ABG शिपयार्डच्या अध्यक्षाला अटक : ऋषी अग्रवाल यांच्यावर २२,८४२ कोटींच्या फसवणुकीचा आरोप, दीड वर्षाच्या तपासानंतर CBIने FIR नोंदवला|ABG Shipyard Chairman Arrested Rishi Aggarwal accused of Rs 22,842 crore fraud, CBI registers FIR after one-and-a-half-year probe

ABG शिपयार्डच्या अध्यक्षाला अटक : ऋषी अग्रवाल यांच्यावर २२,८४२ कोटींच्या फसवणुकीचा आरोप, दीड वर्षाच्या तपासानंतर CBIने FIR नोंदवला

वृत्तसंस्था

मुंबई : केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने बुधवारी (21 सप्टेंबर) ABG शिपयार्ड लिमिटेडचे संस्थापक-अध्यक्ष ऋषी कमलेश अग्रवाल यांना अटक केली आहे. 22,842 कोटी रुपयांच्या कथित बँक फसवणुकीप्रकरणी सीबीआयने ऋषी यांना अटक केली आहे.ABG Shipyard Chairman Arrested Rishi Aggarwal accused of Rs 22,842 crore fraud, CBI registers FIR after one-and-a-half-year probe

सीबीआयने कंपनीचे माजी अध्यक्ष अग्रवाल आणि इतरांवर भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि अधिकृत पदाचा गैरवापर केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला होता.

देशातील सर्वात मोठ्या बॅँक फसवणूक प्रकरणात एबीजी शिपयार्डच्या माजी अध्यक्षावर गुन्हा

बँकांचे 22,842 कोटी रुपये थकीत

कंपनीला ICICI बँकेच्या नेतृत्वाखालील 28 बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्ज सुविधा मिळाल्या होत्या. ICICI बँक रु. 7,089 कोटी, SBI रु. 2,925 कोटी, IDBI बँक रु. 3,634 कोटी, बँक ऑफ बडोदा रु. 1,614 कोटी, पंजाब नॅशनल बँक रु. 1,244 कोटी, एक्झिम बँक रु. 1,327 कोटी, इंडियन ओव्हरसीज बॅंकेने शिपिंग कंपनीवर 1,228 कोटी आणि बँक ऑफ इंडियावर रु. 719 कोटी. याशिवाय अन्य काही बँकांचीही थकबाकी आहे.

कशी झाली फसवणूक?

28 बँकांच्या संघाने 2001 पासून एबीजी शिपयार्ड कंपनीला कर्ज देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर 2013 पासून कंपनी तोट्यात जाऊ लागली. त्यामुळे कर्जाची परतफेड थांबली. नोव्हेंबर 2013 मध्ये, हे कर्ज खाते NPA म्हणून घोषित करण्यात आले, म्हणजेच नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट.

बँकेचे उत्पन्न थांबले की NPA खाते असे म्हटले जाते. म्हणजेच बँकेला मुद्दल आणि व्याज मिळत नाही.

2014 पर्यंत, कंपनीचे पुनरुज्जीवन करण्याचे अनेक प्रयत्न केले गेले. एसबीआयचे म्हणणे आहे की या काळात एबीजी शिपयार्डला वाचवण्यासाठी आणि विक्री करण्यासाठी खूप प्रयत्न केले गेले, परंतु शिपिंग क्षेत्र खूप वाईट परिस्थितीतून जात आहे, त्यामुळे हा प्रयत्न देखील कंपनीला वाचवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकला नाही.
त्यानंतर 2016 मध्ये पुन्हा नोव्हेंबर 2013 पासून कर्ज NPA म्हणून गणले गेले.

यानंतर, एप्रिल 2018 मध्ये, कर्ज देणाऱ्या बँकांनी फॉरेन्सिक ऑडिटची जबाबदारी अर्न्स्ट अँड यंग (EY) वर सोपवली. EY ही जगातील चार सर्वात मोठ्या ऑडिट कंपन्यांपैकी एक आहे.

EY ने एप्रिल 2012 ते जुलै 2017 दरम्यान ABG शिपयार्ड लिमिटेडद्वारे केलेल्या व्यवहारांचे फॉरेन्सिक ऑडिट केले होते. यानंतर, हा अहवाल 2019 मध्ये कर्ज देणाऱ्या बँकांच्या कन्सोर्टियमला सादर करण्यात आला.
एबीजी शिपयार्डने कर्जाचे पैसे घेऊन फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झाले. कंपनी आणि त्याच्याशी संबंधित लोकांनी संगनमताने कर्जात मिळालेले पैसे इतरत्र वापरले. म्हणजेच कर्ज दुसऱ्या कामासाठी घेतले होते आणि पैसे दुसऱ्या कामासाठी वापरले जात होते.

यानंतर, बँकांच्या कन्सोर्टियमच्या वतीने SBI ने नोव्हेंबर 2019 मध्ये ABG शिपयार्ड विरुद्ध CBI मध्ये पहिली तक्रार दाखल केली. यावर सीबीआयने 12 मार्च 2020 रोजी काही स्पष्टीकरण मागवले होते. ऑगस्ट 2020 नवीन तक्रार दाखल. दीड वर्षांहून अधिक काळ तपास केल्यानंतर सीबीआयने 2022 मध्ये एफआयआर नोंदवला होता.