मराठा समाजाला सरकारी नोकरीत पुरेसे प्रतिनिधीत्व, सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली मराठा आरक्षणाबाबत पुर्नविचार याचिका

By, Sachin Deshmukh - July 2, 2021 06:00:47

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मराठा समाजाला सरकारी नोकरीत पुरेसे प्रतिनिधीत्व आहे असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत केंद्राची पुर्नविचार याचिका फेटाळून लावली आहे. खुल्या गटातून मराठा समाजाचे 15.52 टक्के आयएएस, 27.85 टक्के आयपीएस आणि 17.97 आयएफएस एवढ्या जागा भरलेल्या आहेत.Adequate representation of the Maratha community in government jobs, Supreme Court rejects petition for reconsideration of Maratha reservation

ही आकडेवारी गायकवाड कमिशननेच दिली असून प्रतिष्ठीत अशा केंद्रीय सेवांमध्ये मराठ्यांचे प्रमाण पुरेसे असल्याचं सिद्ध करत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नसल्याचा निकाल पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने दिला होता. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी याचिका केंद्र सरकारकडून दाखल करण्यात आली होती होती.

मराठा समाजाला भावनिक साद घालणाऱ्या नक्षलवाद्यांनाच खा. छत्रपती संभाजीराजेंचे प्रति आवाहन

पण ती याचिका देखील फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नाहीच असेच सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा राव, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयात काही प्रमुख मुद्यांवर चर्चा झाली. मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी 50 टक्के आरक्षणाची मयार्दा ओलांडून आरक्षण द्यावं अशी कुठलीच असामान्य परिस्थिती नाही. एवढच नाही तर एसईबीसी अ‍ॅक्ट 2018 ज्याला, आपण मराठा आरक्षण कायदा म्हणतो, तो घटनेच्या कलम सोळा नुसार जे समानतेचं तत्व आहे त्याचा भंग करतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

कुठलीही असामान्य परिस्थिती नसताना पन्नास टक्क्याची मयार्दा ओलांडण हे घटनेच्या कलम 14 आणि 16 चा भंग आहे. त्यामुळेच हा कायदा अल्ट्रा व्हायरस म्हणजेच शक्तीहिन ठरतो, घटनाबाह्य ठरतो.
सरकारी नोकरीत ग्रेड ए, बी, सी आणि डी ह्या चारही क्लासमध्ये मराठ्यांचं नोकरीतलं प्रतिनिधीत्व पुरेसं असून ते समाधानकारक आहे.

एखाद्या समाजानं सरकारी नोकरीत एवढं प्रतिनिधीत्व मिळवणे हे त्यांच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. कुठल्याच पद्धतीनं त्यांना पुरेसं प्रतिनिधीत्व नाही असं म्हणता येत नसल्याचं कोटार्नं म्हटलंय. एखाद्या समाजाला मागास घोषीत करण्यासाठी सरकार नोकरींमध्ये त्यांचं प्रतिनिधीत्व पुरेसं नसणं ही घटनात्मक अट आहे. त्याची पुर्तता केली गेलेली नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण टिकाऊ नाही.

गायकवाड कमिशननं पुरेशा प्रतिनिधीत्वाच्या तत्वाऐवजी लोकसंख्येच्या प्रमाणातल्या तत्वावर कारवाई केली आहे, ज्याची गरजच नाही. आरक्षणासाठी कलम 16/4 नुसार पुरेसं प्रतिनिधीत्व नसणं ही घटनात्मक पूर्वअट आहे. ज्याची पुर्तता होत नाही, त्यामुळे मराठा आरक्षण हे घटनाबाह्य आहे.

गायकवाड कमिशननेच ज्या फॅक्ट आणि फिगर्स दिलेल्या आहेत त्या हेच सिद्ध करतात की, मराठा समाज खुल्या स्पर्धेत यशस्वी झालेला आहे. इंजनिअरींग, मेडिकल आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशनमध्ये त्यांना प्रवेश मिळालेला आहे आणि त्याचं प्रमाण दुर्लक्षित करण्यासारखं नाही, असे निरिक्षणही न्यायालयाने नोंदविले आहे.

102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना एसईबीसी म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास आयडेंटीफाय करण्याचा अधिकार नाही असे स्पष्ट करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, घटनेच्या कलम 338 ब आणि कलम 342 अ नुसार, एसईबीसीत कुणाला टाकायचं किंवा कुणाला काढायचं याचा अंतिम अधिकार हा राष्ट्रपतींकडे आहे

आणि त्यात काही बदल करायचे असल्यास त्याचा अधिकार संसदेकडे आहे. राज्य, त्यांच्याकडे अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेच्या माध्यमातून किंवा घटनात्मक कमिशनकडून राष्ट्रपतीला विनंती करु शकतात.