केरळ मध्ये कम्युनिस्ट केडरला सरकारी तिजोरीतून पेन्शनचा डाव; राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी केली पोल खोल!! । Communist cadre in Kerala gets pension from government coffers; Governor Arif Mohammad Khan opened the poll !!

केरळ मध्ये कम्युनिस्ट केडरला सरकारी तिजोरीतून पेन्शनचा डाव; राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी केली पोल खोल!!

विशेष प्रतिनिधी

तिरुवनंतपूरम : केरळमध्ये कम्युनिस्ट केडरला सरकारी पेन्शनचे लाभ देण्याचा डाव मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या सरकारने आखल्याची पोल खोल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी केली आहे. Communist cadre in Kerala gets pension from government coffers; Governor Arif Mohammad Khan opened the poll !!

कम्युनिस्ट सरकारची याबद्दलची मोडस ऑपरेंडीच आरिफ मोहम्मद खान यांनी विशद करून सांगितली आहे. राज्यात मंत्र्यांच्या पर्सनल स्टाफला फक्त दोन वर्षे नोकरी केल्यानंतर पेन्शनसाठी पात्र ठरवले जात आहे. खुद्द राज्यपालांना फक्त 11 जणांचा पर्सनल स्टाफ ठेवण्याची मुभा आहे. पण केरळमधले सगळे मंत्री 20 पेक्षा अधिक लोकांना पर्सनल स्टाफ म्हणून नेमतात. त्यांनी 2 वर्षे नोकरी केल्यानंतर त्यांना कम्युनिस्ट केडर मध्ये पाठवण्यात येते आणि नवीन 20 पेक्षा अधिक जणांची नियुक्ती केली जाते.

Hijab Controversy : केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी सांगितली हिजाब घालण्यास नकार देणाऱ्या महिलेची कहाणी

फक्त 2 वर्षे मंत्र्यांच्या स्टाफमध्ये नोकरी केलेल्या व्यक्तींना पेन्शनसाठी पात्र ठरवून सरकारी लाभ दिले जातात. दर 2 वर्षांनी हा बदल घडवून कम्युनिस्ट केडरला एक प्रकारे सरकारी तिजोरीतून पेन्शनचे लाभ देण्याचा हा प्रकार आहे, असे आरीफ मोहम्मद खान यांनी पत्रकारांना सांगितले. राज्य सरकारने हे धोरण ताबडतोब रद्द करावे, यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्याकडे आग्रह धरला आहे. कारण राज्यातल्या करणाऱ्या नागरिकांवर कम्युनिस्ट केडरचा बोजा का टाकायचा?, असा सवाल त्यांनी केला आहे.

Tax payers in Kerala are sustaining Left’s cadre. Governor Arif Mohammad Khan points out the flawed policy, which makes political worker’s job pensionable after serving for just 2 years! Kerala government seeks to widen base so that more tax payer funded cadre can be churned out. pic.twitter.com/VgGvcmjaUz

— Amit Malviya (मोदी का परिवार) (@amitmalviya) February 21, 2022

इतकेच नाही तर केरळमधल्या विविध विद्यापीठांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी देखील हा विशिष्ट पेन्शनचा लाभ मिळावा यासाठी मुभा दिली आहे. 2 वर्षात तिथल्या कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा देऊन कम्युनिस्ट केडरचे काम सुरू करायचे. त्यांना सरकारी तिजोरीतून पेन्शनचे लाभ देण्यात येतील, असेही केरळ मधल्या कम्युनिस्ट सरकारचे धोरण आहे, याकडे त्यांनी मोहम्मद खान यांनी लक्ष वेधले आहे.

https://youtu.be/T9z4Ufu9fLI