प्रत्येक गावात इंटरनेट, मोदी सरकारचा इन्फॉमेशन हायवे गावोगावी नेण्यासाठी १९ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : प्रत्येक गावात इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी इन्फॉर्मेशन हायवे प्रत्येक गावी नेण्यासाठी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यासाठी 19 हजार कोटी मंजूर झाले आहेत, अशी माहिती माहिती आणि प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली.Approved Rs 19,000 crore for internet, Modi government’s information highway in every village

गेल्या वर्षी 15 आॅगस्ट रोजी पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून भारतनेटच्या माध्यमातून 1000 दिवसात 6 लाख खेड्यांमध्ये आॅप्टिकल फायबर ब्रॉडबँड बसविणार असल्याचे सांगितले होते. हा प्रकल्प जगातील सर्वात मोठा ब्रॉडबँड कार्यक्रम मानला जाऊ शकतो, जो ग्रामीण भागांना इंटरनेटशी जोडेल. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत यासाठी १९ हजार कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली.



सरकारने भारतनेटला मान्यता दिली. त्याअंतर्गत देशातील 16 राज्यांमधील एकूण 3.60 लाख पंचायतांना ब्रॉडबँडने जोडण्यासाठी 29 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प आहे. यासाठी खर्च झालेल्या एकूण रकमेमध्ये भारत सरकारचा वाटा 19,041 कोटी रुपये आहे. या योजनेसाठी सरकारने यापूर्वी 42 हजार कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. यावर आतापर्यंत सुमारे 62 हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

दोन दिवसांपूर्वी अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या 6.28 लाख कोटींच्या मदत पॅकेजला मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन देण्यासह वीज आणि दूरसंचार क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. कोविडमुळे प्रभावित अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी अनेक आर्थिक घोषणा केल्या होत्या.

यात काही नवीन योजनांचा समावेश आहे, तर काही जुन्या योजनांचा विस्तार करण्यात आला आहे. नव्या आर्थिक पॅकेजमध्ये कोविड बाधित क्षेत्रांसाठी नवीन घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांनी एकूण 6,28,993 कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीची घोषणा केली होती.

माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांनाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्याअंतर्गत नोव्हेंबर 2021 पर्यंत 80 कोटी नागरिकांना मोफत रेशन देण्यात येईल. खरेतर यापूर्वीच याची घोषणा केली गेली आहे, त्यासाठी आता 93 हजार कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही वीज क्षेत्रातील सुधारणांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत राज्य सरकारांकडून आराखडा मागवला जाईल आणि त्यांना केंद्राकडून पैसे देण्यात येणार आहेत. मोठ्या शहरांमध्ये स्वयंचलित बिलिंग सिस्टम लागू करण्याची तयारी देखील आहे. केंद्रीय मंत्री आर.के.सिंह म्हणाले की सौर यंत्रणा बळकट करण्याचीही योजना आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 28 जून रोजीच वीज वितरण योजनेसाठी 3 लाख कोटी रुपये मंजूर केले होते. जुन्या एचटी-एलटी लाइन बदलल्या जातील जेणेकरुन लोकांना 24 तास वीज मिळू शकेल. गरिबांसाठी दररोज रिचार्ज सिस्टम आणली जाईल.

वीज क्षेत्रासाठी 3.03 लाख कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. या निधीतून डिस्कॉम्सला पायाभूत सुविधा व सुधारणांसाठी पैसे दिले जातील. 3 लाख कोटी रुपयांच्या या निधीमध्ये केंद्र सरकार 97,631 कोटी रुपये देईल.

Approved Rs 19,000 crore for internet, Modi government’s information highway in every village

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    शिंदे – फडणवीसांची समृद्धी महामार्गावर टेस्ट ड्राईव्ह मोदींनी केला जगातील सर्वात मोठा रोड शो! मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण