चीननंतर आता भारतातील विजेचे संकटही गडद होत चालले आहे. दिल्लीत ब्लॅकआऊटचा इशारा जारी करण्यात आला आहे, तर यूपीतील आठ कारखाने ठप्प झाले आहेत. पंजाब आणि आंध्र प्रदेशने वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाची कमतरता असल्याचे सांगितले आहे. अशा स्थितीत राज्यांच्या मागण्या पूर्ण करणे हे केंद्रापुढे एक मोठे आव्हान बनले आहे. After China now Electricity crisis in India too, what are the reasons, how much coal is left in the mines read in details
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : चीननंतर आता भारतातील विजेचे संकटही गडद होत चालले आहे. दिल्लीत ब्लॅकआऊटचा इशारा जारी करण्यात आला आहे, तर यूपीतील आठ कारखाने ठप्प झाले आहेत. पंजाब आणि आंध्र प्रदेशने वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाची कमतरता असल्याचे सांगितले आहे. अशा स्थितीत राज्यांच्या मागण्या पूर्ण करणे हे केंद्रापुढे एक मोठे आव्हान बनले आहे. ऊर्जा मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली आठवड्यातून दोनदा कोळशाच्या साठ्याचा आढावा घेतला जात असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
दरम्यान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले की, जर केंद्राने लवकरात लवकर आवश्यक पावले उचलली नाहीत, तर राजधानीत वीज संकट तयार होऊ शकते. केजरीवाल यांनी केंद्राला लिहिले आहे की, कोळशावर चालणाऱ्या 135 संयंत्रांपैकी निम्म्याहून अधिक संयंत्रांकडे फक्त तीन दिवसांचा कोळसा शिल्लक आहे. ही संयंत्रे देशाच्या निम्म्याहून अधिक वीज पुरवठा करतात.
1) कोरोनाशी लढणारी अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्याच्या प्रयत्नात विजेची मागणी वाढली.
2) सप्टेंबरमध्ये कोळसा खाणी भागात मुसळधार पावसामुळे कोळसा उत्पादनावरही परिणाम झाला.
3) बाहेरून येणाऱ्या कोळशाच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली, ज्यामुळे कारखान्यांमध्ये वीज निर्मिती कमी झाली. मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशांतर्गत कोळशावर अवलंबित्व वाढले.
4) पावसाळ्याच्या सुरुवातीला कोळशाचा पुरेसा साठा नव्हता. याशिवाय महाराष्ट्र, राजस्थान, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश यासारख्या राज्यांमध्ये कोळसा कंपन्यांवर मोठ्या थकबाकीमुळे संकट वाढले.
ऊर्जा मंत्रालयाने सांगितले की, कोरोना महामारीदरम्यान रुतलेले अर्थव्यवस्थेचे चाक पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कारखाने आणि कंपन्या कार्यरत करण्यात आल्या. यामुळे विजेची मागणी आणि वापर वाढतच गेला. देशातील विजेचा दैनंदिन वापर चार अब्ज युनिटपर्यंत वाढला आहे. या मागणीपैकी 65 ते 70 टक्के मागणी कोळशावर चालणाऱ्या कारखान्यांमधून पूर्ण केली जात आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबर 2019 मध्ये, देशात 106.6 अब्ज युनिट्सचा वापर होता, जो 2021 पर्यंत 124.2 अब्ज युनिट्सपर्यंत वाढला.
मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले की, बाहेरून आयात केलेल्या कोळशाची किंमत सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये 160 डॉलर प्रति टन झाली, ती मार्चमध्ये 60 डॉलर प्रति टन होती. किमतीत अचानक वाढ झाल्यामुळे बाहेरून कोळशाची आयात कमी झाली आणि घरगुती कोळशावरील अवलंबित्व वाढत गेले. यामुळे आयात होणाऱ्या कोळशापासून वीजनिर्मिती 43.6 टक्क्यांनी घटली. एप्रिल ते सप्टेंबरदरम्यान देशांतर्गत कोळशाची मागणी 17.4 मेट्रिक टन वाढली.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App