Sarma in Talks With ULFA chief Paresh Baruah : आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी म्हटले की, जेव्हापासून त्यांनी प्रशासनाची सूत्रे हाती घेतली आहेत, तेव्हापासून त्यांच्या सरकारने बंडखोर गट उल्फा (I) प्रमुख परेश बरुआ यांच्याशी चर्चा सुरू ठेवली आहे. सरमा म्हणाले की, मी गरज पडल्यास थेट बरुआंशी बोलण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे परवानगी मागितली होती. मुख्यमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, शहा यांनी चर्चा योग्य रीतीने आयोजित केल्याची खात्री करण्यास सांगितले होते. Assam Government Himanta Biswa Sarma in Talks With ULFA chief Paresh Baruah
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी म्हटले की, जेव्हापासून त्यांनी प्रशासनाची सूत्रे हाती घेतली आहेत, तेव्हापासून त्यांच्या सरकारने बंडखोर गट उल्फा (I) प्रमुख परेश बरुआ यांच्याशी चर्चा सुरू ठेवली आहे. सरमा म्हणाले की, मी गरज पडल्यास थेट बरुआंशी बोलण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे परवानगी मागितली होती. मुख्यमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, शहा यांनी चर्चा योग्य रीतीने आयोजित केल्याची खात्री करण्यास सांगितले होते.
मुख्यमंत्री सरमा म्हणाले की, सर्वकाही प्राथमिक टप्प्यात आहे आणि ते दीर्घ काळापर्यंत चालणार आहे. सर्वांना ताज्या घडामोडींवरून लगेच निष्कर्षावर न येण्याचे आवाहन करून मुख्यमंत्री म्हणाले, “आतापर्यंत मी फक्त त्यांच्याशी (बरुआ) फोनवर किंवा इतर माध्यमांद्वारे बोलण्याची परवानगी घेतली होती, जेणेकरून आम्ही शांतता प्रक्रिया पुढे नेऊ शकू. या अगदी प्राथमिक गोष्टी आहेत. याक्षणी कोणताही निष्कर्ष काढला जाऊ नये, कारण ही एक दीर्घ प्रक्रिया असेल.”
Assam Govt has maintained some communication with ULFA chief Paresh Baruah after formation of Govt.I asked Union HM whether I can directly talk to him(Baruah)if such a situation arises. He says yes you can but it has to be a structured dialogue: Assam CM Himanta Biswa Sarma (1/2) pic.twitter.com/eidAIOHdEX — ANI (@ANI) September 21, 2021
Assam Govt has maintained some communication with ULFA chief Paresh Baruah after formation of Govt.I asked Union HM whether I can directly talk to him(Baruah)if such a situation arises. He says yes you can but it has to be a structured dialogue: Assam CM Himanta Biswa Sarma (1/2) pic.twitter.com/eidAIOHdEX
— ANI (@ANI) September 21, 2021
मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी नवी दिल्लीत गृहमंत्री शहा यांच्यासोबत बैठक घेतली. त्यानंतर त्याने सांगितले की, ते एनएससीएन-आयएम सह सुरू असलेल्या शांतता प्रक्रियेत अंशतः सामील आहे. पण अधिकृतपणे नागा बंडखोर गटाशी चर्चेत नव्हते. नेडाचा संयोजक म्हणून भूतकाळात मी नागालँडमधील काही राजकीय पक्षांशी बोललो आहे.
