अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात सेबीला 3 महिन्यांची मुदत, 14 ऑगस्टपर्यंत सुप्रीम कोर्टाला सादर करावा लागणार तपास अहवाल|Adani-Hindenburg case SEBI has 3 months to submit investigation report to Supreme Court by August 14

अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात सेबीला 3 महिन्यांची मुदत, 14 ऑगस्टपर्यंत सुप्रीम कोर्टाला सादर करावा लागणार तपास अहवाल

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी बाजार नियामक सेबीला अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी 3 महिन्यांचा मुदतवाढ दिली आहे. आता सेबीला 14 ऑगस्टपर्यंत अहवाल सादर करावा लागणार आहे. 2 मार्च रोजी न्यायालयाने या प्रकरणी समिती स्थापन केली आणि सेबीला चौकशीसाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. म्हणजेच त्यांना 2 मे पर्यंत अहवाल सादर करायचा होता.Adani-Hindenburg case SEBI has 3 months to submit investigation report to Supreme Court by August 14

सुनावणीदरम्यान, सेबीची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता यांनी तपासासाठी 6 महिन्यांची मुदत मागितली. मात्र, खंडपीठाने 6 महिन्यांची मुदत देण्यास नकार दिला. खंडपीठाने सांगितले की ते “अनिश्चित काळासाठी मुदतवाढ” देऊ शकत नाही. आम्ही दोन महिन्यांची मुदत दिली होती आणि आता ती ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे. म्हणजे सेबीला एकूण 5 महिन्यांचा वेळ मिळाला आहे.

अदानी-हिंडेनबर्ग वादावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, तज्ज्ञांच्या समितीने न्यायालयात अहवाल सादर केला

समितीच्या अहवालावर पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी आहे. दुसरीकडे, स्वतंत्र समितीने सादर केलेल्या तपास अहवालावर न्यायालयाने सांगितले की, अहवालाचे विश्लेषण करण्यासाठी वेळ हवा आहे. समितीचा अहवालही पक्षकारांना दिला जाणार आहे. या अहवालावर पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे. यावर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

प्रशांत भूषण यांचा सेबीला वेळ देण्यास विरोध

याआधी 15 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला वेळ वाढवून देण्याची मागणी करणाऱ्या या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली होती. त्याच वेळी, 12 मे रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान वकील प्रशांत भूषण यांनी सेबीच्या या याचिकेला विरोध केला आणि सांगितले की बाजार नियामक 2016 पासून अदानी समूहाच्या कंपन्यांची दुसर्‍या प्रकरणात चौकशी करत आहे. अशा स्थितीत सेबीला अधिक वेळ देणे योग्य नाही.

या युक्तिवादानंतर सेबीने 15 मे रोजी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. 2016 पासून अदानी समूहाच्या कंपन्यांची चौकशी करण्यात येत असलेले दावे तथ्यहीन असल्याचे सांगण्यात आले. सेबीने सांगितले की, यापूर्वी करण्यात आलेली तपासणी 51 भारतीय कंपन्यांच्या ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसीट्स (GDR)शी संबंधित होती. यामध्ये अदानी समूहाच्या एकाही सूचिबद्ध कंपनीचा समावेश नव्हता.