पत्नीच्या मर्जी विरुद्ध केलेले कॉल रेकॉर्डिंग, पुरावा म्हणून कोर्टामध्ये ग्राह्य धरला जाणार नाही ; हाय कोर्ट

विशेष प्रतिनिधी

चंदीगढ : चंदीगड,पंजाब-हरयाणा हाय कोर्टाने एक निर्णय देताना असे म्हटले आहे की, पत्नीच्या मर्जी विरूद्ध तिच्यासोबत फोनवर झालेल्या संभाषणाचे रेकॉर्डिंग करणे हे तिच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्या सारखे आहे. आणि तिच्या मर्जी विरुद्ध केलेले कॉल रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून कोर्टामध्ये ग्राह्य
धरला जाणार नाही.

call recording done against woman’s will is not a proof ; high court

तर काय आहे सर्व प्रकरण?
2017 मध्ये एका विवाहित दाम्पत्याने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. तेव्हापासून या दोघांची केस कोर्टमध्ये चालू आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये पती आणि पत्नीचे फोनवर संभाषण झाले. तर पतीने हे संभाषण रेकॉर्ड केले. आणि आपली पत्नी किती क्रूर आहे हे कोर्टात दाखवण्यासाठी हे रेकॉर्डिंग पुरावे म्हणून सादर केले. भटिंडा फॅमिली कोर्टाने हे कॉल रेकॉर्डिंग पुरावे म्हणून मान्य देखील केले.

Bombay High Court : राज्य सरकारच्या पार्किंग पॉलिसीवर नाराज मुंबई उच्च न्यायालय ;…तर गाड्या खरेदीला परवानगी देऊ नका म्हणत खडसावले …

याच्या विरूध्द जेव्हा पत्नीने हायकोर्टामध्ये अपील केले, तेव्हा पंजाब हरयाणा चंदीगढ हायकोर्टाने याला पुरावा म्हणून मान्य करण्यास साफ नकार दिला. कारण गोपनीयतेचा अधिकारानुसार असा पुरावा ग्राह्य धरला जात नाही.

गोपनीयतेचा अधिकार :

24 ऑगस्ट 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गोपनीयतेचा अधिकार संविधानानुसार मूलभूत अधिकार असल्याचे घोषित केले होते. आणि हा अधिकार कलम 21 म्हणून ओळखला जातो.