Big Breaking States will get rights on OBC reservation, Ministry of Social Justice will bring bill in monsoon session

मोठी बातमी : ओबीसी आरक्षणाचा राज्यांना मिळणार अधिकार, पावसाळी अधिवेशनात सामाजिक न्याय मंत्रालय आणणार विधेयक

OBC Reservation : इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणावरील राज्यांना देण्यात आलेल्या अधिकारात कोणतीही कपात केली जाणार नाही. ओबीसींची ओळख पटविण्यासाठी व त्यांची यादी करण्याच्या राज्यांच्या पूर्वीच्या हक्कांची पूर्ती करण्यासाठी केंद्राने आता संसदेचा मार्ग स्वीकारला आहे, त्यासाठी तयारी सुरू झाली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भात विधेयक आणण्याची तयारी सुरू आहे. यापूर्वी केंद्राने एससी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संसदेमार्फत बदल केला होता, ज्यामध्ये जुनी व्यवस्था पूर्ववत झाली. Big Breaking States will get rights on OBC reservation, Ministry of Social Justice will bring bill in monsoon session


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणावरील राज्यांना देण्यात आलेल्या अधिकारात कोणतीही कपात केली जाणार नाही. ओबीसींची ओळख पटविण्यासाठी व त्यांची यादी करण्याच्या राज्यांच्या पूर्वीच्या हक्कांची पूर्ती करण्यासाठी केंद्राने आता संसदेचा मार्ग स्वीकारला आहे, त्यासाठी तयारी सुरू झाली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भात विधेयक आणण्याची तयारी सुरू आहे. यापूर्वी केंद्राने एससी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संसदेमार्फत बदल केला होता, ज्यामध्ये जुनी व्यवस्था पूर्ववत झाली.

पूर्वीसारखी ही प्रणाली पुनर्संचयित केली जाईल

दैनिक जागरण‘ने दिलेल्या वृत्तानुसार, आरक्षणासारख्या संवेदनशील प्रकरणात केंद्र सरकारला कोणत्याही प्रकारची जोखीम घ्यायची नाही. यामुळेच 102व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना सामाजिक व आर्थिक कारणास्तव मागासवर्गीयांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचा अधिकार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने देऊन मराठा आरक्षण नाकारले. यानंतर राज्यांमध्ये एक नवीन गोंधळ सुरू झाला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सामाजिक न्याय व हक्क मंत्रालयाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर नवीन मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनीही याबाबत अधिकाऱ्यांशी दीर्घकाळ सल्लामसलत केली. यासह अधिकाऱ्यांना यावर कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी थावरचंद गेहलोत यांनीही राज्यांच्या हक्कांच्या जीर्णोद्धाराची बाजू मांडली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली

विशेष म्हणजे मराठा आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान दिलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिकादेखील दाखल केली होती. ओबीसींची ओळख पटविण्यासाठी आणि त्यांची यादी करण्यासाठी राज्यांच्या हक्कांचा जीर्णोद्धार करण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हे फेटाळून लावले होते.

केंद्र सरकारची सावध भूमिका

केंद्रही याबाबत जास्त सावध आहे, कारण बहुतेक राज्यांनी राज्य सूचीच्या आधारेच आपल्या येथे वेगवेगळ्या जातींना मागास प्रवर्गात जागा दिली आहे. याचा लाभही ते राज्याच्या सरकारी नोकऱ्या आणि उच्च शिक्षण संस्थांच्या प्रवेशात घेत आहेत. आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणावर केंद्र आणि राज्यांच्या वेगवेगळ्या सूची आहेत, ओबीसींच्या केंद्रीय सूचीमध्ये सध्या तब्बल 2,600 जातींचा समावेश आहे.

Big Breaking States will get rights on OBC reservation, Ministry of Social Justice will bring bill in monsoon session

महत्त्वाच्या बातम्या