुग्णालयातून घेतले जात असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. त्याचे पोस्टमॉर्टम झाले नाही आणि मृत्यूच्या प्रमाणात कोरोनामुळे मृत्यूबाबतही लिहिलेले नाही. अशा परिस्थितीत नुकसान भरपाई योजना सुरू केली तरी लोक त्याचा लाभ घेण्यास सक्षम राहणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने 24 मे रोजी केंद्र सरकारला याबाबत नोटीस बजावली होती.

केंद्राचा नुकसान भरपाईला विरोध

या याचिकेला उत्तर देताना केंद्राने म्हटले की, या आर्थिक वर्षात आपत्ती निवारण निधीत राज्यांना 22,184 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. याचा मोठा भाग कोरोनाशी लढण्यात खर्च केला जात आहे. केंद्राने आपल्या वतीने पंतप्रधानांच्या गरीब कल्याण पॅकेजची घोषणा केली आहे. गरिबांना मोफत रेशनशिवाय वृद्ध, अपंग, महिलांना थेट पैसे देणे, 22.12 लाख आघाडीवरील कोरोना वर्कर्सना 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत. कोरोनामुळे झालेल्या सुमारे 4 लाख मृत्यूंसाठी 4-6 लाख रुपये देणे आर्थिकदृष्ट्या फार अवघड आहे. जर राज्यांना हे करण्यास भाग पाडले गेले, तर आपत्ती व्यवस्थापनाच्या इतर आवश्यक कामांवर परिणाम होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

आजच्या निर्णयामध्ये राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम 12 मध्ये राष्ट्रीय आपत्तीमुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या नुकसान भरपाईची तरतूद असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे मान्य केले. ही नुकसानभरपाई निश्चित करणे ही एनडीएमएची कायदेशीर जबाबदारी आहे. आर्थिक अडचणी सांगून हे टाळता येत नाही. कोर्टाने हेदेखील मान्य केले आहे की यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकारांना त्यांच्या मर्यादित स्रोतांमधून इतर बरीच महत्त्वपूर्ण कामे करावी लागतात. अशा परिस्थितीत नुकसान भरपाईच्या रकमेबाबत निर्णय घेणार नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयामध्ये असे म्हटले आहे की, केंद्र सरकार आणि एनडीएमएने आर्थिक स्थिती आणि इतर घटकांच्या आधारे 6 आठवड्यात नुकसान भरपाईबाबत राज्यांना सूचना द्याव्यात. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या मृत्यूच्या प्रमाणपत्रात मृत्यूचे कारण स्पष्टपणे लिहिले जावे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी आणि यापूर्वी केलेल्या प्रमाणपत्रांबद्दल जर कुटुंबाची काही तक्रार असेल तर तीही सोडविली पाहिजे.

काळ्या बुरशीवरही सुनावणी

काळी बुरशी, पांढरी बुरशी आणि पिवळ्या बुरशीमुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना 4 लाख रुपयांची भरपाई द्यावी या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज सरकारला नोटीसही बजावली. याचिकाकर्ते रिपक कंसल म्हणतात की, या आजारांचे मुख्य कारण कोरोना आहे. त्यामुळे त्यांच्यामार्फत होणाऱ्या मृत्यूची भरपाईही सरकारने करावी.

compensation on Corona Death will be delivered, Supreme Court said – NDMA should decide the amount

महत्त्वाच्या बातम्या