ठाकरे सरकारला मोठा धक्का : ‘ओबीसी जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही’, सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली

By, Vishal Joshi - December 15, 2021 01:28:28

0

केंद्राकडून २०११च्या जनगणनेची माहिती मागणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. हा डेटा निरुपयोगी आणि चुकांनी भरलेला असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले असताना राज्य सरकारच्या या याचिकेवर विचार करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. cannot order to center to release of obc census data, SC dismisses Maharashtra governments plea

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्राकडून २०११च्या जनगणनेची माहिती मागणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. हा डेटा निरुपयोगी आणि चुकांनी भरलेला असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले असताना राज्य सरकारच्या या याचिकेवर विचार करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ओबीसींचा डेटा गोळा करण्याची कसरत कंटाळवाणी असल्याने 2011च्या जनगणनेदरम्यान केंद्राकडे उपलब्ध असलेल्या महाराष्ट्रातील ओबीसींची माहिती घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. खरेतर, या याचिकेला उत्तर देताना केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले आहे की, राज्याच्या याचिकेवर विचार केला जाऊ नये, कारण मागासवर्गीय जनगणना “प्रशासकीयदृष्ट्या कठीण” आहे आणि पूर्ण आणि अचूक नसल्यामुळे त्रासदायक ठरू शकते.

केंद्र सरकारने 7 जानेवारी 2020 रोजी एक अधिसूचना जारी केली असून, आगामी 2021च्या जनगणनेतील माहितीच्या संकलनासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींशी संबंधित माहिती समाविष्ट केली आहे, परंतु इतर कोणत्याही जातीच्या श्रेणीचा समावेश नाही, असे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, आगामी जनगणनेतून इतर कोणत्याही जातीची माहिती वगळण्यासाठी सरकारने “सचेत धोरणात्मक निर्णय” घेतला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आगामी २०२१ च्या जनगणनेमध्ये ग्रामीण भारतातील BCCशी संबंधित सामाजिक-आर्थिक डेटाच्या गणनेचा समावेश करण्यासाठी जनगणना विभागाला कोणतेही निर्देश जारी करू नयेत, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाला केले. कारण एससी-एसटी कायद्याच्या कलम ८ अन्वये घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करण्यासारखे होईल.

Caste Census : जनगणनेत ओबीसी जातींची गणना होणार नाही, जाणून घ्या केंद्राने अनुसूचित जातीच्या जनगणनेवर काय म्हटले?

केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील जनगणना डेटा गोळा करण्याच्या आदेशाप्रमाणे, ओबीसी/बीसीसीसाठी जनगणना डेटा प्रदान करण्यासाठी रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त, भारत यांना असा कोणताही घटनात्मक आदेश नाही. लोकसंख्या जनगणना हे जातीचे तपशील गोळा करण्यासाठी एक आदर्श साधन नाही. ऑपरेशनल अडचणी इतक्या मोठ्या आहेत की जनगणनेच्या डेटाच्या मूलभूत अखंडतेशी तडजोड केली जाऊ शकते आणि मूलभूत लोकसंख्या विकृत होऊ शकते, असा गंभीर धोका आहे. सरकारने असेही निदर्शनास आणून दिले की, अनेक उच्च न्यायालये तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने मागितलेल्या जातनिहाय जनगणनेला समान दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

उत्तरामध्ये ओबीसी डेटाच्या संकलनाशी संबंधित समस्यांचा उल्लेख केला आहे, असा दावा केला आहे की अनेक राज्यांमध्ये, एससी ओबीसी नोंदी म्हणून सूचीबद्ध आहेत. वास्तविक, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने (MSCBC) राज्यभर सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्यातील ओबीसी लोकसंख्येचा डेटा संकलित करण्यासाठी 2011च्या जनगणनेसाठी केंद्राकडे संपर्क साधण्याचा ठराव महाराष्ट्र विधानसभेने या वर्षी सभागृहात मंजूर केला. 2011च्या जनगणनेची आकडेवारी चुकांमुळे केंद्राने आजपर्यंत जाहीर केलेली नाही.

2011 च्या जनगणनेत उघड झालेल्या सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याचे आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याची मागणी फेटाळण्यात आली आहे. ओबीसींची संख्या जाणून घेण्यासाठी 2011 मध्ये जात जनगणना करण्यात आली नसल्याचा केंद्राचा युक्तिवाद एससीने मान्य केला. कुटुंबांचे मागासलेपण जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. पण ती सदोष असून वापरण्यायोग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, जेव्हा केंद्र म्हणत आहे की SECC 2011 चा डेटा चुकीचा आहे, मग आम्ही हा आदेश कसा जारी करू शकतो. केंद्राची हीच भूमिका असेल, तर आरक्षणासाठी महाराष्ट्राला डेटा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश केंद्राला कसे देता येतील, हे समजण्यात आपण कमी पडतो. अशा सूचनांमुळे गोंधळच निर्माण होईल. अशा प्रकारे आम्ही या प्रकरणातील आमच्या रिट अधिकारक्षेत्राचा वापर करण्यास नकार देतो.