शेतकऱ्यांच्या ५ सदस्यीय समितीने केंद्राला पाठवला नवा प्रस्ताव, आंदोलनाशी संबंधित खटले मागे घेण्याची मागणी

By, Pravin Pawar - December 8, 2021 03:21:20

0

केंद्र सरकारची किसान संयुक्त मोर्चाच्या ५ सदस्यीय समितीसोबत बैठक सुरू आहे. या बैठकीत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसमोर एक नवीन ऑफर ठेवल्याचे सांगण्यात येत आहे. खटले मागे घेण्याची मागणी सरकारने तत्काळ मान्य केल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे राकेश टिकैत यांनी सरकार खटला मागे घेईल, तरच आंदोलन संपुष्टात येईल, असे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.A five-member committee of farmers sent a new proposal to the Center, demanding withdrawal of cases related to the agitation

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारची किसान संयुक्त मोर्चाच्या ५ सदस्यीय समितीसोबत बैठक सुरू आहे. या बैठकीत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसमोर एक नवीन ऑफर ठेवल्याचे सांगण्यात येत आहे. खटले मागे घेण्याची मागणी सरकारने तत्काळ मान्य केल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे राकेश टिकैत यांनी सरकार खटला मागे घेईल, तरच आंदोलन संपुष्टात येईल, असे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.

वास्तविक, केंद्र सरकारने मंगळवारी शेतकर्‍यांसाठी ५ मुद्द्यांचा प्रस्ताव पाठवला होता. यामध्ये सरकारने एमएसपीवर समिती स्थापन करण्याची तयारी दर्शवली होती. त्याचवेळी सरकारने शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची तयारी असल्याचे स्पष्ट केले होते, मात्र त्याआधी आंदोलन मागे घ्यावे लागेल. त्याचबरोबर हे खटले आधी मागे घ्यावेत, तरच आंदोलन संपेल, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

सरकारचा काय आहे प्रस्ताव

1. एमएसपीवर समिती
सरकारने ठरावात म्हटले आहे की, “स्वतः पंतप्रधानांनी आणि नंतर कृषिमंत्र्यांनी एमएसपीवर समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या समितीमध्ये केंद्र, राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, कृषी शास्त्रज्ञ यांचा समावेश असेल. यात आम्हाला स्पष्टता हवी आहे की, शेतकरी प्रतिनिधीमध्ये एसकेएमचा प्रतिनिधी असेल.

2. खटले मागे घेण्याबाबत
प्रस्तावात असे म्हटले आहे की आंदोलनादरम्यानच्या खटल्यांचा संबंध आहे, यूपी सरकार आणि हरियाणा सरकारने आंदोलन मागे घेतल्यानंतर लगेचच खटले मागे घेतले जातील यावर पूर्ण सहमती दर्शवली आहे. शेतकरी आंदोलनादरम्यान भारत सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशातील संबंधित विभागाच्या आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून आंदोलन मागे घेतल्यानंतर खटला मागे घेण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.

3. भरपाई
भरपाईचा प्रश्न आहे, तर हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने यासाठी तत्त्वतः संमती दिली आहे. पंजाब सरकारनेही वरील दोन विषयांबाबत जाहीर घोषणा केली आहे.

4. वीज बिल
केंद्राने प्रस्तावात म्हटले आहे की, “जेथपर्यंत वीज बिलाचा संबंध आहे, तो संसदेत मांडण्यापूर्वी सर्व संबंधितांची मते घेतली जातील.”

5. पराली
परालीच्या प्रश्नावर भारत सरकारने संमत केलेल्या कायद्याच्या कलम 14 आणि 15 अंतर्गत शेतकऱ्याला गुन्हेगारी दायित्वातून सूट दिली आहे.

आंदोलक शेतकऱ्यांचा काय आहे आक्षेप?

1. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जे कृषी कायद्याच्या मसुद्यात सहभागी होते त्यांना एमएसपीच्या समितीमध्ये समाविष्ट केले जाणार नाही. यामध्ये संयुक्त किसान मोर्चात सहभागी संघटनांनाच स्थान देण्यात यावे.
2. सरकारने आधी खटला मागे घ्यावा, त्यानंतर आंदोलन मागे घेतले जाईल, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
3. सरकार तत्त्वतः नुकसान भरपाई द्यायला तयार असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे, पण पंजाब सरकारने ज्या प्रकारे नुकसान भरपाई दिली आहे, त्याच पद्धतीने आंदोलनादरम्यान ज्या शेतकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला, त्यांनाही नुकसान भरपाई मिळावी.

A five-member committee of farmers sent a new proposal to the Center, demanding withdrawal of cases related to the agitation

महत्त्वाच्या बातम्या