उल्फाचा इतिहास.. 1979 मध्ये स्थापन झालेली युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) ही राज्यातील सर्वात मोठी उग्रवादी संघटना आहे. सशस्त्र संघर्ष करत ते आपल्या आदिवासींसाठी स्वतंत्र राज्याची मागणी करत आहेत. उल्फाची स्थापना परेश बरुआ यांनी त्यांच्या काही सहकाऱ्यांसह 7 एप्रिल 1979 रोजी केली. ही संघटना म्यानमार काचिन इंडिपेंडन्स आर्मी (KIA) आणि नॅशलिस्ट सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (NSCN) मध्ये प्रशिक्षण आणि शस्त्रे खरेदीसाठी सामील झाली, त्यानंतर उल्फाचा रक्तरंजित खेळ सुरू झाला. उल्फावर 1990 मध्ये केंद्राकडून बंदी स्थापनेपासून उल्फाने आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर निरपराध लोकांना ठार केले आहे. जेव्हा उल्फाच्या हिंसक कार्यात लक्षणीय वाढ झाली, तेव्हा भारत सरकारने त्यावर लगाम घालण्यासाठी पावले उचलली. केंद्र सरकारने 1990 मध्ये उल्फावर बंदी घातली आणि त्याविरुद्ध लष्करी कारवाई सुरू केली. उल्फाचे माजी अध्यक्ष अरबिंद राजखोवा यांच्या नेतृत्वाखालील एक गट 2011 मध्ये शांतता प्रक्रियेत सामील झाला होता, परंतु बरुआ ज्यांनी आपल्या गटाचे उल्फा (I) नाव बदलले आहे, त्यांनी आतापर्यंत सर्व चर्चा नाकारली होती. ‘आसाम नव्हता ब्रिटिश भारताचा भाग’ आसाममध्ये कार्यरत असलेल्या या उग्रवादी संघटनेचे म्हणणे आहे की, “24 फेब्रुवारी 1826 रोजी ईस्ट इंडिया कंपनी आणि बर्मा यांच्यात यंदाबूचा करार झाला होता. त्यात असे म्हटले होते की, दोघांनी आसामचे सार्वभौमत्व स्वीकारले होते आणि आसामला ब्रिटिश भारतात हस्तांतरित केले नव्हते. उल्फा (I) चे म्हणणे आहे की, ऐतिहासिक तथ्ये समोर ठेवून आणि संघटनेच्या उद्दिष्टानुसार आसामच्या सार्वभौमत्वावर चर्चा करण्यास ते तयार आहेत.”
1979 मध्ये स्थापन झालेली युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) ही राज्यातील सर्वात मोठी उग्रवादी संघटना आहे. सशस्त्र संघर्ष करत ते आपल्या आदिवासींसाठी स्वतंत्र राज्याची मागणी करत आहेत. उल्फाची स्थापना परेश बरुआ यांनी त्यांच्या काही सहकाऱ्यांसह 7 एप्रिल 1979 रोजी केली. ही संघटना म्यानमार काचिन इंडिपेंडन्स आर्मी (KIA) आणि नॅशलिस्ट सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (NSCN) मध्ये प्रशिक्षण आणि शस्त्रे खरेदीसाठी सामील झाली, त्यानंतर उल्फाचा रक्तरंजित खेळ सुरू झाला.
स्थापनेपासून उल्फाने आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर निरपराध लोकांना ठार केले आहे. जेव्हा उल्फाच्या हिंसक कार्यात लक्षणीय वाढ झाली, तेव्हा भारत सरकारने त्यावर लगाम घालण्यासाठी पावले उचलली. केंद्र सरकारने 1990 मध्ये उल्फावर बंदी घातली आणि त्याविरुद्ध लष्करी कारवाई सुरू केली. उल्फाचे माजी अध्यक्ष अरबिंद राजखोवा यांच्या नेतृत्वाखालील एक गट 2011 मध्ये शांतता प्रक्रियेत सामील झाला होता, परंतु बरुआ ज्यांनी आपल्या गटाचे उल्फा (I) नाव बदलले आहे, त्यांनी आतापर्यंत सर्व चर्चा नाकारली होती.
आसाममध्ये कार्यरत असलेल्या या उग्रवादी संघटनेचे म्हणणे आहे की, “24 फेब्रुवारी 1826 रोजी ईस्ट इंडिया कंपनी आणि बर्मा यांच्यात यंदाबूचा करार झाला होता. त्यात असे म्हटले होते की, दोघांनी आसामचे सार्वभौमत्व स्वीकारले होते आणि आसामला ब्रिटिश भारतात हस्तांतरित केले नव्हते. उल्फा (I) चे म्हणणे आहे की, ऐतिहासिक तथ्ये समोर ठेवून आणि संघटनेच्या उद्दिष्टानुसार आसामच्या सार्वभौमत्वावर चर्चा करण्यास ते तयार आहेत.”
सरमा हे एनडीएची ईशान्य आवृत्ती असलेल्या ईशान्य लोकशाही आघाडीचे निमंत्रक आहेत. उल्फाशी झालेल्या चर्चेबाबत सरमा म्हणाले की, जर गोष्टी योग्य दिशेने गेल्या तर केंद्र सरकार नंतर संघटनेशी शांतता चर्चा करू शकते. सर्बानंद सोनोवाल यांच्या जागी सरमा यांनी 10 मे रोजी आसामचे मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला. सोनोवाल यांना नंतर केंद्रात प्रभार देण्यात आला आणि ते लवकरच राज्यसभा सदस्य होण्याची शक्यता आहे.
Assam Government Himanta Biswa Sarma in Talks With ULFA chief Paresh Baruah
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App