Alert For CM Mamata Banerjee : तीरथसिंह रावत यांनी उत्तराखंडमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. घटनात्मक पेचप्रसंगामुळे आपण राजीनामा दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले. तीरथसिंग रावत यांनी मार्च महिन्यातच माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांची जागा घेतली होती. पक्षात विरोध वाढल्याने त्रिवेंद्रसिंह रावत यांना सत्ता गमवावी लागली. यानंतर मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी तीरथसिंग रावत यांना देण्यात आली. पण ते केवळ 115 दिवसच या पदावर राहू शकले. Alert For CM Mamata Banerjee As Uttarakhand CM Tirath Singh Resigns Due To Constitutional rule Read in Details
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : तीरथसिंह रावत यांनी उत्तराखंडमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. घटनात्मक पेचप्रसंगामुळे आपण राजीनामा दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले. तीरथसिंग रावत यांनी मार्च महिन्यातच माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांची जागा घेतली होती. पक्षात विरोध वाढल्याने त्रिवेंद्रसिंह रावत यांना सत्ता गमवावी लागली. यानंतर मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी तीरथसिंग रावत यांना देण्यात आली. पण ते केवळ 115 दिवसच या पदावर राहू शकले.
वास्तविक, तीरथसिंग रावत हे विधानसभेचे सदस्य नव्हते आणि मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 6 महिन्यांत त्यांना विधानसभेचे सदस्य होणे नियमानुसार बंधनकारक होते. पण सद्य:परिस्थितीत पोटनिवडणूक घेणे अवघड होते. त्यामुळे तीरथसिंग रावत यांनी पदाचा राजीनामा दिला.
आता पश्चिम बंगालमध्येही उत्तराखंडसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. प्रत्यक्षात सीएम ममता बॅनर्जी अद्याप विधानसभेच्या सदस्य नाहीत आणि कोरोना महामारीमुळे पश्चिम बंगालमधील पोटनिवडणूक होणेही अवघड दिसत आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी 4 मे रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. अशा परिस्थितीत त्यांनी सहा महिन्यांत अर्थात 4 नोव्हेंबरपर्यंत विधानसभेचे सभासद होणे आवश्यक आहे, परंतु जर या काळात पोटनिवडणुका झाल्या नाहीत, तर तीरथसिंह रावत यांच्यासारखेच घटनात्मक संकट ममता बॅनर्जी यांच्या समोर निर्माण होऊ शकते.
हा धोका लक्षात घेता मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विधानसभेत ठराव संमत केला की, राज्यात विधान परिषद स्थापन केली जावी; परंतु त्यासाठी लोकसभेची मान्यता आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत जर केंद्रातील मोदी सरकारने ते मान्य केले नाही, तर बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांची खुर्ची जाऊ शकते.
एखादे मुख्यमंत्री किंवा मंत्री विधानसभेचे किंवा विधानपरिषदेचे सदस्य नसताना केवळ सहा महिने पदावर राहू शकतात. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 164 (4) मध्ये असे म्हटले आहे की, जर मुख्यमंत्री किंवा मंत्री सहा महिन्यांसाठी राज्य विधिमंडळाचे सदस्य नसतील, तर त्या मंत्रिपदाचा कार्यकाळ या कालावधीसह संपुष्टात येईल.
Alert For CM Mamata Banerjee As Uttarakhand CM Tirath Singh Resigns Due To Constitutional rule Read in Details
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more